विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपालको कपडा बजारमा उपभोग हुने कुल कपडाको ८२ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा चोरी पैठारी, न्यून बिजकीकरण र सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध खरिदमार्फत भित्रिने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । नेपाल कपडा उद्योग संघले यसले स्वदेशी कपडा उद्योगलाई गम्भीर संकटमा धकेलेको जनाएको छ ।
संघका अनुसार नेपालमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक कपडाजन्य वस्तुको खपत करिब २० हजार रुपैयाँ मान्दा देशभरको कुल वार्षिक बजार आकार करिब ६ खर्ब रुपैयाँ बराबर पुग्छ । तर वैधानिक आपूर्ति भने जम्मा १ खर्ब ७२ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको मात्र रहेको छ । यसरी करिब ४ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजार अनौपचारिक तथा अवैध माध्यमबाट पूर्ति भइरहेको संघको दाबी छ ।
बजारको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक च्यानलमा गएपछि स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेको कपडा बिक्री हुन नसकेको संघले जनाएको छ । परिणामस्वरूप स्थापित उद्योगहरू अहिले आधाभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । यसले करिब २० अर्ब रुपैयाँ लगानी र ५० हजार प्रत्यक्ष रोजगारी जोखिममा परेको संघको भनाइ छ ।
संघका अनुसार उद्योग कम क्षमतामा चल्दा जग्गा भाडा, मेसिनको मूल्यह्रास, ऋणको ब्याज र स्थायी कर्मचारीको तलबजस्ता स्थिर खर्च यथावत् रहन्छन् । उत्पादन घट्दा प्रतिइकाइ लागत बढ्ने, त्यसले वैधानिक कपडा महँगो हुने र उपभोक्ता फेरि सस्तो अवैध कपडातर्फ आकर्षित हुने दुष्चक्र बनेको छ ।
कर संरचनामा रहेको असमानताले पनि समस्या चर्काएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । भारतमा कपडामा करिब ५ प्रतिशत अप्रत्यक्ष कर लाग्दा नेपालमा भन्सार आयात महसुल १५ प्रतिशतसम्म पुग्छ । यद्यपि दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रअन्तर्गत केही कोडमा ५ देखि ६ प्रतिशतमा आयात हुने व्यवस्था र कोड दुरुपयोगका कारण तयारी कपडा सस्तोमा भित्रिने गरेको संघले जनाएको छ । कतिपय अवस्थामा कच्चा पदार्थभन्दा कम मूल्यमा तयारी कपडा आयात भइरहेको भन्दै भन्सार मूल्यांकन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाइएको छ ।
संघले भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकामा कपडा उद्योगलाई प्रविधि अनुदान, ब्याज छुट, विद्युत् सहुलियत र निकासी प्रोत्साहन उपलब्ध हुने उल्लेख गर्दै नेपालमा यस्ता सुविधा अत्यन्त सीमित रहेको जनाएको छ । विगतमा दिइएको विद्युत् महसुल अनुदानसमेत हटाइएकामा उद्योगीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
समस्या समाधानका लागि संघले कम्तीमा पाँच वर्षका लागि स्थिर नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ५ प्रतिशतमा झार्ने, कच्चा पदार्थभन्दा कम मूल्यमा हुने आयातको यथार्थपरक मूल्यांकन गर्ने, ब्याज छुट सुविधा विस्तार गर्ने, विद्युत् अनुदान पुनः सुरु गर्ने, अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न अनिवार्य दर्ता व्यवस्था लागू गर्ने, टेक्सटाइल पार्क निर्माण गर्ने र छुट्टै टेक्सटाइल बोर्ड गठन गर्नुपर्ने माग संघले अघि सारेको छ ।
संघका अनुसार कोभिड–१९ पछि पर्यटनपछि सबैभन्दा बढी प्रभावित रोजगारीमूलक क्षेत्र कपडा उद्योग हो । हाल पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण धागो र रसायनजस्ता कच्चा पदार्थको मूल्य बढेकाले उत्पादन लागत थप चुलिएको छ । कपडा उद्योगमा तलब–ज्यालाको हिस्सा उच्च हुने भएकाले लागत वृद्धिको असर अन्ततः रोजगारीमा पर्ने जोखिम रहेको संघले जनाएको छ।
उद्योगीहरूले माग गरिएका सुधार लागू भए आयात प्रतिस्थापन हुने, विदेशी मुद्रा बचत हुने, आगामी पाँच वर्षमा थप ३ लाख रोजगारी सिर्जना हुने, वैधानिक व्यापार र राजस्व दुवै बढ्ने तथा धागो, प्याकेजिङ, ढुवानी र गार्मेन्टजस्ता सम्बद्ध क्षेत्र विस्तार हुने दाबी गरेका छन् ।
समयमै नीतिगत सुधार नभए करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी डुब्ने र हजारौं परिवारको भविष्य प्रभावित हुने चेतावनी संघले दिएको छ। संघका अनुसार ८२ प्रतिशत बजार अवैध माध्यमबाट चलिरहेको अवस्था केवल एउटा उद्योगको समस्या नभई राष्ट्रिय रोजगारी, राजस्व र आर्थिक आत्मनिर्भरतासँग जोडिएको संरचनागत चुनौती हो ।
