विश्व खबर 
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेटको तयारी तीव्र पारिरहेका बेला विज्ञहरूले भने ठुलो आकारको बजेट नबनाउन सुझाव दिएका छन् । राजश्व बढ्न नसकेको र अहिले वैदेशिक स्रोतमा पनि भारी गिरावट आइरहेकाले संयमतापूर्वक बजेट ल्याउन उनीहरुले सरकारलाई भनेका हुन् ।
नेपाल जनप्रशासन संघले आयोजना गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र आर्थिक सुधार : अपेक्षा र सम्भावनाहरुका बारेमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेले पछिल्लो पाँच वर्षको आम्दानीको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा यो वर्ष ११ खर्ब ५० अर्बसम्म राजश्व उठ्नसक्ने बताए । उनकाअनुसार यसआधारमा अर्को वर्ष साढे १२ खर्ब राजश्व उठ्नसक्ने देखिन्छ ।
पाण्डेले खासगरी सरकारले पहिलो काम राज्यले प्रशासनिक क्षमता वृद्धि गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले भने,‘पहिलो काम राज्यको प्रशासनिक क्षमता बढाउनु पर्यो । हामीले जुन पोलिसीहरु ल्याउँछौँ, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने क्षमता हामीमा हुनुपर्यो । अहिले त्यो देखिएन ।’
पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले आर्थिक बिस्तार नभएसम्म मुलुकको विकास नहुने बताए । बजारमा माग बढ्न नसकेको, कर्जाको बिस्तार पनि हुन नसकेको उनको भनाई छ । कोइरालाकाअनुसार मुलुक ग्रेलिस्टमा पर्दा लगानीकर्तामा संशयको स्थिति सिर्जना भएको छ ।
कोइरालाले भने,‘मुलुक ग्रे लिस्टमा पर्दा लगानीकर्तामा लगानीकर्तामा संशय सिर्जना भएको छ । आन्तरिक राष्ट्रवाद संसारभरि जुन चरम माथि पुगेको छ, त्यसैका कारण वैदेशिक सहायतामा व्यापक कटौती हुनेवाला छ । ५२ अर्ब सरकारले प्रतिबद्धता आएको भनेर भनेको बेलामा त्यसलाई परिचालन गर्ने क्षमता २० प्रतिशतसम्म पनि पुग्न सकेन ।’
पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरी बाँस्कोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै योजना आयोगले दिएको १९ खर्ब हाराहारीको सिलिङमा रहेर बजेट ल्याउन उपयुक्त हुने बताए । सिलिङ भन्दा ठुलो आकारको बजेट ल्याइए समस्या हुनसक्छ ।
बाँस्कोटाकाअनुसार चाल आर्थिक वर्षमा राजश्वको प्राप्ति महत्वाकांक्षी राखिएको छ । तर उठ्न सकेको छैन । त्यसले आगामी वर्ष सरकारले ठुलो लक्ष्य राख्न उचित हुँदैन । अब सरकारले करिब ४० प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्र रहेकाले त्यसलाई औपचारिकतातर्फ ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।
पूर्वअर्थसचिव बाँस्कोटाले भने, ‘झन्डै ४० प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्र छ । अनौपचारिक क्षेत्र झन्डै ४० प्रतिशतले कारोबार गरिरहेको छ । त्यसलाई आधाले घटाउन सक्ने हो भने पनि त्यस क्षेत्रबाट राजश्व वृद्धि हुनसक्छ ।’
पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिकले सबै सुविधा उद्योगपतिहरुलाई दिइएको बताउँदै त्यसमा सुधार हुन जरुरी रहेको बताए । उनले भने, ‘सबै सुविधा उद्योगपतिलाई दियौँ । हाम्रो कर नीतिदेखि सहुलियतहरू सबै सुविधा ठुलाबडाका लागि छ । गरिबी कार्यक्रमहरु सबै खारेज भइसके । गरिबलाई जाने सहुलियत कुनै पनि छैन ।’
पूर्वअर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले तल्लो तहमा जाने सशर्त अनुदान पठाउन अब जरुरी नरहेको बताए । उनले अब त्यस्तो अनुदान पठाउन नहुने बताए । उनले भने,‘संघले गरेका कार्यक्रम ३/४ वर्ष नसकिँदा सम्मलाई यो अनुदान पठाइएको हो, हामीले संघीय बजेट बनाउन लागेको ७र८ वर्ष भइसक्यो त्यसैले यसलाई समानीकरणतिर पठाइदिने, अर्ब ससर्तको पछि लागेर हुँदैन । यसको रिपोर्टिङमा पनि एकदमै समस्या छ, सही सूचना आउँदैन । त्यता तिर पनि हेर्न जरुरी छ ।’
पुँजीगतखर्चमा विकृति रहेको बताउँदै मरासिनीले यसलाई हटाउन जरुरी रहेको बताए । उनका अनुसार देशलाई प्रतिफल दिने भन्दा पनि भवन निर्माणमा त्यस्तो बजेट खर्च भइरहेको छ ।
मेयर/उपमेयरको नियन्त्रणमा पालिकाहरूले पनि ठुला—ठुला भवन बनाइरहेको बताउँदै मरासिनीले त्यसले राम्रो प्रतिफल नदिने बताए । उनले इभीहरुमा हतार—हतार नीतिहरु खुकुलो गरिँदा राजश्वमा समेत क्षति पुगेको यसमा करेक्सन जरुरी रहेको बताए ।
