–गणेश कार्की
नेपालको जलविद्युत् विकास यात्रा एक शताब्दी पुरानो भइसकेको छ । विद्युत् कर्पोरेसन, विद्युत् अड्डा, पूर्वाञ्चाल विद्युत् केन्द्र हुँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसम्मको सरकारी यात्रा तथा करिब ३ दशकको निजी क्षेत्रको गौरवपूर्ण यात्रा छ ।
६ दशक अघिदेखि भन्दै आएको प्राविधिक रुपमा संभाव्य जलविद्युत् क्षमताको करिब ५ प्रतिशत मात्र विकास हुनु आफंैमा अत्यासलाग्दो परिदृश्य मान्न सकिन्छ । एसियामै सबैभन्दा पहिला विकास भएकामध्ये एक तथा दक्षिण एसियामा सर्वप्रथम विकास भएको फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्र ५०० किलोवाट क्षमता उत्पादन भएको थियो ।
तत्कालीलन राणा परिवारको दरबार उज्यालो बनाउँदै आमसर्वसाधारणलाईं समेत विद्युत् ऊर्जा उपलब्ध गराएको एक इतिहास बनाएको विद्युत् विकासले अहिले आन्तरिक खपत गरी निर्यात गर्न पनि सफल भएको छ ।
सर्वप्रथम डा. हरिमान श्रेष्ठले आप्mनो अध्ययनमार्फत पहिचान गरी प्रकाशन गरेको नेपालको जलविद्युत् क्षमता करिब ८३,००० मेगावाट रहेकोमा रघुनाथ झासमेतको टोलीले गरेको अध्ययनमा नेपालको जलविद्युत् क्षमता ६७,२९५ मेगावाट (उपकरणको कार्यदक्षता शतप्रतिशत मान्दा) निकालिएको छ । त्यस्तै, २०१५ मा गरेको अर्को अध्ययनमा नेपालको जलविद्युत् क्षमता १,०३,००० मेगावाटभन्दा बढी हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
भर्खरै सम्पन्न जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले २०१९ मा सम्पन्न गरेको अध्ययनले नेपालको जलविद्युत् संभावित क्षमता ७२,५४४ मेगावाट हुन सक्ने आकलन गरिएको छ, जसलाई नेपालका प्रमुख नदी बेसिनमा वर्गीकरण गर्दा निम्नअनुसार हुने देखिन्छ :

क्षमता विश्लेषण :
पानी प्रयोग गरी सर्वप्रथम विद्युत् उत्पादान सन् १८७८ मा बेलायतमा गरिएको हो । बीसौं शताब्दीसम्म आइपुग्दा जल प्रयोग गरी विद्युत् उत्पादन संसारभर गरिएको छ । साथै, नेपालमा पनि एसियाकै दोस्रो फर्पिङ विद्यतगृह निर्माण गरी ५०० किलोवाट क्षमताको जलविद्युत् केन्द्र सन १९११ मा सञ्चालन भएको पनि ११४ वर्ष कटिसकेको छ । हाल संसारभर १२१२ गिगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् मार्फत ऊर्जा उत्पादन भइसकेको छ, जुन तथ्याङ्क सम्पूर्ण ऊर्जा उत्पादनको १७ प्रतिशत र नवीकरणीय ऊर्जाको ७० प्रतिशत हिस्सा हुन आउँछ ।
अपार जलस्रोतको धनी नेपालको ऊर्जा उत्पादनको निर्भरता पानीमा रहेको परिपे्रक्ष्यमा नया प्रविधि प्रयोग गरी नेपालको विद्युत्् उत्पादन क्षमता यकिन गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ ।
जलाधारअनुसार जलविद्युत् क्षमता :
नेपालका मुख्य तीन जलाधार कोशी, गण्डकी र कर्णालीका साथै दक्षिणी जलाधार राप्ती, बबई, कमला, कन्काई, बाग्मती, बकैया र तिनाउ तथा दुई अन्तर्देशीय जलाधार मेची र महाकालीको सम्पर्ण जलविद्युत् उत्पादन क्षमता निक्र्योल गर्दा ४० प्रतिशत पानीको उपलब्धतामा ७२,५४४ मेगावाट हुने देखियो ।







जलविद्युत् उत्पादनको अवस्था :
११४ वर्षभन्दा बढीको विकासयात्रामा सरकारी, अर्धसकारी तथा निजी क्षेत्रसमेत मिलेर करिब ३१५० मेगावाट उत्पादन क्षमता पुगेको छ । तालिका नं ९ मा प्रस्तुत गरिएअनुसार निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजना नेविप्रा र नेविप्रा संलग्न कम्पनीको उत्पादन क्षमता एक तिहाइ र बाँकी दुई तिहाइ निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजना छन् । निर्माणाधीन आयोजनाको तथ्यांक हेर्दा पनि निजी क्षेत्र सरकारी तथा अर्धसरकारीभन्दा कयौं गुणा अगाडि रहेको देखिन्छ ।

उत्पादनमा निजी क्षेत्रको छलाङ
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको इतिहास ११३ वर्ष पुरानो भएपनि ऊर्जा आयोजनाको निर्माणमा निजी क्षेत्रले उत्पादन सुरु गरेको साढे दई दशक मात्र भयो ।
सरकारले ११४ वर्षसम्म पाएको सफलताभन्दा निजी क्षेत्रले २५ वर्षमा पाएको सफलता धेरै छ । २५ वर्षअघि नेपालको विद्युत् उत्पादन २५२ मेगावाट मात्र थियो भने अहिले करिब ३५ सय मेगावाट पुगेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको मात्र साढे २७ सय मेगावाट मात्र छ । तर, नेपालको जलविद्युत्््लगायत ऊर्जा उत्पादनको जति सम्भावना छ, त्यसको अघि यो सफलता केही पनि होइन ।
उत्पादन क्षमताको तुलनामा विद्यमान जलऊर्जा सफलता कम हो । तर, २५ वर्षमा झन्डै ३२ सय मेगावाट उत्पादन थपिनु देशकै गौरवको विषय हो । यसमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ ।
पहिलो विद्युत्् आयोजना फर्पिङबाट विद्युत्् उत्पादन गरेको ८० वर्षसम्म सरकारले यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनेबारे सोच्न पनि सकेन । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुक खुला अर्थतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो । त्यसपछि मात्रै ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच सरकारका नेतृत्वमा आयो । २०४९ मा विद्युत्् ऐन आएपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई स्वागत ग¥यो । २०५१ सालदेखि जलविद्युत््् आयोजनाको अनुमतिपत्र निजी क्षेत्रलाई दिन सुरु गरियो । तर, सरकारले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत््को मूल्य निर्धारण गर्न नसक्दा अर्को २÷३ वर्ष समय खेर गयो ।
निजी क्षेत्रको प्रवेश
विद्युत्् ऐन, २०४९ आउनुअघि २०३८ सालमा एक मेगावाटको तिनाउ जलविद्युत््् परियोजना निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरिए पनि त्यतिबेला निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था हुँदा सरकारीकरण गरी प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) ले २०४१ सालमा १२.५ मेगावाटको झिमरुक परियोजना र २०४८ सालमा ९.४ मेगावाटको आँधीखोला परियोजना निर्माण गरेको थियो । त्यतिखेर बीपीसीले परियोजना वरिपरि विद्युतीकरण गरी विद्युत्् बिक्री गरेको थियो ।
निजी जलविद्युत््् प्रवद्र्धकका लागि बिर्सनै नहुने दिन हो–२०५५ सालको असार १४ गते अर्थात् २८ जुन १९९८ । यो दिन नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक पिपिएको दर तोकिएको थियो । यसको श्रेय तत्कालीन उपप्रधान एवं जलस्रोत मन्त्री शैलजा आचार्यलाई जान्छ ।
विद्युत्् ऐन, २०४९ ले निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई खुल्ला गरे पनि सरकारले बिजुली किन्ने सुनिश्चितता नलिएको कारण जलविद्युत््् परियोजना अगाडि बढ्न सकेका थिएनन् । त्यतिबेलासम्म ६० मेगावाटको खिम्ती, ४५ मेगावाटको अपर भोटेकोशी र ७.५ मेगावाटको इन्द्रावती तेस्रोको विद्युत्् खरिद सम्झौता(पिपिए) पहिल्यै भए पनि पिपिएको दर तोकिएको थिएन । निजी क्षेत्रको मागप्रति सकारात्मक तत्कालीन ऊर्जामन्त्री आचार्यले पहिलोपटक निजी क्षेत्रलाई १ देखि १० मेगावाटसम्म क्यू ९० मा बनाउने गरी पहिलोपटक वर्षामा प्रतियुनिट २.७६ रुपैयाँ र हिउँदमा प्रतियुनिट ४.०३ रुपैयाँ कायम गर्ने गरी पिपिए दर तोक्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिपछि २०५५ साल असार १४ गते विद्युत्् प्राधिकरण बोर्ड बैठकले यही दर तोक्यो ।
क्यू ९० मा बनाउन नसक्ने निजी क्षेत्रको गुनासोपछि फेरि आचार्यले यसलाई क्यू ६५ मा झारेर पिपिए दर पनि हिउँदमा ४.२५ र वर्षामा ३ रुपैयाँ प्रतियुनिट कायम गर्नुभयो । यही निर्णय जलविद्युत्््मा निजी क्षेत्रको प्रवेशका लागि थप महत्वपूर्ण जग बन्यो ।
यो निर्णयपछि सबैभन्दा पहिला लमजुङको ०.१८३ मेगावाटको स्याङगे खोलाले २०५८ माघ ३ गते प्राधिकरणसँग पहिलो पिपिए गरेको थियो । सरकारले अपनाएको खुल्ला नीति नै निजी प्रवद्र्धकका लागि जलविद्युत्््मा लगानी गर्ने सबैभन्दा ठूलो अवसर बन्यो । सुरुमा निजी क्षेत्रले बढीमा १० मेगावाटसम्म मात्र बनाउन सक्छ भन्ने मान्यता थियो । तर, समयक्रममा सरकारले निजी क्षेत्रलाई जतिसुकै ठूला परियोजना बनाउन पनि अवसर दियो ।
किलोवाटबाट मेगावाटसम्म
नेपालमा स्वदेशी निजी क्षेत्रले पहिलापटक बिजुली उत्पादन गरेको स्याङगे खोला साना जलविद्युत््् आयोजनाको क्षमता १८३ किलोवाट थियो । सामान्य भाषामा भन्दा १ मेगावाटलाई ५ भाग लगाउँदा १ भागभन्दा पनि कम विद्युत्् उत्पादन भएको थियो । तर, अहिले निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा विकास गरिरहेको आयोजनाको क्षमता २८५ मेगावाटसमेत छ ।
विद्युत्् उत्पादन नै सुरु गरिसकेको आयोजनाको क्षमता ८६ मेगावाट छ । यति मात्र होइन, निजी क्षेत्रको लगानी मोडलमै बनेको ४५६ मेगावाटको आयोजना निर्माण हुनुमा पनि नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणले सरकारी लगानीभन्दा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्ने गरी अपनाएको निजी मोडलको ढाँचा पनि कारक हो । अहिले निजी क्षेत्र ५ सय मेगावाटसम्म निर्माणका लागि सक्षम भएको छ ।



























