विश्व खबर 
काठमाडौं- नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले जग्गा कित्ताककाट खोल्दैमा तत्कालै अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।
अध्यक्ष लोहनीले घर जग्गा कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको भन्दै घर जग्गा कारोबारमा भने सहजता आउने बताएका हुन् । उनले जग्गा कित्ताकाट खोल्दैमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्नु ओभर कन्फिडेन्स हुने उल्लेख गरे । उनले मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र चलायमान जग्गाको कित्ताकाट खोलेर मात्रै नभएर अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकहरु पनि सुधार हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले अर्थविद् तथा अर्थशास्त्रीहरुले घर जग्गा कारोबारमा जग्गा कित्ताकाट खोल्दा मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिने तर्क गरेको भन्दै सरकारले मनन गरेर खुला गरेको बताए ।
अध्यक्ष लोहनीले अर्थतन्त्र चलामायन बनाउन घर जग्गा कारोबारको महत्वपूर्ण भुमिका भएपनि सम्पूर्ण अर्थतन्त्रका सूचकहरु जग्गा कित्ताकाट खुल्दैमा चलायमान बन्ने आधार नभएको बताए । उनले नेपालमा जग्गाको कारोबार औपचारिक भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट बढी कारोबार हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उनले दुईदेखि ३ प्रतिशत औपचारिक र करिव ९७ प्रतिशत घर जग्गा कारोबार अनौपचारिक प्रणालीबाट भइरहेको दाबी गरे ।
उनले सरकारले नीति बनाएर घर जग्गा कारोबारलाई संस्थागत कारोबारमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उनले सरकारले २०७९÷०८० को बजेटमा पनि घरजग्गा कारोबार अनुमति प्राप्त कम्पनीहरुबाट मात्र कारोबारको व्यवस्था गर्ने भने पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न नसकेको गुनासो गरे ।
सरकारले घरजग्गा सम्बन्धि ऐन नियम बनाएर अनुमति प्राप्त कम्पनीहरुलाई मात्र कारोबार गर्ने पाउने र ब्रोकरहरुलाई लाइसेन्स सिस्टम गराउन जरुरी रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले घरजग्गा कारोबारबाट राज्यलाई गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ७१ अर्व योगदान पु¥याएको बताए । उनले घरजग्गा कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन सके वार्षिक रुपमा एक सय अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजश्व संकलन गर्न सकिने बताए ।
उनले भने,‘सरकारले सबैभन्दा पहिला भूमि सम्बन्धी ऐन र नियमावली ल्याएर मात्रै सम्पूर्ण जग्गाको वर्गिकरण गरिसकेपछि मात्र यो काम गर्नुपर्छ भनेका थियौं । सरकारले ६ वर्ष समय खेर फाल्यो । त्यसपछि ढिलै भएपनि सरकारले २०८१ साउन सम्मको लागि लगभग पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा केहि संसोधनहरु छन् । अर्थशास्त्री, निति निर्माताका क्षेत्रका व्यक्तिहरुले कित्ताकाट रोकेको अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान हुनबाट वञ्चित भयो । त्यसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कित्ताकाट खोल्नुपर्छ भन्नुभयो । यसले गर्दा वर्षौंदेखि घर जग्गा खरिद बिक्री रोकिएको थियो । यो सम्पूर्ण व्यवसायी र सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको अवस्था छ । यो स्वागतयोग्य छ । चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि निर्देशिकको कारण धेरै व्यवसायहरु कर्जा लिने भन्दापनि आफ्नो कर्जा घटाउनेतर्फ गएको देखिन्छ । हामी रियल स्टेट व्यवसायीको कुरा गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले जम्मा क्रेडिटको २५ प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात् अहिले साढे ४८ खर्वको मोटामोटी क्रेडिट पुगेको अवस्थामा २५ प्रतिशतसम्म पाउने परिस्थितिमा पनि रियल स्टेट सेग्मेन्ट र घरकर्जा सेग्मेन्ट गरेर करिव ११ प्रतिशतको मात्र कर्जा लिएको अवस्था देखिन्छ । जसमा करिब साढे ५ खर्व मात्रै उसले कर्जा लिएको देखिन्छ । अझै साढे ७ खर्बदेखि आठ खर्ब रुपैयाँ यो सेक्टरले कर्जा लिनसक्छ । कित्ताककाट खोल्दैमा सबै कुराहरु खुल्छ भनेर भन्यौं भने यो ओभर कन्फिडेन्स हुन्छ । त्यस्तो होइन । जग्गा कित्ताकाटले केही हदसम्म खोल्छ तर अन्य आर्थिक परिसूचकहरु पनि सुधार हुँदै जान जरुरी छ । हाम्रो देशको घर जग्गाको कारोबार औपचारिक भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट काम भइरहेको छ । हामीले भन्दा दुई देखि ३ प्रतिशत औपचारिक प्रणालीबाट र करिव ९७ प्रतिशत अनौपचारिक प्रणालीबाट कारोबार भइरहेको छ । यो देशको लागि राम्रो होइन । घर जग्गा कारोबारलाई संस्थागत कारोबारमा ल्याउनुपर्छ । सरकारले २०७९–०८० को बजेटमा पनि घरजग्गा कारोवार अनुमति प्राप्त कम्पनीहरुबाट मात्र कारोबारको व्यवस्था गरिनेछ भनेर भनेको थियो । तर, यो नियम बन्नै सकेन र कार्यान्वयन हुन पनि सकेन । एकातिर अनुमति प्राप्त कम्पनीहरुलाई मात्र घर जग्गाको कारोवार गराउन आवश्यक छ भन्ने अर्को तिर ब्रोकरहरुलाई लाइसेन्स सिस्टम गराउन जरुरी छ । नेतृत्वले सरोकारवाला निकायहरुलाई यी कुराहरु राख्दै आएकाछौं । घरजग्गा कारोवारलाई व्यवस्थित गरौं भन्दै आएका छौं । घरजग्गा कारोबारको क्षेत्रले २०७९/०८० मा ७१ अर्ब योगदान पु¥याएको थियो भने ४१ अर्व राजश्व संकलन गरेको छ । यदी हामीले पारदर्शी ढंगबाट लैजान सक्यौं भने एक सय अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राज्यको राजश्व उठ्न सक्ने स्थिति छ ।’
उनले सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन र नियमावली ल्याएर मात्रै सम्पूर्ण जग्गाको वर्गिकरण गर्ने विषयमा ६ वर्ष समय खेर फालेको बताए । अध्यक्ष लोहनीले ढिलै भएपनि सरकारले २०८१ साउन सम्मको लागि लगभग पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको बताए ।
चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि निर्देशिकको कारण धेरै व्यवसायहरु कर्जा लिने भन्दापनि आफ्नो कर्जा घटाउनेतर्फ गएको उनले बताए । उनले रियल स्टेट व्यवसायीले जम्मा क्रेडिटको २५ प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताए। उनले रियल स्टेट व्यवसायीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट करिव साढे ५ खर्व मात्रै उसले कर्जा लिएको उल्लेख गरे । उनले साढे ७ खर्बदेखि आठ खर्व रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिनसक्ने अवस्था रहेको बताए ।
