images
images
  • सार्वजनिक शौचालयलाई अनिवार्य सेवाका रुपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन

    काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक शौचालयलाई अत्यावश्यक, आधारभूत र अनिवार्य सेवाका रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले सहरभित्रका सार्वजनिक शौचालयलाई स्वच्छ, सुरक्षित, व्यवस्थित, समावेशी र सबै नागरिकको पहुँचयोग्य बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

    सहरी योजना आयोगले सार्वजनिक शौचालयको विद्यमान अवस्था र व्यवस्थित सञ्चालनका आवश्यकताबारे तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनबारे जानकारी लिएपछि कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले शौचालय सुधारलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको हो । उनले सार्वजनिक शौचालय महिलामैत्री, बालमैत्री र अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

    महानगरपालिकाभित्र रहेका १६९ सार्वजनिक शौचालयको अध्ययन गर्दा ११३ वटा मात्रै नियमित सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । आयोगका सदस्य दामोदर गिरीका अनुसार नौ वटा शौचालय आंशिक रूपमा सञ्चालनमा छन् भने १० वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । त्यस्तै, १४ वटा बन्द वा सञ्चालनमा नरहेको र दुई वटा प्रयोग गर्न अयोग्य अवस्थामा छन् । २१ वटा शौचालयको सञ्चालन अवस्थाबारे भने स्पष्ट जानकारी पाउन नसकिएको उनले बताए ।

    अध्ययनका क्रममा शौचालयको भौतिक संरचना, सरसफाइ, पानीको उपलब्धता, सञ्चालन प्रणाली तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि उपलब्ध सुविधाको अवस्था मूल्याङ्कन गरिएको थियो । अध्ययनले नयाँ शौचालय निर्माणभन्दा पहिले सञ्चालनमा रहेका संरचनालाई नियमित, गुणस्तरीय र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ । आवश्यकताअनुसार मर्मत, स्तरोन्नति र पुनःनिर्माण गरेर विद्यमान संरचनाबाटै सेवा सुधार गर्न सकिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

    कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले महानगरपालिकाको आग्रहपछि पेट्रोल पम्पहरूले सञ्चालन गरेका शौचालयको स्वच्छता र प्रयोगकर्तामैत्री सुविधामा सुधार आएको भन्दै पम्प सञ्चालकप्रति आभार व्यक्त गरे । उनले भने, “हरेक सार्वजनिक शौचालयलाई महिलामैत्री, बालमैत्री, पहुँचयुक्त बनाउनुपर्छ । यो दायित्व इमान्दारिताका साथ बहन गरौँ।”

    आयोगले नयाँ शौचालय निर्माणका लागि स्थान छनोट गर्दा जग्गाको उपलब्धतालाई मात्र आधार नबनाउन सुझाव दिएको छ । पैदल तथा सवारीसाधनको पहुँच, पानीको उपलब्धता, ढल निकास, प्रयोगकर्ताको चाप र दीर्घकालीन सञ्चालनको सम्भावनालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, शौचालय निर्माण र जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विषय पहिचान गरी योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

    अध्ययनबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न महानगरपालिकाले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाअनुसार सुधारका काम अघि बढाएको छ । आयोगले २०८३ भदौ ३ गतेदेखि अध्ययन सुरु गरेको थियो । अध्ययनका क्रममा विद्यमान नीति, कानुन र संस्थागत व्यवस्थाको समीक्षा, एकीकृत अभिलेखको अध्ययन, वडास्तरमा तथ्याङ्क प्रमाणीकरण तथा स्थलगत निरीक्षण गरिएको थियो ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images