विश्व खबर 
काठमाडौं– भदौ २४ गते सरकारी कार्यालयमा भएको तोडफोड र आगजनीमा संलग्नमाथि कारबाही अघि बढाउने कि नबढाउने भन्नेमा प्रहरी नै अनिश्चिततामा परेको छ ।
गृह मन्त्रालय र जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको पत्रले प्रहरीलाई दोसाँधमा उभ्याएको हो ।
उक्त दिन सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, संसद् भवनलगायतका सरकारी संरचना जलेर नष्ट भएका थिए ।
प्रहरीले सीसीटीभी फुटेजका आधारमा डेढ सयभन्दा बढीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको थियो ।
तर, असोज ९ गते गृह मन्त्रालयले कानुनी कारबाही स्थगित गर्न निर्देशन दिएपछि ६० जनालाई हाजिरी जमानीमा र सोभन्दा अगाडि ४० जनाभन्दा बढीलाई हिरासतबाट छोडिएको थियो ।
गृहको निर्देशनपछि आलोचना सुरु भयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यलगायत कानुनविद्हरूले आयोगको प्रतिवेदन पर्खिनु बहानामा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनु कानुनविपरीत भएको टिप्पणी गरे ।
आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘फौजदारी कसुरमा संलग्नमाथि तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने’ स्पष्ट पारेपछि प्रहरीको बाटो खुलेको देखिए पनि गृहको अडानले कार्यान्वयनमा बाधा बनेको छ ।
डीएसपी भन्दै मारिएका प्रहरी जवानको हत्याका आरोपीमाथि समेत कारबाही अघि नबढाउँदा प्रहरीको मनोबल खस्किएको आन्तरिक मूल्याङ्कनमा देखिएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल बार एसोसिएसनले पनि घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै प्रहरीको मनोबल घटाउने कार्य रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
साथै, जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको निष्पक्षतामाथि शंका व्यक्त गर्दै बारले आयोगको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्