विश्व खबर 
नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित गभर्नर सिफारिस समितिले हालसम्म कुनै नाम मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेस गर्न सकेको छैन ।
समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् डा. विश्व पौडेल सदस्य छन् । समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ, जसमा एक जना डेपुटी गभर्नर अनिवार्य रूपमा समावेश हुनुपर्छ ।
तर, प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नजुट्दा सिफारिस समिति निर्णयविहीन अवस्थामा पुगेको छ । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) आ–आफ्ना उम्मेदवारलाई अघि सार्ने रणनीतिमा रहेका कारण नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।
कांग्रेस र एमालेबीच मतभेद : को हुने नयाँ गभर्नर ?
गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई लिएर कांग्रेस र एमालेबीच गम्भीर मतभेद देखिएको छ । कांग्रेसले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा हाल सञ्चालक समिति सदस्य डा. रवीन्द्रप्रसाद पाण्डेलाई गभर्नर बनाउन चाहेको बताइएको छ । पाण्डे लामो समयदेखि राष्ट्र बैंकमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण पदमा रहेर काम गरिसकेका छन् ।
त्यस्तै, कांग्रेस वृत्तमा नबिल बैंकका निवर्तमान सीईओ ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाको नाम पनि चर्चामा छ । कतिपय नेताहरू ढुंगानालाई गभर्नर बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
दोस्रो पक्षमा, एमालेले हाल नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई गभर्नर बनाउने रणनीति बनाएको छ । एमाले नेतृत्वले आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई अघि सार्दै कांग्रेसलाई समर्थनका लागि दबाब दिइरहेको छ ।
गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइको असर
राजनीतिक सहमति नजुट्दा गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक मुलुकको केन्द्रीय बैंक भएकाले यसको नेतृत्व रिक्त हुनु वित्तीय स्थायित्वका लागि जोखिमपूर्ण मानिन्छ ।
गभर्नर नियुक्त नहुँदा हुन सक्ने प्रभावहरू:
मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ: नयाँ गभर्नर नियुक्त नहुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको आगामी मौद्रिक नीति निर्माण प्रक्रिया अन्योलमा पर्ने सम्भावना छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनमा असर: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र निगरानी कमजोर बन्ने जोखिम छ।
वैदेशिक विनिमय व्यवस्थापनमा चुनौती: अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर भइरहेका बेला राष्ट्र बैंकको नेतृत्वविहीनता गम्भीर समस्या बन्न सक्छ।
निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुने: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अनिश्चितता बढ्दा निजी क्षेत्रको लगानी तथा व्यवसायिक गतिविधिमा असर पर्न सक्छ।
अब के हुन्छ ?
राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटेमा मात्रै गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । तर, कांग्रेस र एमाले आ–आफ्ना उम्मेदवारलाई अघि सार्ने रणनीतिमा रहेका कारण सहमति सहज देखिँदैन ।
यदि सहमति जुट्न अझै समय लाग्ने हो भने सरकारले अन्तरिम रूपमा कार्यवाहक गभर्नर नियुक्त गर्न सक्ने सम्भावना छ । तर, यो निर्णय विवादास्पद बन्न सक्छ ।
अबको केही दिनमा सत्ता गठबन्धनभित्र छलफल गरेर निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको छ । यदि छिटो सहमति जुट्न सकेन भने गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिने देखिन्छ, जसले नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यसम्पादनमा थप असर पार्नेछ ।
