काठमाडौं – वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐनविपरीत कारोबार गर्ने ७४ व्यापारिक फर्मलाई कारबाही गरेको छ। विभागले चालु आर्थिक वर्षको असोज र कात्तिक महिनामा गरेको बजार अनुगमनका क्रममा मापदण्डविपरीत कारोबार गरेको पाइएपछि ती फर्मलाई कुल २२ लाख ८२ हजार ८ रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो ।
विभागका अनुसार उक्त दुई महिनामा देशभरका ८८७ व्यापारिक फर्ममा अनुगमन गरिएको थियो । बजार अनुगमनका लागि २२७ वटा टोली परिचालन गरिएको थियो । अनुगमनका क्रममा ७४ फर्मलाई नगद जरिवाना गरिएको छ भने ८६ वटा फर्मसँग आवश्यक कागजात माग गरिएको छ । त्यस्तै, ७३० वटा फर्मलाई विभिन्न सुधारका निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ ।
कारबाहीमा पर्नेमा सबैभन्दा धेरै खाद्यान्न तथा किराना कारोबार गर्ने फर्म छन् । खाद्यान्नलगायतका सामान बिक्री गर्ने १२ वटा फर्मलाई मात्रै ५ लाख ८० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । विविध क्षेत्रअन्तर्गत एक फर्मलाई ३ लाख रुपैयाँ, किराना तथा खाद्यान्न कारोबार गर्ने सात फर्मलाई २ लाख ३५ हजार रुपैयाँ र खाद्यान्न कारोबार गर्ने पाँच फर्मलाई २ लाख २० हजार ८ रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागको विवरणमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, कम्प्युटर खरिद–बिक्री गर्ने एक फर्मलाई २ लाख १ हजार रुपैयाँ तथा होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रका सात फर्मलाई १ लाख १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । ब्याग कारोबार गर्ने एक फर्म र विवरण नखुलेको अर्को एक फर्मलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।
तीनवटा किराना पसललाई ३५ हजार रुपैयाँ, रेडिमेड तथा थान कपडा बिक्री गर्ने दुई फर्म र ग्यास स्टोरका दुई फर्मलाई जनही ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्ने दुई फर्मलाई २५ हजार रुपैयाँ तथा खाद्यान्न र मसला कारोबार गर्ने एक फर्मलाई २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ ।
यसैगरी स्थानीय व्यापार, कपडा बिक्री, चमेनागृह, वर्कसप, भाँडाकुँडा, डिपार्टमेन्टल स्टोर, खाद्य तथा ग्यास, कस्मेटिक, अटो पार्ट्स, तरकारी तथा फलफूल, मिठाई, बेकरी, मोबाइल तथा ल्यापटप, मदिराजन्य पेय पदार्थ, घरायसी सामान, आयात–निर्यात, क्याफेटेरिया, प्लास्टिक पाइप फिटिङ्स तथा खाजा र खाना बिक्री गर्ने विभिन्न फर्मलाई ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिएको छ ।
विभागका अनुसार अनुगमनका क्रममा म्याद गुज्रिएका वा अखाद्य वस्तु नष्ट गर्ने, सामान फिर्ता पठाउने तथा महानिर्देशकसमक्ष थप कारबाहीका लागि पेस गर्ने कारबाही भने भएको छैन । बजार अनुगमनका क्रममा अधिकांश फर्मलाई सुधारका निर्देशन दिइएको भए पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐनविपरीत कारोबार गर्ने फर्ममाथि जरिवानासमेत गरिएको विभागको विवरणले देखाएको छ ।






















