विश्व खबर 
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले ऋण लगानी गरेको सम्पत्तीको वित्तीय गुणस्तर परिक्षण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले परामर्शदाता कम्पनीको छनाैट गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले बुधबार एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ३८(२) को प्रावधान अन्तर्गत रहेर वित्तीय र प्राविधिक मूल्याङ्कनका आधारमा हवलदार युनुस एण्ड को चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट कम्पनीलाई छनाैट गरिएको जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, कुल कर बाहेक कुल ६२ लाख ५४ हजार रूपैयाँमा सेवा प्रदान गर्ने गरी कम्पनी नियुक्त गर्न लागिएको हो। राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको आशय पत्रका आधारमा यो कम्पनीले सेवा सम्बन्धि करार गर्न इच्छुक भएको अवस्थामा बैंकले कामको जिम्मा लगाउनेछ।
बंगलादेशमा मुख्यालय रहेको यो चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट कम्पनी ५० वर्ष पुरानो कम्पनी हो।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको दबाबमा राष्ट्र बैंक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट वाणिज्य बैंकहरूको ऋण सम्पत्तीको गहन वित्तीय परिक्षण गर्न लागेको हो। नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणको साँवा ब्याज चुक्ता गर्न नयाँ ऋण दिएर एभर ग्रिनिङ(सदैव हरित) गर्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ। श्रीमानले लिएको कर्जाको ब्याज नियमित तिर्न सकेन भने श्रीमतिको नाममा कम्पनी खडा गरेर सहुलियतपूर्ण दरमा नारी उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराएर बैंकले पुरानो ऋणको ब्याज नियमित गर्ने गलत अभ्यास छ।
यो कामका लागि राष्ट्र बैंकले दोश्रो पटक २०८१ पुसमा प्रकाशन गरेको बोलपत्रमा सहभागि ६ कम्पनीमध्ये प्राविधिक प्रस्तावबाट बंगलादेशको हवलादार युनुस एन्ड कम्पनी मात्रै छनौट भएको थियो।
बोलपत्रमा सहभागिमध्ये मेहरा जेकेएसएस एसएसबीडीआईको तर्फबाट एस सुवेदी एन्ड एसोसिएट्सका सञ्चालक सतिश सुवेदीले राष्ट्र बैंक र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए। यो मुद्दामा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण बोलपत्रको प्रकृया अवरूद्ध रहेको थियो।
गत असार ९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदएिपछि राष्ट्र बैंकले बोलपत्रको बाँकी प्रकृया पुनः शुरू गरेको हो।
