विश्व खबर 
सरकारले खर्बको वैकल्पिक कोष खडा गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार वैकल्पिक स्रोत व्यवस्थापन कोष सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले यससम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध मिलाउन लागेको हो ।
जसमा सरकारी संस्थाहरूसहित निजी क्षेत्रले समेत लगानी गर्न सक्नेछन् । सो कोषमा बीमा कम्पनी, नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषहरुले लगानी गर्न पाउनेछन् ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २०८१ असार ३१ गते अर्थमन्त्रीको पदभार सम्हाल्ने क्रममा वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा पनि सरकारले लगानीका वैकल्पिक स्रोत खोज्ने उल्लेख गरेको छ । व्यापारिक, निजी, गैरसरकारी कोष तथा अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतालाई मिश्रित गरी समिश्रित वित्त (ब्लेन्डेड फाइनान्स) विधिमा विकास सहायता परिचालन गर्ने उल्लेख छ ।
यो कोषमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू विश्व बैंक, एडीबीजस्ता संस्थाहरुले कम ब्याजदरको ऋण, अनुदान, वा ग्यारेन्टी प्रदान गर्न सक्नेछन् । यो वर्ष यससम्बन्धी कानुन निर्माणलाई पूरा गरेर आगामी वर्षको बजेटमा वैकल्पिक वित्त कोष सञ्चालनमा ल्याउने सरकारी तयारी छ । सो कोषमार्फत परियोजना अघि बढाउने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ । खासगरी यस्तो कोषको रकम पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गरिनेछ ।
पछिल्लो समय नेपालमा पूर्वाधारमा लगानीको चर्को अभाव छ । दातृ निकायहरुबाट अनुदानहरु कटौती भएकाले पनि सरकारलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी जुटाउन समस्या पर्दै आएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार वैकल्पिक स्रोत व्यवस्थापन कोषका लागि कानुनको मस्यौदा बनाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकिएको छ ।
उनले भने,‘वैकल्पिक वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ, स्वीकृतपछि कानुन बन्ने प्रक्रिया हुनेछ र कानुन बनेपछि कोष सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।’
वैकल्पिक वित्त परिचालनबाट जम्मा भएको रकम रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने, उल्लेख्य आर्थिक प्रतिफल दिने वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि गर्न सघाउ पुर्याउने परियोजनाको पहिचान, अध्ययन, विकास, निर्माण वा कार्यान्वयनका लागि प्रयोग गरिनेछ । कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब हुनेछ भने २५ अर्ब चुक्ता पुँजी हुनेछ ।
सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यसँगै मिश्रित वित्तको अवधारणा लोकप्रिय भएको थियो । सन् २०२३ सम्म यो बजार १३५ अर्ब डलरभन्दा बढी पुगेको थियो ।
मुलुकभित्र रहेको वित्त अभावको चर्को खाडललाई सम्बोधन गर्न सरकारले वैकल्पिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि यस्तो कोष बनाउने बताएको थियो । सोही अनुसार प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
