images
images
  • अन्तर्राष्ट्रिय उच्च अदालतको ऐतिहासिक निर्णयः म्यानमार सैनिक सरकारले मच्चाएकै हो रोहिंग्यामाथि नरसंहार ?

    काठमाडौं– संयुक्त राष्ट्रसङ्घ उच्च अदालतले म्यानमारका रोहिंग्या मुसलमानमाथि नरसंहार भएको ठहर गरेको छ । हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय उच्च अदालत (आईसीजे) ले ७ लाख ३० हजार रोहिंग्या मुसलमान म्यानमार सरकारको ज्यादतीका कारण बाध्य भएर बङ्गलादेश पुगेको ठहर गरेको छ ।

    अन्तर्राष्ट्रिय उच्च अदालतका न्यायाधीश युजि इसाआवाल इजलासले ९-६ को मतदानका आधारमा सो निर्णय गरेको हो । म्यानमार सरकारमाथि नै नरसंहार गरेको ठहर भएको यो पहिलो पटक हो ।

    सन् २०१९ मा पश्चिम अफ्रिकी देश गाम्बियाले यो प्रस्ताव लिएर आएको थियो । यसैमा सुनुवाइ गर्दै आईसीजेले १९४८ को नरसंहार सन्धिअन्तर्गतका नियमका आधारमा नरसंहार घोषणा गरेको हो । म्यानमार सरकारले अराकान रोहिंग्याये सालभेसन आर्मी (एआरएसए) ले प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरेको कारण सरकारले यो कदम चलाएको आरोप लगाएको छ ।

    Iwasawa Yuji ICJ
    न्यायाधीश इसाआवाल

    न्यायाधीश इसाआवालका अनुसार सरकारले १० हजार जनाको हत्यासमेत गरेको छ । सरकारले सर्वसाधारणमाथि आक्रमण गर्ने, यौन हिंसा गर्ने र बालबालिकामाथि पनि ज्यादती गर्ने काम गरेको अभियोग लागेको छ । हेगस्थित न्यायालयले चार वटा अभियोगको आधारमा नरसंहार पुष्टि गरेको छ ।

    सर्वसाधारणको सामूहिक हत्या, धेरै जनाको विस्थापन, सो समूहका धेरै जनामाथि दीर्घकालीन असर हुने गरी आक्रमण र बच्चा जन्माउन रोक पनि लगाइएको छ । न्यायालयले सन् २०१७ अघि सो समुदायमाथि नै दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरिएको जनाइएको छ ।

    १० वर्ष अघिदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका रोहिंग्या समुदायमाथि यो महत्त्वपूर्ण विषय हो । खासमा नरसंहारको मुद्दा लगाइए पनि यसलाई पुष्टि गर्न धेरै कठिन हुन्छ ।

    गत जनवरीमा बङ्गलादेशबाट फर्किएर म्यानमार पुगेका सर्भाइभरको बयान सुनिएको थियो । अहिले पनि ६ लाखभन्दा बढी सो समुदायका व्यक्तिहरू देश बाहिर नै अलपत्र छन् । १ लाख भने सीमा नजिक रहेको शरणार्थी शिविरमा अलपत्र रहेका छन् ।

    rohingya myanmar 1

    सन् २०१७ मा बङ्गलादेशमा शरण लिन पुगेका रोहिंग्या शरणार्थीहरूले सञ्चारमाध्यमलाई म्यानमारको तुला टोली गाउँमा भएको नरसंहारबारे बताएका थिए । घटनामा बाँचेकाहरूले सर्वसाधारण नागरिकमाथि योजनाबद्ध रूपमा गोली प्रहार गरिएको, सामूहिक चिहान बनाइएको र बालबालिकालाई नदीमा डुबाएर मारिएको विवरण दिएका थिए ।

    पछि प्राप्त भूउपग्रहमय तस्बिरहरूले उक्त गाउँ जलाएर ध्वस्त पारिएको देखाएका थिए । मानव अधिकार अनुसन्धानकर्ताहरूले विश्लेषण गरेका विभिन्न गाउँमध्ये तुला टोली पनि एक थियो । यी अनुसन्धानहरूले त्यहाँ नरसंहार भएको पुष्टि गर्ने आधार तयार गर्न सहयोग पुर्‍याएका थिए ।

    कानुनी विज्ञहरूले बिहीबारको फैसलालाई नरसंहारसम्बन्धी मूल्याङ्कनमा यौन हिंसालाई कसरी हेरिन्छ भन्ने विषयको महत्त्वपूर्ण परीक्षणका रूपमा लिएका छन् । नरसंहारसम्बन्धी महासन्धिमा जन्म रोक्ने उद्देश्यले गरिने कार्यलाई पनि अपराधको दायरामा समेटिएको उल्लेख छ ।

    अनुसन्धानकर्ताहरूले सामूहिक बलात्कार तथा सैनिकहरूले महिलाका जनेन्द्रिय विकृत बनाउने कार्य जानाजानी र योजनाबद्ध रूपमा गरेका थिए, जसको उद्देश्य उनीहरूबाट सन्तान जन्माउने प्रक्रिया रोक्नु थियो भन्ने बताएका छन् ।

    राज्यविरुद्ध अभियोग

    Myanmar President

    एक सार्वभौम राष्ट्रको विरुद्धमा आईसीजेले नरसंहार ठहर गरेको घटना इतिहासमा पहिलो पटक हो । यसअघि सन् २००७ मा सर्बिया एन्ड मोन्टेनेग्रोको विरुद्धमा फरक किसिमको सुनुवाइ भएको थियो । सन् १९९३ मा सर्बियाले बोस्नियाक मुसलमानमाथि ज्यादती गरेको भन्दै बोस्नियाले केस दर्ता गरेको थियो ।

    सन् २००७ फेब्रुअरी २६ मा ८ हजार जनाको हत्या भएको सो घटनालाई नरसंहार ठहर गरेको थियो । तथापि सो नरसंहार गर्ने बोस्नियन सर्व आर्मी प्रत्यक्ष रूपमा सर्बिया सरकारअन्तर्गत नभएको कारण राज्यमाथि नरसंहारको आरोप पुष्टि नभएको ठहर गरेको थियो ।

    क्रोएसियाको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको दौरान सर्बियाले नरसंहार गरेको भन्दै सन् १९९९ मा क्रोएसियाले सर्बिया सरकारको विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सर्बियाले क्रोएसियाले गरेको अपरेसन स्टर्मको क्रममा नरसंहार भएको भन्दै आरोप लगाएको थियो । सन् २०१५ मा आईसीजेले यसबारेमा निर्णय गरेको थियो । दुवै आरोपलाई आईसीजेले अस्वीकार गरेको थियो ।

    यस निर्णयअनुसार म्यानमार सरकार केही कुरामा बाध्य भएको छ । सन् १९४८ मा भएको सम्झौताअनुसार नरसंहार पुष्टि भएपछि विस्थापितहरूलाई पुनःस्थापित गर्ने र क्षतिपूर्ति दिने काम सरकारको हो । सबै विस्थापितहरू फिर्ता हुन पाउनेछन् ।

    यस घटना यतिमै नटुंगिन सक्छ । यस घटनामा संलग्न सैनिक अधिकारीहरूमाथि थप कारबाही हुन सक्छ ।

    rohingya myanmar 2

    म्यानमारले यी निर्णय कार्यान्वयन गर्न नमानेका मुद्दा दर्ता गर्ने गाम्बियाले यो विषयलाई सुरक्षा परिषद्मा लिएर जान सक्नेछ । सुरक्षा परिषद्ले यस निर्णय लागू गराउन प्रतिबन्ध लगाउन पनि सक्नेछ । तर सुरक्षा परिषद्को बैठक पनि सहज भने हुनेछैन । यस बैठकमा कुनै एक देशले भिटो प्रयोग गर्दै सबै निर्णय रोक्न सक्छ ।

    अहिले म्यानमारमा सैनिक सरकार छ । यसकारण सरकारले यो निर्णयलाई कसरी लिने हो भन्ने यकिन छैन ।

    विगतमा नरसंहार र ज्यादतीका केसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दबाब दिएको घटना धेरै छ । दक्षिण अफ्रिकामा रङ्गभेद नीति कायम रहेको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दिएको दबाबका कारण वातावरण सहज भएको थियो । म्यानमारको सवालमा आईसीजेले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । तर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ ।

    -द गार्जियन, अलजजिरा र एमनेस्टी इन्टरनेशनललगायतको सहयोगमा

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images