सडक छेउका जग्गामा २५ प्रतिशतसम्म विकास कर लगाउने गरी सरकारले विधेयक ल्याउने भएको छ ।
सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ मा सडक छेउका जग्गामा विकास कर २० प्रतिशतसम्म लाग्ने व्यवस्था छ । तर नयाँ विधेयकमा यसलाई २५ प्रतिशत पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसमा मुआब्जा दिइएको जग्गामा मात्रै विकास कर उठाउने व्यवस्था हुनेछ । सरकारले मुआब्जा दिएको सडकको दायाँ र बायाँ २५० मिटरसम्मको जग्गामा कर लगाउँछ । तर विकास करको निर्धारण मुआब्जा दिइएको मूल्यमा आधारित हुनेछ ।
नयाँ विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना सडक सञ्जालमा विकास कर उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्


विश्व खबर 




















