विश्व खबर 
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा आइतबार देउवालगायतका निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग विश्वासको मत लिन सक्ने आधार हुँदाहुँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बदनियत राखेर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेको जिकिर गरेकी छन् ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले पहिला ७६ (१) अनुसारको पिएम हुँदा विघटन गर्नुभयो । पुनःस्थापनापछि पनि दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर अर्को सरकार बनाउन नसक्दा ओली फेरि ३ अनुसार पिएम हुनुभयो । उहाँले विश्वासको मत नलिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो’ ।‘राष्ट्रपतिले शेर बहादुर देउवालाई नियुक्त नगरेर बदनियत राख्नुभएको छ । १४९ जनाको हस्ताक्षर सहित जाँदा उहाँले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्नुपथ्र्यो’ -उनले भनिन् ।
रिट निवेदन लिएर पनि १४६ जना आएको हुनाले उनीसँग विश्वासको मत लिन सक्ने आधार देखिने भण्डारीको जिकिर छ । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले मसँग एमालेको १२१ जना र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जनाले समर्थन दिएका छन् भनेर राष्ट्रपतिकहाँ जसरी जानुभयो, त्यो उहाँको अधिकार नै छैन् । ७६ (३) अनुसारको पिएमले विश्वासको मत नलिएपछि फेरी उहाँ जान पाउने अधिकार छैन । विश्वासको मत नपाएपछि केप ओली अब प्रधानमन्त्रीबाट संविधान अनुसार मुक्त भैसकेको अवस्था हो,’ उनको जिकिर छ ।
उनले धारा ७६ को उपधारा ५ दलको लागि नभइ संसद सदस्यका लागि व्यवस्था गरिएको उपधारा भएको जिकिर गरिन् । ‘यो उपधारा दलहरुले सरकार दिन नसकेको अवस्थामा सांसदहरुले सरकार बनाउन सक्छौं भनेर संविधानले गरेको व्यवस्था हो’, उनले भनिन् ।
