कोप–३१ मा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष र लगानीकर्तासँग छलफल, कार्बन व्यापार र स्वच्छ ऊर्जाबाट आर्थिक लाभ लिने लक्ष्य
काठमाडौं – नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि र दिगो आर्थिक विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा निजी क्षेत्रको लगानी परिचालनमा जोड दिएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) का क्रममा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष, बहुपक्षीय विकास बैंक र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै जलवायु चुनौतीलाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको हो ।
सम्मेलनका अवसरमा स्वच्छ ऊर्जा लगानीकर्ता तथा जलवायु अभियन्ता समृद्धि ज्ञवालीले ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट (जिजिजिआई) का उपकार्यकारी निर्देशक तथा हरित विकास कार्यान्वयन प्रमुख डा. माले फोफाना र हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) की पूर्वी तथा दक्षिण एसिया क्षेत्रीय प्रबन्धक डियान जेगामसँग परामर्श गरेका थिए । छलफलमा पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गत कार्बन बजारको उपयोग, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत परिचालन, जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारका विषयमा छलफल भएको थियो ।
जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न आवश्यक लगानी जुटाउन सरकार, बहुपक्षीय विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यमा आधारित वित्तीय संरचना विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । यसका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान तथा जोखिम न्यूनीकरणका वित्तीय उपकरण उपयोग गर्ने र स्वच्छ ऊर्जा, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात तथा न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने पूर्वाधारमा निजी लगानी बढाउने विषय उठाइएको थियो । साथै, लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत वातावरण सुधार गर्नुपर्नेमा पनि सहभागीले जोड दिएका थिए ।
नेपालले वन संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा तथा न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने परियोजनाबाट प्राप्त उत्सर्जन न्यूनीकरण उपलब्धि (आइटिएमओ) र कार्बन क्रेडिट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कारोबार गरेर आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल गरेको छ । कार्बन व्यापारलाई नेपालको वैकल्पिक आम्दानीको स्रोतका रूपमा विकास गर्न सकिने विषयलाई महत्त्व दिइएको थियो । त्यस्तै, नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमतालाई हरित अर्थतन्त्रको आधार बनाउँदै अतिरिक्त स्वच्छ ऊर्जा छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्ने र क्षेत्रीय विद्युत् सञ्जाल विस्तारमार्फत थप लगानी आकर्षित गर्ने सम्भावना पनि प्रस्तुत गरिएको थियो ।
जिजिजिआईका प्रतिनिधि डा. फोफानाले एसियाका विभिन्न देशमा विकसित सीमापार ऊर्जा व्यापारका अभ्यासबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने धारणा राखेका थिए । हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि दक्षिण एसियाली मुलुकबीच क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेकोमा पनि उनले जोड दिएका थिए ।
हरित जलवायु कोषकी प्रतिनिधि डियान जेगामले जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच प्रभावकारी बनाउन संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र परियोजना तयारीलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएकी थिइन् । कोषको तयारी कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग उपयोग गरेर सरकारी निकायको क्षमता विकास, लगानीयोग्य परियोजना निर्माण र राष्ट्रियस्तरमा समन्वित वित्तीय संरचना तयार गर्न सकिने विषयमा छलफल भएको थियो ।
जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित स्थानीय समुदायलाई अनुकूलन कार्यक्रमको योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सहभागी गराउनुपर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको थियो । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र तथा कर्णाली क्षेत्रमा सञ्चालित समुदायकेन्द्रित कार्यक्रमलाई स्थानीयस्तरमा जलवायु अनुकूलनका उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । यसले जलवायु वित्तलाई स्थानीय समुदायको आवश्यकता र प्रत्यक्ष लाभसँग जोड्नुपर्ने सन्देश दिएको छ ।
नेपालमा हरित ऋणपत्र (ग्रिन बन्डं) विकासका लागि जिजिजिआईले गरिरहेको सहजीकरणलाई पनि लगानी परिचालनको सम्भावित माध्यमका रूपमा छलफल गरिएको थियो । यसबाट कृषि, वन, ऊर्जा तथा वातावरणमैत्री पूर्वाधारका परियोजनामा स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीसहित सरकारी नेतृत्वको सक्रियता र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोगबाट जलवायु प्रतिबद्धतालाई ठोस लगानी तथा विकास कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्न सकिने विश्वास सहभागीले व्यक्त गरेका थिए ।
कोप–३१ का क्रममा भएका छलफलले नेपालका लागि जलवायु वित्त, कार्बन व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा र क्षेत्रीय सहकार्यका सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरेको छ । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भएका छलफल र प्रतिबद्धतालाई वास्तविक उपलब्धिमा बदल्न लगानीयोग्य परियोजना तयार गर्ने, वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्ने र कार्यान्वयन क्षमता बढाउने चुनौती भने कायमै छ । नेपालले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय समस्याका रूपमा मात्रै नहेरी ऊर्जा, कृषि, वन संरक्षण र पूर्वाधार विकाससँग जोडेर अघि बढाउन सके अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने देखिन्छ ।





















