विश्व खबर 
काठमाडौं। भुक्तानीको विषयलाई लिएर सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच अझै कुरा मिल्न सकेको छैन। संघीय सरकारबाट निर्माण व्यवसयीसँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्ने विकासे मन्त्रालयले विगतका आर्थिक वर्षको भुक्तानी सकिएर चालू आवको मात्रै दायित्व बताउन थालेका छन्।
तर, निर्माण व्यवसायीले सरकारले भनेअनुसार आफूहरूले भुक्तानी नपाएको बताउँछन्। बिल बनेर आएको रकम भुक्तानी भएको तर, बिल बन्न नसके पनि काम सकिएको भुक्तानी नपाएकाले सरकारको कुरा सत्य नभएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। त्यसरी बिल बन्न नसके पनि काम भएको अझै करिब ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन्।
फागुन २ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले आफू मन्त्री भएको दुई सय दिनमा गरेका कामको प्रगति सार्वजनिक गरे। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले निर्माण व्यवसायीको गत वर्षको भुक्तानी सकिएर चालू आर्थिक वर्षको दायित्व मात्रै बाँकी रहेको अभिव्यक्ति दिए।
सहरी विकास मन्त्रालयले पनि नियमले मिलेसम्म गत वर्षको भुक्तानी दायित्व भइसकेको जनाएको छ।
भौतिक मन्त्रालयमा गत आर्थिक वर्षको १५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दायित्व चालू आर्थिक वर्षमा सरेको थियो। उक्त सबै रकम सकिएको मन्त्री दाहालले दाबी गरेका छन्। उनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने अब मन्त्रालयमा चालू आवको मात्रै बाँकी छ।
