विश्व खबर 
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयकमार्फत बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय हाबी हुन खोजेको भन्ने टिप्पणीमा कुनै सत्यता नभएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्री पौडेलले बजेट निर्माणका क्रममा विधेयकमार्फत योजना आयोगको अधिकार कटौती नगरिएको समेत स्पष्ट पारे । बजेट निर्माणको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयले गरेपनि सबै मन्त्रालयहरूका आ–आफ्नै परिभाषित जिम्मेवारी रहेको उनले बताए । उनले बजेटको सिलिङअनुसार कसरी बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले नभई सम्बन्धित मन्त्रालय आफैँले गृहकार्य गर्ने जिकिर गरे । बजेटलाई योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयका बिचमा पारस्परिक समन्वयका अन्तिम रूप दिनेगरी विधेयक ल्याइएको उनको दाबी छ ।
उनले भने, ‘बजेट निर्माणका क्रममा विधेयकमार्फत योजना आयोगको अधिकार कटौती गरिएको विषय सही होइन । बजेट निर्माणको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयले गर्ने कुरा कुनै अलमलको विषय होइन । हरेक मन्त्रालयका आआफ्ना परिभाषित जिम्मेवारी छन् । ती जिम्मेवारीभित्र रहेर सबैले काम गर्छन् ।’
मन्त्री पौडेलले बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालय आफ्ना सीमाभित्र रहेर काम गर्ने बताए ।
