विश्व खबर 
काठमाडौं– सरकारले विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका लागि आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्था अध्ययन गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बसेको विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान हेर्ने सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले मिलको भौतिक संरचना, मेसिनरी, सम्पत्ति तथा दायित्वको अवस्था अध्ययन गर्नेछ । साथै यसअघि भएका अध्ययन, निर्णय र कार्यदलका प्रतिवेदनहरूको समीक्षा पनि गर्नेछ ।
कार्यदलले जुट मिल पुनः सञ्चालनका सम्भावित विकल्प, लाभ–लागत विश्लेषण तथा आवश्यक रणनीतिसहितको प्रतिवेदन एक महिनाभित्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, अर्थ सचिव, उद्योग मन्त्रालयका सचिव तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी र सरोकारवाला सहभागी थिए । छलफलमा जुट मिलको व्यवस्थापन, सञ्चालनको सम्भावना, विद्यमान समस्या र पुनः सञ्चालनका लागि अपनाउन सकिने विकल्पबारे विचार गरिएको थियो ।
कार्यदललाई मिल सञ्चालनसम्बन्धी यसअघि भएका निर्णय र प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने, वित्तीय, आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्था विश्लेषण गर्ने तथा अन्तर्निहित समस्या पहिचान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यस्तै मिल परिसरका भवन, कारखाना, मेसिनरी, उपकरण र पाटपूर्जाको अवस्था तथा उपयोगको सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गरी मर्मत तथा पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेछ ।
कार्यदलले मिलको स्वामित्वमा रहेको जग्गा तथा अन्य सम्पत्ति र दायित्वसम्बन्धी विषय अध्ययन गरी कानुनी तथा व्यावहारिक सुझाव दिनेछ । साथै लाभ–लागत विश्लेषणका आधारमा सञ्चालनका उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्नेछ ।
सरकारले कार्यदललाई तत्कालीन तथा दीर्घकालीन नीतिगत, संरचनागत र कानुनी सुधारका रणनीतिसहित कार्यान्वयन योजना तयार गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
विराटनगर जुट मिल लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको छ । सरकारले पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनमार्फत उद्योग पुनर्जीवन, रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक सम्पत्तिको उपयोगबारे निर्णय प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।
