विश्व खबर 
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कैफियत भेटिएका अटोमोबाइल्स कम्पनीलाई कारबाही गर्न सुरु गरेको छ। कम्पनीहरुले स्पेयर पार्ट्स, लुब्रिकेन्टसलगायतका वस्तुमा कारोबार मूल्य स्पष्ट नगरेको भन्दै विभागले कारबाही अघि बढाएको हो।
आइतबार मात्रै विभागको कारबाहीमा भीजी अटोमोबाइल्स परेको छ। नेपालमा दुईपांग्रे सुजुकीको आधिकारिक बिक्रेता भीजी अटोमोबाइल्सलाई स्पेयर पार्टसमा लेबल नलगाएकोले बिक्रीवितरणमै रोक लगाइएको विभागले जनाएको छ।
विभागले यही चैत १७ गते भएको फर्महरुको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। सो निरीक्षणका क्रममा उक्त कैफियत पाइएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०७६ बमोजिम कारबाही गरिएको विभागको भनाइ छ।
भीजी अटोमोबाइल्स प्रालिलाई बिक्रीवितरण रोक्का र कागजातसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको विभागको निर्देशनमा उल्लेख छ।
‘विभागले स्पेयर पार्टस, लुब्रिकेन्टसमा लेबल नलगाउने कम्पनीलाई कारबाही सुरु गरेको हो’, वाणिज्य विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले भने, ‘स्पेयर पार्ट्समा लेबल नराखेको र लुब्रिकेन्ट्समा एमआरपीभन्दा तेब्बर बढी मूल्य लिएकाले कारबाही गरेका हौँ।’
उनले अहिले स्पेयर पार्ट्स, ल्युब्रिकेन्ट्सलगायतमा मात्र ध्यान दिए पनि गलत गर्ने दुईपांग्रे र चारपांग्रे बिक्रेतालाई समेत कारबाही गर्ने बताए।
भीजी अटोमोबाइल्सले नेपालमा दुईपांग्रे सुजुकीका मोटरसाइकल तथा स्कुटर बिक्रीवितरण गर्छ। यो कम्पनी विशाल ग्रुपअन्तर्गत छ।
त्यसबाहेक भिजी सर्भिस सेन्टर प्रा.लिलाई पनि विाभगले कागजातसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।
चैत १४ गते विभागले इको इभी केयर प्रा.लि, हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनी, राइडर्स हेलमेन्ट एन्ड एसेसरिज, न्यू हेल्मेट हाउस, थ्रीएस अटो सोलुसनलगायतका कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ।
अटो व्यवसायीहरुको छाता संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले सबै स्पेयर पार्टसमा मूल्य लगाउन नसकिने बताए।
‘खाद्यवस्तुमा जस्तै स्पेयर पार्ट्समा एक्स्पायरी (म्याद सकिने) मिति र स–साना वस्तुमा लेबल नै लगाउन सकिँदैन’, महासचिव उप्रेतीले भने, ‘विभागलाई पत्र काटेर सबै वस्तुमा लेबल लगाउन सम्भव नभएको भनेका छौँ तर विभागले कारबाही सुरु गरेको छ।’
अटो व्यवसायीले ठूला वस्तुमा एमआरपी राख्न थालेको बताउँदै आयात हुने स–साना वस्तुमा एमआरपी राख्नै नसकिने दाबी गरेका छन्।
वाणिज्य विभागले १४ गते सूचना जारी गर्दै सबै वस्तुमा लेबल राख्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ। विभागले उत्पादकको नाम ठेगाना र दर्ता नम्बर, वस्तुको उत्पादन र उपभोग्य मिति र ब्याच नम्बर, वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर समावेश गरी हुन आउने अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य, गुणस्तर निर्धारण भएको वस्तुको गुणस्तर, मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पर्ने भए चेतनामूलक सन्देश, चित्र वा चिह्नको प्रयोग गर्न भनेको छ।
‘विभागले चैत २० गतेसम्म सबैलाई सेवाको मापदण्डअनुसार स्वदेशमा उत्पादित वा विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा अनिवार्य रुपमा लेबल लगाउनुपर्ने भनेको छ’, महानिर्देशक दाहालले भने, ‘२० गतेपछि झन् आक्रामक रुपमा बजार अनुगमन गरी मापदण्ड पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्छ।’
वाणिज्य विभागले मूल्य नराखी कालोबजारी गरेको र बढी मूल्य लिएको भन्दै कारबाही थालेको हो।
