विश्व खबर 
काठमाडौँ- आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारको टिकट पाउनेहरूमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पनि उल्लेख्य छन् ।
२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमार्फत् पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू कार्यकाल पूरा नगरी संसदीय चुनावमा भिड्ने भएका छन् । नेकपा एमाले, नेकपा, रास्वपाजस्ता दलले स्थानीय तहमा कार्यकाल बाँकी रहेका जनप्रतिनिधिलाई टिकट बाँडिरहेका छन् ।
काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले आइतबार नै मेयरबाट राजीनामा दिएर चुनावी अभियानमा लागिसकेका छन् भने धरान उपमहानगरका मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ)ले पनि आइतबार नै राजीनामा दिएका छन् ।
त्यस्तै, भरतपुर महानगरकी मेयर रेनु दाहाल पनि ६ गते उम्मेदवारी दिने तयारीमा छिन् । बालेन रास्वपाबाट झापा–५ मा केपी शर्मा ओलीविरुद्ध चुनाव लड्ने तयारीमा छन् भने दाहालले नेकपाबाट चितवन–३ को टिकट पाएकी छिन् ।
साम्पाङ भने आफ्नै नेतृत्वमा रहेको श्रम संस्कृति पार्टीबाट सुनसरी–१ बाट उम्मेदवार बन्दै छन् ।
हालसम्म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमा एमालेबाट सबैभन्दा बढीले संसदीय चुनावको टिकट पाएका छन् । कांग्रेस र माओवादीले उम्मेदवारको टुंगो नलगाइसकेकाले एमालेबाट चुनाव लड्ने जनप्रतिनिधिको संख्या बढी देखिएको छ । एमालेले स्याङ्जा–२ बाट खिमबहादुर थापाको नाममा टुंगो लगाएको छ । उनी कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन् । २०७४ देखि नै पालिका अध्यक्ष रहेका उनी दोस्रो कार्यकालमा बहाल रहँदै पार्टीले २१ फागुनका लागि टिकट दिएको हो । त्यस्तै, ओखलढुंगाको लिखु गाउँपालिका उपाध्यक्ष अस्मिता थापाले पनि टिकट पाएकी छिन् । उनी भर्खरै सम्पन्न एमाले महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य भएकी थिइन् ।
मोरङ–२ मा पनि एमालेले बहालवाला मेयरलाई टिकट दिएको छ । यहाँबाट दिलीपकुमार अग्रवालले टिकट पाएका छन् । अग्रवाल रंगेली नगरपालिकाका मेयर हुन् । उनी २०७४ देखिकै मेयर हुन् । उनी नेकपा एमालेको भर्खरै सम्पन्न महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार ब्याञ्जुले पनि एमालेबाट टिकट पाएका छन् । २०७४ र २०७९ मा धुलिखेलको मेयर निर्वाचित भएका उनी यस पटक गोकुल बास्कोटाको ठाउँमा काभ्रे–२ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बन्ने भएका हुन् । धरान उपमहानगर–१७ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराई पनि प्रतिनिधिसभाका लागि चुनावमा उम्मेदवार बन्ने भएका छन् । उनलाई नेकपाले सुनसरी–१ को टिकट दिएको छ । उनले पनि आइतबार नै राजीनामा दिइसकेका छन् ।
छैन स्पष्ट कानुन
संविधानको धारा २१६ को उपधारा ८ मा स्थानीय तहका प्रमुखले उपप्रमुखसमक्ष र उप्रमुखले प्रमुखसमक्ष राजीनामा दिन सक्ने व्यवस्था छ भने सोही धाराको उपधारा ९ मा त्यसरी रिक्त रहेको पदको कार्यकाल १ वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वडाध्यक्षको हकमा भने संविधानमा केही उल्लेख छैन । तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०७ मा कुनै कारण वडाध्यक्षको पद रिक्त रहेमा पदावधि १ वर्षभन्दा बढी भएमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
निर्वाचन नहुँदासम्म वडा समितिका सदस्यमध्येबाट छनोट भएको कार्यवाहक भएर काम गर्ने वा कार्यपालिकाले कुनै कर्मचारीलाई वडाध्यक्षको काम गर्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ११७ ले गरेको छ । दफा १६ ‘ख’ २ मा अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले कार्यभार सम्हाल्ने उल्लेख गरिएको छ । पालिका प्रमुखहरूले राजीनामा दिएको अवस्थामा यही व्यवस्थाअनुसार उपप्रमुखहरू स्वतः कार्यवाहक हुन्छन् । उपप्रमुखको पद रिक्त भएमा भने प्रमुखले त्यससँगसम्बन्धी काम गर्नेछन् ।
-पत्रपत्रिकाबाट
