विश्व खबर 
–सुमन शर्मा, पूर्व सचिव
उर्जा समृद्धिको प्रमुख कारक हो । जति समाज समृद्ध हुँदै गयो र सभ्यता परिष्कृत हुँदै गयो त्यति नै उर्जाको खपत बढि गर्दछ । नर्वे, अमेरिका, जापान लगायतका पहिलो विश्वका मुलुकहरुको वार्षिक प्रतिव्यक्ति उर्जा खपत १० औं हजार किलोवाट आवर छ । त्यहाँ भौतिक विकास पनि उत्तिकै छ । नेपाल जस्तो हाम्रो देशको वार्षिक प्रतिव्यक्ति उर्जा खपत करिब ३५० किलोवाट आवर छ । हाम्रो उर्जा खपत कम छ भन्ने बित्तिकै हामी कम विकसीत छौं भन्ने मापन गर्न सकिन्छ । समृद्धि र उर्जा खपत अन्योन्याश्रित रुपमा सम्बन्धित रहेको छ ।
हामी भौतिक पूर्वाधार विकासको बारेमा कुरा गर्छौ भने उर्जा बिना त्यो सम्भव छैन । यसमा पनि हरित उर्जाले समृद्धिसँगै वातावरणीय स्थायीत्व पनि कायम गर्छ । अहिलेसम्म हामी पेट्रोलियम र परम्परागत जैविक उर्जामा पनि बढि निर्भर छौं । कुल उर्जा खपतमा विद्युतीय उर्जाको हिस्सा करिब ५ प्रतिशत मात्रै छ । विद्युतीय उर्जाको खपत बढिरेको भएपनि बत्ति बाल्नेमा नै बढि सिमित रहेको देखिन्छ ।
नेपाल विद्युतीयकरण करिब ९९ प्रतिशत पुगिसकेको भएपनि खपतमा भने अझै पनि परम्परागत उर्जाको स्रोतमा नै बढि रहेको सरकारी तथ्यांकले पनि देखाउँछ । यी उर्जाको स्रोत भनेको दक्षता कम भएका स्रोत हुन् । पेट्रोलियम उर्जाको स्रोत महङ्गो भएपनि सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय रुपमा यो महङ्गो छ । यसले देशको अर्थतन्त्रमा र व्यापार घाटामा पनि असर गरिरहेको छ । सरकारले आयात गर्ने प्रमुख वस्तुमा पेट्रोलियम पदार्थ पर्छ । वार्षिक करिब ४ खर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने गरेको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयातको हिस्सा बढि छ । यो आयात गरेरपनि अक्षम उर्जामा खपत भइरहेको छ ।
जसबाट कार्बनमनोअक्साइड उत्पादन भइरहेको, प्रदुषण बढिरहेको छ । यसका साथै परम्परागत उर्जा महङ्गो पनि छ । महङ्गो भएको कारणले यसको खपत पनि गर्न सक्ने । खपत गर्न नसकेपछि उपभोक्ता अनुत्पादक हुन्छन् । जस्तै उर्जा महङ्गो भएपछि साना घरेलु व्यवसाय संचालन गर्न सक्दैनन, विद्यार्थीहरुले लेखपढ गर्न सक्दैनन् । हाम्रो विकाससग साना तथा ठूला उद्योग संचालन, शिक्षा, स्वास्थय सेवा विस्तार गर्न, बजार पहुँच विस्तार गर्न, यातायात, सूचना तथा प्रविधिमा पहुँचका लागि उर्जा आवश्यक पर्छ । आर्थिक समृद्धिका हरेक पाटामा उर्जा चाहिन्छ ।
उर्जा र समृद्धिलाई जोड्नका लागि जैविक इन्धनका स्रोतहरुको प्रयोग कम गर्नपर्छ । क्रमिक रुपमा ग्रिड विद्युतमा हामी जान पर्छ । सौर्य, वायु, हाइड्रोजन लगायतका उर्जाका विकल्पहरु पनि हुन सक्छन् । अनि मात्र हाम्रो विकासले गति पाउँछ । विद्युतीय उर्जा खपत आधारभूत रेखाभन्दा पनि माथि उठ्न सकेको छैन भने यहाँ धेरै नै गर्न बाँकि छ ।
९० को दशकमा नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक उदारिकरणको नीतिसँगै उर्जामा विशेषगरी जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएको हो । करिब ३५ वर्षको अवधीमा विद्युत विकासमा नीजि क्षेत्रको योगदान करिब ७० प्रतिशत छ । निजी क्षत्रेले उर्जा उत्पादनमा वृद्धि गर्ने काम गरेको छ भने आयोजना लागतलाई नियन्त्रणमा राख्ने काम गरेको छ । सरकारी आयोजना समय लागत बढि भएर अल्झिनेृ गरेका छन् । तर, निजी लगानीमा बनेका आयोजनाहरुमा निजी लगानीकर्ता स्वयं लगानी र त्यसको प्रतिफलका लागि उत्तरदायि हुन्छ । समयमा आयोजना सक्किदा त्योबाट पाउने प्रतिफल र समयमा नसक्किएका आयोजनबाट पाउने प्रतिफलको मुल्यांकन गर्न सकिदैन । विद्युत उत्पादनमा प्रतिस्पर्धाको तत्वको रुपमा निजी क्षेत्र रहेको छ । यसले आर्थिक समृद्धिमा ठूलो भूमिका खेलेको छ ।
प्रतिस्पर्धाले बजारलाई सन्तुलित गर्ने काम गर्छ भने त्यसको सिधा फाइदा सबैभन्दा पहिला उपभोक्तालाई ुहुन्छ । विद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकाले समग्र उद्योगलाई नै चलायमान बनाएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि निजी प्रबद्र्धकहरुबाट भएका कमिकमजोरीलाई सम्बन्धित नियमनकारी निकायले नियमन भने गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धाको नाममा हुने अस्वच्छचारी गतिविधिलाई फस्टाउन दिन हुँदैन । निजी प्रबद्र्धकहरुको कारण नै अहिले विद्युतको पहुँच बढेको छ । ग्रिड विद्युतको पहुँच विस्तार भएको छ । यसको कारण मानिसहरुले त्यसलाई प्रयोग गर्न पाए ।
रोजगारी सृजना भयो, आयोजना बनेको ठाउँमा स्थानीय पूर्वाधार विकास हुने भयो । बाटो बन्यो भने त्यो बाटोले त्यो स्थानमा अर्को सम्पन्नता ल्याउने काम गर्यो । बजारको पहुँच बढायो । आयोजनाका सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा पनि लगानी भयो । विद्युत आयोजनाको विकासबाट चक्रिय रुपमा विकास भएको छ । वर्षायाममा भएपनि विजुली निर्यात भइरहेको छ । यसले नेपाल–भारत व्यापारघाटा कम गर्न केहि भनेपनि मदत गरेको छ ।
विद्युतीय उर्जाको खपत समग्र प्रतिशतमा कम देखिएपनि बढ्दो क्रममा नै छ । यसले जैविक उर्जाको प्रयोगलाई केहि भएपनि कम गरेको छ र केहिभएपनि यसमाथिका निर्भरता कम गरेको छ । कलकारखाना संचालन हुन पाएका छन् । वातावरण स्वच्छ बनाउने काममा विद्युतीय उर्जाले सहयोग गरेको छ । कार्बन उत्सर्जन कम गरेका कारणले मिटिगेशनमा हामीले गर्नुपर्ने खर्च कम भएको छ ।
कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने भन्ने सरकारको लक्ष्यलाई पुरा गर्न पनि उर्जा चाहिन्छ । विद्युतीय उर्जाको मदतले कृषिमा यान्त्रिकीकरण बढाउन सकिन्छ । परम्परागत शैलीबाट उत्पादनले व्यवसायीकता दिन सक्दैन । यसका लागि कृषिमा आएका नयाँ प्रविधि र औजारहरु प्रयोग गर्नुपर्छ । यसका लागि पनि उर्जाको पहुँचले व्यवसायीकता बढाएको छ । अण्डामा आत्मनिर्भर यसैको एक उदाहरण हो । यान्त्रिकरणका साथै विद्युतीय उर्जाले कृषि उपजको भण्डारमा पनि सहयोग गरेको छ । भण्डारणले बजार व्यवस्थापन हुन गयो भने कृषकले बढि मूुल्य पनि पाउनुे भए । उपभोक्ताले पनि कृषि उपज सहजै पाउन सके । कृषकको आर्थिक आयआर्जन बढेसँगै फेरि अन्य विकासका पूर्वाधारहरुमा उसको पहँुच पनि बढ्ने भयो । बजारको आकार, बजार मुल्य र बजारको आवश्यकताको बारेमा पनि कृषकले थाहा पाउँछ र सोहि अनुसार कृषिमा लगानी बढाउँछ ।
उर्जाको विकासमा सबैभन्दा पहिलो भूमिका सरकारले लिने नीति तथा नियमले गर्छ । उदारिकरणसँगै सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि जलविद्युत विकासमा खुल्ला गरेको हो । सरकारका नीति नियम निजी क्षेत्रमैत्री नै छन् पनि । सरकारका नीति÷नियमका कारण नै अहिलेको विद्युतको विकास सम्भव भएको हो । यति हुँदाहुँदै पनि नीति नियम अझै पूर्ण भने छैनन् । सरकारले जलविद्युत केन्द्रीत भएर मात्र नीति नियम बनाउँदा सौर्य तथा वायु उर्जाको विकास ओझेलमा परेको छ । अरु नविकरणीय उर्जामा सरकारले विविधिकरण गर्नुपर्छ । यस्तै, एकिकृत रुपमा नेपालले उर्जा व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । उर्जाका विभिन्न स्रोतहरु विभिन्न मन्त्रालयमा छरिएका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति मन्त्रालयमा, दाउरा काठ वन मन्त्रालयमा, जलविद्युत तथा अन्य नविकरणीय उर्जा उर्जा मन्त्रालयको माताहातमा राखिएको छ । उर्जासँग सम्बन्धित इकाइहरु विभक्तिकरण भएका छन् । यसो हुँदा समग्रमा वृहत अवधारणा लिन सकेको छैन । अहिले विद्युतको पहुँच बढाउने भन्ने कुरा भयो तर पेट्रोलियम उर्जा कसरी घटाउने भन्ने स्पष्ट खाका भएन । यातायातका साधनमा विद्युतीय उर्जाको प्रयोग केहि बढेको भएपनि कृषि, शिक्षा, सिंचाइको क्षेत्रमा विद्युतीय उर्जाको पहँुच कसरी बढाउने भन्ने समग्र अवधारणाको भने विकास हुन सकेको छैन । यस्तै, वन तथा वातावरणसँग जोडिएका मुद्दामा प्रक्रियागत ढिलाइ एकदम छ । यसलाई सहज र सरल गर्नु नै पर्छ । वन तथा वातावरणका कारण आयोजनाहरु धेरै समय अड्किने, समय लम्बिने र लागत बढ्ने समस्यामा फसेका छन् ।
निजी प्रबद्र्धकहरुलाई प्रबद्र्धन गरिरहदा अब भने जलाशययुक्त मोडलमा जान अति नै आवश्यक छ । जलाशययुक्त आयोजन बनाउन निजी प्रबद्र्धकलाई अझै पनि सुगम भइसकेको छैन । जग्गा, मुअब्जा, वन लगायतका समस्याहरु जलाशययुक्त आयोजनामा एकदम जड अवस्थामा रृहेको छ । यो विषयमा सरकारले सोच बनाउनुपर्छ । यसमा सरकारले कतिसम्म रिस्क व्यहोर्ने वा केहि प्रतिशत सेयर लिनृे भन्नेमा सोच्न जरुरी छ । उर्जालाई समृद्धिको आधार मानिरहदा नदि प्रवाहमा आधारित(आरओआर) मा आयोजना बनाएर हुँदैन । विद्युतको पहुँच बढाउन, उर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न पनि जलाशययुुक्त आयोजना चाहिन्छ ।
योसँगै प्रसारणलाइनको अभाव टड्कारोमा रुपमा देखिएको छ । सरकारले वा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मात्र प्रसारण्लाइन बनाएर यो पूर्वाधार तयार हुन सक्दैन । यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गराउन पर्छ । विद्युत व्यापार पनि सरकारसँग मात्र केन्द्रीत भएर विद्युतीय उर्जाले फड्को मार्न सक्दैन । उर्जाको उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई अवसर दिनुपर्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यो व्यवस्था छ । यसले समग्र देशलाई नै फाइदा पुग्छ । सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेर निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन पर्छ ।
