विश्व खबर 
दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभाको विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । यही बीचमा तीन साताअघि भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि राजनीतिमा नयाँ तरंग थपिएको छ । पार्टीकै एउटा पक्ष विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भएर सरकारविरुद्धका क्रियाकलापमा सहभागी भएका बेला एमालेको एकता कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भ पनि उत्तिकै जिज्ञासाको विषय बनेको छ । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गरेकोे ‘विशेष संवाद’को सम्पादित अंशः
दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छ । तपाईंले विघटनको औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्ने भएको छ । बहसमा आएका विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
पहिलोपल्ट विघटनको प्रस्ताव गरेको थिएँ । प्रतिनिधि सभाको मिति तोक्न राष्ट्रपतिसमक्ष मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस गर्न लगेको थिएँ । त्यो मेरो सिफारिस थियो । यसपल्टको सिफारिस मेरो होइन । संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा अथवा संविधानको धारा ७६ (७) प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि अनिवार्यरुपमा ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भएको हो । त्यहाँ ‘बट’–‘इफ’ छैन । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेन, नसकेपछि ७६ (७) ले के भन्छ भने– प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेछ र निर्वाचनका लागि नयाँ मिति तोक्नेछ । कारण त्यहि हो, यसपल्ट मैले सिफारिस गरेको होइन, संविधानले सिफारिस गराएको हो ।
तर, प्रतिनिधि सभा त राजनीतिक अंग हो, यसले राजनीतिक कोर्ष निर्धारण गर्नुपर्ने, तर तपाइँले राजनीतिक औचित्य पनि त प्रमाणित गर्नुप¥यो नि हैन ?
२०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति सिफारिस गरेँ । त्यसमा मैले कारणहरु बताएको थिएँ । संसद्ले वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने अवस्थामा छैन । त्यो त पुष्टि भइसक्यो । वैकल्पिक सरकार दिन्छौं भनेर अविश्वासको प्रस्ताव छल्नका लागि विघटन गरेको आदि इत्यादि भनियो । संसदमा विकल्प हुँदाहुँदै विघटनमा प्रधानमन्त्री गएको आरोप लगाएर विपक्षीहरु मुद्दामा गए ।
अदालतले त्यसलाई पत्याएको कारण संसद् पुनस्र्थापित भयो । पुनस्र्थापित भएपछि न अविश्वासको प्रस्ताव कसैले राख्न सक्यो । विरोध गरेपनि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिन सक्ने अवस्थामा पनि भएन । संसदले काम गर्न सकेन । विपक्षी राजनीतिक पार्टीहरुले वैकल्पिक सरकार दिन सकेनन् । अविश्वासको प्रस्तावसमेत राख्न सकेनन् । काम गर्न पनि दिएनन्, दिने स्थिति पनि थिएन । यस्तो अवस्थामा मैले ममाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छै कि छैन हेर्नुप¥यो । यदि विश्वासको मत छैन भने संसदले विश्वास दिँदैन भने राजनीतिक कोर्ष लिन्छ । म देख्छु, प्रतिपक्षले बहुमत पु¥याउन सकेर आउने अवस्था पनि छैन भने देश चुनावतिर जान्छ । चुनावमा जाने स्थितिमा जनताको बीचमा उहाँहरुको स्थिति बेहाल छ । उहाँहरु जनतामा जाने कुरा गर्नेवित्तिकै तर्सिनुहुन्छ । फेरि राजनीतिको फैसला गर्ने ठाउँ भनेको जनता नै हो । जनप्रतिनिधिहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने, फैसला गर्ने ठाउँ संसद हो । जनप्रतिनिधि र राजनीतिक थलोबाट गर्नुपर्नेमा उहाँहरु पटक–पटक त्यसभन्दा बाहिरको निकाय र थलोमा जानुभयो ।
जनतामा जाने कुरामा, जनताको मूल्यांकनमा आउने, जनादेश लिएर बढ्नुपर्नेमा अवरोध गरेर त्यसको निर्णय निरुपण अन्त्यत्रैबाट गराउने उहाँहरुको अभ्यास छ । त्यसै गर्नुहुन्छ भन्ने थाहा छ । राष्ट्रिय राजनीतिलाई अन्यौलमा नपारौं, फेरि चुनावमा जाने अवस्थामा नजाऔं भनेर संसदमा मलाई विश्वासको मत दिनुस्, संसद कायम राखौं र अघि बढौं भनेँ । प्रतिनिधि सभा अदालतले पुनस्र्थापना गरिसक्यो भने अब यसलाई असफल हुन नदिऊँ भनेर आहवान गरेँ । तर, स्वार्थमा जब मान्छे एकोहोरो भएर लागेको हुन्छ, त्यतिबेला तर्क, बुद्धि केहीले काम गर्दैन ।
धारा ७६ (५) मा दलको ह्वीप नलाग्ने गरि सांसदहरुलाई खुल्ला मतदानको अवसर दिएको भन्ने विपक्षि गठबन्धनका सांसदहरुले बताईरहेका छन् । त्यसका लागि १४६ जनाको हस्ताक्षर गइसकेको अवस्थामा त्यसलाई रोक्ने काम भयो भन्ने छ नी तपाइँ के भन्नुहुन्छ ?
यो सैद्धान्तिकरुपमा नै गलत हो । त्यसो हुनका लागि सिस्टम नै अमेरिकाको जस्तो हुनुपर्छ । फलानो मितिमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ भनेर तोकिएको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन त्यही मितिमा मात्रै हुन्छ । अघि पनि हुँदैन, पछि पनि हुँदैन । यो हो स्थिर–स्थायित्व भनेको । बीचमा राष्ट्रपतिको पद रिक्त भएमा वा महाअिभयोग पुष्टि भएमा वा अरु कारणले रिक्त हुन सक्छ । कुनै पनि हिसाबले रिक्त भएमा अरु कसैले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रपतिको निर्वाचन बीचमा हुँदैन । हाम्रो संविधानमा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दुई वर्षमामात्रै राख्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यसपछि राख्न पाइन्छ ।
पाँच वर्षको (स्थायित्व) परिकल्पना गरेन । यदि एउटै दलको बहुमत छ भने दुई वर्ष । दुई वा दुई भन्दा बढी दलको छ भने सहयोगी, सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा वा सरकारकाबाट अलग भए तत्काल विश्वासको मत लिनुपर्छ । सफल भएन भने संविधानको धारा ७६ (३) र ७६ (५)मा जान्छ । हाम्रो संविधानले जतिसुकै बेला पनि निर्वाचन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले भने दुई भन्दा बढी मिलेको सरकारमा सहभागी दलले आफूलाई अलग हुनेवित्तिकै, समर्थन फिर्ता लिने वित्तिकै, दल विभाजन भएमा पाँच वर्ष चल्दैन ।
तत्काल विश्वासको मत लिनुपर्छ । समर्थन गरेको दल अलग भयो भने बहुमत पुग्दैन । पाँच वर्षको परिकल्पना गरेको भए पुस ५ गते प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको खेल भएको होइन ? अनि परिकल्पना स्थायित्वको थियो भनेर झुट्टा कुरा गर्ने, जनता अल्मल्याउने कुरा गर्ने ? झुट्टा कुरा जनतालाई ब्याख्या गरेर सुनाएर हिँड्ने ? त्यतिमात्र होइन, दुई–तीन महिनामा नै सरकार जान सक्छ । त्यसो भएर अथवा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सरकार बन्यो भने ३० दिनमा विश्वासको मत लिनुपर्छ, समर्थन प्राप्त भएन भने ३० दिनमै सरकार जान्छ ।
नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । अदालतबाट अवरोध भएन भने मुलुक निर्वाचनमा जान्छ । तर, निर्वाचन हुँदैन भन्ने आशंका पनि गरिएको छ नि ?
धारा ७६ (५) मा पुगेपछि दलीय प्रणाली काम लाग्दैन, निर्दलीय प्रणाली हुन्छ । अनुशासित होइन, अनुशासनहीनता, बेइमानी, आफ्नो दलसँगको विश्वासघात र अर्को दलप्रतिको आकर्षण अथवा सांसदहरु स्वार्थ, लोभपापमा बिक्ने भए । किनिने भए । हङकङ पठाउन सकिने भयो । यस्ता कुराहरुको ब्याख्या हुन खोजेको छ– स्वतन्त्र ढंगले सांसदहरु गर्न पाउँछन् । अब गठन हुँदा स्वतन्त्र हुन्छ । विश्वासको मत लिँदा स्वतन्त्र हुन्छ कि हुँदैन ? यी तर्कहरुका पछाडि कसलाई प्रधानमन्त्री बनाएर कसको नेतृत्वमा चुनाव जाने भन्नेमात्रै हो । यो संवैधानिक प्रश्न हुँदै होइन, यो राजनीतिक प्रश्न हो । कसको नेतृत्वमा चुनावमा जाने भन्ने हो ।
वैकल्पिकरुपमा उहाँहरुले जुन प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यो अवैद्य र अनुचित छ । संविधानअनुसार छँदै छैन । त्यसले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने स्थिति छैन । त्यो स्थितिमा जुन बखेडा निकालिको छ । त्यो सबैलाई थाहा छ । यो हुने कुरा होइन । तर लडाइँ केमा गरिरनुभएको छ, कसको नेतृत्वमा जाने ? राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहबाट फलानोलाई, फलानो दललाई हटाउनुपर्ने । त्यो संवैधानिक हुँदै होइन । पाँच वर्षको स्थायित्वको जुन परिकल्पना गरियो, ग्यारेन्टी गरिएन । परिकल्पना मैले गरेँ होला, तर संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था चाहिँ के छ ? स्थायित्वको व्यवस्था ग¥यो त ? स्थायित्वको ग्यारेन्टी ग¥यो त ।
सरकार बीचैमा होइन, तत्काल परिवर्तन, जहिलेसुकै परिवर्तन हुने सम्भावना राखेको छ । कतिपय संविधानका स्पष्टता नहुँदाखेरी जता पनि फैसला गर्दिने खालको ठाउँ छ । ठाउँ नचाहिने गरी ब्याख्या गर्न थालेपछि अब ठाउँ चाहियो भन्ने कुरा पनि भएन । यो राजनीतिक इस्यु हो । राजनीतिक इस्युमा अदालत प्रवेश नगर्ने नजिर पटक–पटक स्थापना भएको छ । यो राजनीतिक विषय हो, राजनीतिक हिसाबले विघटनको सिफारिस गरेको छ, यसमा कोर्ट प्रवेश गर्दैन भन्ने नजिर छ । पहिलेका नजिर फलो नगर्ने, पछ्याउने होइन, नयाँ–नयाँ नजिर बनाउने गरिएको छ । हिँड्दैछ, पाइला मेट्दैछ । अहिले जे चाहियो, त्यो गर्ने ।
पछिल्लो ५–६ वटा फैसलाको क्रम चलिरहेको छ । त्यसमध्ये तपाईंले विस्तार गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुलाई काम गर्न रोक लगाएको फैसला पनि उत्तिकै चर्चामा छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो त सरकारलाई काम गर्न नदिने र असफल पार्ने खालको छ । २०६७ सालमा राजीनामा गरेपछि माधव नेपालले विस्तार र परिवर्तन गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको कुरा हो भनेर मान्यता दिएको थियो । त्यो पुरानो संविधानको कुरा हो भनिएला । तर, नयाँ संविधान जारी भएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ४ चोटि पुनर्गठन गर्नुभएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि पनि पुनर्गठन गर्नुभएको छ । अदालतमा दर्ता हुँदैन भनेर ढोकाबाटै फर्काइएको छ । कसैले गरेको कामको विरुद्ध दर्तै हुँदैन । तर, कसैले गरेको काम चाहिँ खोजी खोजीकन गरिन्छ । त्यसको अरु कारण होलान् ।
बाढी पहिरो यस्तो अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्री छैन । कोभिड १९ को यस्तो महामारी छ, स्वास्थ्यमन्त्री छैन । अदालतले त जरुरी परेको बेला आवश्यकताको सिद्धान्त भनेर प्रतिपादन गर्छ । बाढी पहिरोका बेला गृहमन्त्री आवश्यकताको सिद्धान्तभित्र पर्दछ कि पर्दैैैन, यस्तो महामारीका बेला स्वास्थ्यमन्त्री आवश्यकताको सिद्धान्त अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन ? अनि चार जना मन्त्री लिएर काम चल्ने भए न्यूनतम भनेर संविधानले २५ जना सम्मको मन्त्रिपरिषद् व्यवस्था गरेको छ । न्यूनतम भनेको त्योभन्दा कम भयो भने देश, मुलुक र सरकार चल्दैन भनेर भनिएको हो । अब बुझ्दिन यो के–को पूर्वाभ्यास हो ? फैसलाको अघिल्लो दिन एकजना नेताले धादिङमा यस्तो–यस्तो हुँदैछ, विघटनको सिफारिसपछि भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन बदर हुँदैछ । नयाँ राखिएका सबै मन्त्री अवकास हुँदैछन्, सबै कुरा उहाँले डिस्क्लोज गरिदिनुभयो । त्यो डिस्क्लोज मैले त पत्याएको थिइनँ, उहाँले आफूले सूचना पाएको कुरा बताउनुभएको थियो ।
तपाईं अहिले पार्टीको एकता कायम गर्ने कुरामा पनि इन्गेज भएको देखिन्छ । आफ्नै पार्टीका साथीहरुसमेत तपाइसँग रुष्ट भएको यो अवस्थामा पार्टी एकतालाई अक्षुण्ण राख्न निर्णयका प्रक्रियामा पछि (९ औँ महाधिवेशन) फर्किनेसम्मको कुरा छ, पार्टी एकता कसरी गर्नुहुन्छ ?
मैले सिद्धिन लागेको, ४–५ सिट ल्याउन नसक्ने माओवादीलाई ४० प्रतिशत दिएर सहयात्रा गरेँ । माओवादीले जुन हैसियत प्राप्त ग¥यो, सिंह बनाएपछि तैंलाई खान्छु भनेर झम्टिन आयो । मैले एकता र एकीकरण गरेको थिएँ । कसका कति मान्छे होइन, एकताको भावना साथ एकीकृत पार्टीको निर्माण गरेको थिएँ । तर, त्यसको हैसियतको दुरुपयोग गरेर पार्टीभित्र अपवित्र, अनुचित, अस्वस्थ्य, हानिकारक र अनैतिक खालको गठबन्धन गरियो । कम्युनिष्ट आन्दोलन विश्रृंखलित र विघटित भएका बेला नयाँ एकीकरणको अभियान थालेर यहाँसम्म ल्याइपु¥याउने र नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकजुट बनाउने कामको अभियान सूरु गरेको थिएँ ।
म तत्कालिन एमालेको महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको थिएँ, त्यसलाई महाधिवेशनले मात्रै हटाउन सक्छ । तर यहाँ अस्वस्थ्य र अनुचित गठबन्धनबाट त्यस्तो साँठगाठबाट स्वार्थहरुको भागबण्डा गरेर, पदहरुको भागबण्डा गरेर मलाई नै अध्यक्षबाट निश्कासन गरेको घोषणा गर्ने काम भयो । म प्रथम अध्यक्ष मलाई जनकारी पनि छैन । तर म निश्कासीत भएको अखबारहरुबाट सुनिन्छ । यो तमासा मैले गरेको होइन । संसदीय दलको नेताबाट हटाएको होइन ? एउटाले दोस्रो अध्यक्षको पगरी फ्याँक्छ, पहिलो अध्यक्षको लगाउँछ । पगरी नभएकाले दोस्रो अध्यक्षको पगरी टिपेर लगाउँछ । संसदीय दलको नेताबाट हटाएर दलको नेताको पगरी लगाएको देखियो । त्यतिले धित मरेन । पुच्छर चटपटाउँछ । पुच्छर चटपटायो भने जिउँदो हुन सक्छ । बाघ जबसम्म घोप्टो रहन्छ, होसियार हुनुपर्छ भनेर घोप्टो पर्न पनि दिनुभएन । पुच्छर चटपाउन पनि दिइएन । साधारण सदस्यबाट पनि हटाइयो । जतिबेला नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन असक्त अवस्थामा पुगेको थियो, त्यस्तो अवस्थाबाट आन्दोलनलाई एउटा शंखघोषका साथ पुनर्जिवन दिएर नयाँ अभियानको रुपमा अघि बढाउनेमध्ये एक म पनि हुँ ।
मलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निकालियो । के अपराध भन्दा कम्युनिष्ट पार्टी मिलायो, कम्युनिष्टले झण्डै दुई तिहाइको सरकार बनायो, विकासको काम तीब्र गतिका साथ अघि लाग्यो, नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा जारी ग¥यो, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि–पहिचान बनायो, भिजनसाथ देश चलायो भनेर । म भन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीहरुले देशको विकासको बारेमा, देशको भिजनको बारेमा, अर्थतन्त्र, समाज र संस्कृतिलाई समेत राजनीतिमा समटेर ड्राइभ गरेको कहिल्यै सुन्नुभएको थिएन । कहिल्यै कुनै प्रधानमन्त्रीले विकासलाई भिजनका साथ अघि बढाउने, दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको अथवा त्यसअनुसारका अभ्यास गरेको, त्यस अनुसारका नीति र व्यवहार देख्नुभएको थियो ? त्यो त नेपालको इतिसहामा म पहिलो प्रधानमन्त्री होला विकासलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर चर्चा गरेँ, भिजन दिएँ । विकासलाई साथी बनाएँ । कम्युनिष्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सबल बनाएवापत मेराविरुद्ध अभियान चल्यो ।
नेकपा एमालेलाई पुनः एकिकृत गर्न तपाइँले पछिल्लो सयय कस्तो पहल गर्नुभएको छ ?
म त्यही भन्दैथिएँ । नेकपा अर्काको नाममा दर्ता गरेकाले अर्को नाम ल्याउन भनिएको थियो । एकीकरण रद्द गरिएको थिएन । एकीकृत पार्टीको दर्तामात्रै खारेज भएको थियो । अदालतले निर्वाचन आयोगलाई आदेश दियो । नयाँ नामका साथ आउन निर्वाचन आयोगले १५ दिनको समय दियो । पार्टी विभाजन अदालतले गरेको होइन, हल्ला चलाइयो । नमागेको न्याय दियो भनिन्छ । कहाँ विभाजन ग¥यो ? एकीकरण पनि, विभाजन पनि अदालतले गर्ने होइन । अदालल प्रवेश गर्न मिल्दैन, गर्दा पनि गर्दैन, गर्नुहुँदैन पनि । अदालतले पार्टी अलग गरेको होइन । निर्वाचन आयोगले हामीलाई १५ दिनको म्याद दियो । मैले प्रयास गरेँ ।
नयाँ नामका साथ एकीकृत पार्टीलाई एकीकृतरुपमा अघि बढाऊँ भनेँ । तर, उहाँहरुलाई विभाजन चाहिएको थियो, उहाँहरुले पार्टी त विभाजन गरिसक्नुभएको थियो । दर्ता खारेजीको फैसलालाई सिरानी हालेर हामीलाई फटाइदियो भनेर सरसल्लाह, भेटघाट नगरी जानुभयो । विखण्डनकारी गठबन्धनलाई कायम राख्ने र त्यस संकल्पालाई कार्यान्वयन गर्ने विधि प्रक्रियासमेत तय गर्नुभयो । पार्टीमा आउनुभएन । पार्टीमा हाजिर गर्नुभएन । उहाँहरु दाम्लो छिनाएर हिड्नुभयो । मलाई उहाँहरुले निष्कासन गरे पनि, मैले गरिनँ । स्पष्टीकरण सोधेँ, तर रफ जवाफ दिनुभयो । उहाँहरुले फ्लोर क्रस गराउनुभयो, फ्लोर क्रस गर्नुभयो । बागी विद्रोही उठाउनुभयो, जिताउनुभयो । विपक्षीसँग मिल्नुभयो । पार्टीको टाउकोमा बन्चरोले, गर्धनमा तरबारले हान्नुभयो । ती छेकिए होलान्, हान्न त हान्नुभयो । अहिले पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन भनेर प्रयास गरिरहेको छु । तर मेरो हातमा छैन । उहाँहरुले कहाँ–कहाँ कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ, पछि खुल्ला । परिणामले देखाउलान् ।
विरुवा रोपेपछि उम्रिंदै गएपछि देखिन्छ, देखिने नै छ । त्यस्ता कुरा नहोऊन् भनेर पार्टीलाई एकजुट राख्ने प्रयास गरिरहेको छु । लोकतान्त्रिक शक्तिहरुबीचको एकता समझदारीका साथ जानुपर्छ, होइन भने खतरा छ । लोकतन्त्र भनेको सजिव प्रणाली त हो, तर त्यसलाई सजिव ढंगले चल्न दिएन भने खत्तम हुन्छ । त्यसको रक्षाका लागि सजग हुनुपर्छ भन्ने हार्दिक आग्रह गर्दछु ।
