विश्व खबर 
काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले माग गरेको लिखित जवाफ पेश गरेको छ ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा पेश गरिएको जवाफमा प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी गर्ने दुवै शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली पक्षका सांसदहरु दोहोरिएको, दलको निर्णय विपरित रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ कि छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हुने बताएको छ ।
संसद विघटन मुद्दामा बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा अपनाइने कार्यविधि एवं निर्णय राष्ट्र प्रमुख एवं संविधानको पालक र संरक्षणको हैसियतमा राष्ट्रपतिबाट नै निर्णय हुने विषय भएको उल्लेख गरेको छ ।
‘संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा अपनाइने कार्यविधि एवं निर्णयको लागि राष्ट्रपतिलाई कुनै पदाधिकारीको सिफारिस आवश्यक पर्ने नभई राष्ट्रपतिबाट नै राष्ट्र प्रमुख एवं संविधानको पालक र संरक्षकको हैसियतमा निर्णय हुने विषय हो’ राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘धारा ७६ को उपधारा ५ मा उल्लेख भए बमोजिम नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकीन गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं राष्ट्रपतिको हो ।’
