विश्व खबर 
काठमाडौं-पाथीभरा मन्दिर क्षेत्रमा निर्माणाधीन केबलकार परियोजनाविरुद्ध आन्दोलित ‘नो केबलकार’ समूहले सरकारसँग प्रस्तावित वार्तामा बस्न अस्वीकार गरेको छ।
सरकारले मन्त्रिस्तरीय वार्ता टोली पठाउने सहमति गरेको भए पनि सहसचिवस्तरकै अधिकारीहरू वार्ताका लागि आएपछि आन्दोलित समूह वार्ताबाट उठेर गएको हो। नो केबलकार समूहको वार्ता सहजिकरण समिति सदस्य सरू (सरस्वती सिङ्गक) लिम्बुले सरकारको यस्तो व्यवहारलाई ‘हेपाहा प्रवृत्ति’ भन्दै अस्वीकार्य भएको बताइन्।
“सरकारले पहिले मन्त्रिस्तरीय टोली पठाउने भनेको थियो, तर पुनः गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेम कुमार भट्टराईकै टोली वार्ताका लागि आएपछि हामी उठेर गयौँ,” लिम्बुले भनिन्, “हामीलाई सरकारले फेरि पनि गम्भीर रूपमा नलिएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा वार्ता सम्भव छैन।”
सरकारको निर्णय र स्थानीयको आक्रोश
संघीय सरकारको स्वीकृतिपछि निजी क्षेत्रका व्यवसायी चन्द्र ढकालको कम्पनीले पाथीभरा मन्दिर क्षेत्रमा केबलकार निर्माण गर्ने तयारी गरेको थियो। तर, स्थानीयवासीले यो परियोजनाविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्दै आएका छन्। उनीहरूको दाबी छ कि केबलकार निर्माण धार्मिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय दृष्टिकोणले अवांछित छ।
यसैबीच, सरकारले स्थानीयहरूको असन्तोषलाई बेवास्ता गर्दै जबरजस्ती निर्माण कार्य अघि बढाएको भन्दै प्रदर्शन चर्किएको थियो। केही दिनअघि प्रहरी हस्तक्षेपका क्रममा गोली प्रहार हुँदा तीन जना स्थानीय घाइते भएका थिए। त्यसपछि, आन्दोलनले राष्ट्रिय रुप लिँदै कोशी प्रदेशमा १० दिन लामो हड्ताल भयो।
समझदारी भए पनि अविश्वास कायमै
२२ माघमा सरकार र आन्दोलित समूहबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो। जसअनुसार विस्तृत वार्ता गरी समाधान खोज्ने, आन्दोलन स्थगित गर्ने र केबलकार निर्माण कार्य तत्काल रोक्ने सहमति भएको थियो। त्यसैअनुसार आज ललितपुरको एक होटलमा वार्ता हुन लागेको थियो।
तर, सरकारी वार्ता टोलीमा मन्त्रीहरू नआएपछि नो केबलकार समूहले वार्तामा नबस्ने निर्णय लिएको छ। लिम्बुका अनुसार सहसचिवस्तरको टोलीसँग वार्ता गर्नुको अर्थ छैन, किनभने उनीहरूसँग ठोस निर्णय गर्ने अधिकार छैन। “हामी मन्त्रिस्तरीय टोली आउन १-२ घण्टा पर्खिन तयार छौँ,” लिम्बुले भनिन्, “तर, सरकार गम्भीर भए मात्र वार्ता सम्भव छ।”
अब के हुन्छ?
नो केबलकार समूहले पुनः आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिइसकेको छ। स्थानीयहरूले सरकार आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
सरकारले यस विषयमा पुनः छलफल गरेर मन्त्रिस्तरीय टोली पठाउने वा अन्य वैकल्पिक समाधान खोज्ने सम्भावना छ। यदि समस्या समाधान भएन भने आन्दोलन झन् चर्किने र प्रदेशको शान्ति भंग हुने जोखिम छ। अब सरकार वार्ता प्रक्रियामा कत्तिको गम्भीर हुन्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्