विश्व खबर 
काठमाडोैं- देशभर दर्जनौँ सहकारी समस्यामा छन्, जसमध्ये १२ सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । सरकारकै हिसाबअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीमा १० हजार सर्वसाधारणको १० अर्ब डुबेको छ ।
समस्याग्रस्त घोषित ओरियन्टल सहकारीमा मात्रै नौ हजार सदस्यको आठ अर्ब ४० करोड डुबेको छ । ६ सय ८९ जनाले अपार्टमेन्ट बुकिङका नाममा ओरियन्टल कोअपरेटिभका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतबाट ठगिएको दाबी गरेका छन् । सहकारीलाई सरकारले २० कात्तिक ०७४ मा समस्याग्रस्त घोषित गरेको हो ।
नियमअनुसार वित्तीय कारोबार गर्न नसकेका वा नगरेका सरकारीलाई सहकारी विभागको सिफारिसमा गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्छ ।
अन्य समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को-अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनूर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड को–अपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ छन् ।
यी सहकारीलाई १८ असार ०७५ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो । त्यस्तै, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई १९ फागुन ०७५ र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई १२ साउन ०७६ मा समस्याग्रस्त घोषण गरिएको हो । यी ११ सहकारीमा एक हजार दुई सय ८३ साधारण सदस्यको करिब दुई अर्ब फसेको छ । एक अर्ब सात करोड साँवा, ८८ करोड ६० लाख ब्याज, ७६ लाख ९७ हजार सेयर, ४५ लाख २९ हजार कर्जा र अन्य दायित्व १८ लाख ९० हजार रुपैयाँ रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलले बताए । मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सबै सहकारीको व्यवस्थापनको जिम्मा ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’लाई दिएको छ ।
समितिका सदस्यसचिव पौडेलका अनुसार कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभका पीडितलाई रकम फिर्ता गराएको बताए । समस्याग्रस्त सहकारीबाट पीडितलाई समितिले बचत दाबी गर्न बोलाउँछ । पीडितको दाबी संकलनपछि समितिले सहकारी सञ्चालकलाई खोज्छ । सञ्चालकको चल, अचल सम्पत्ति छानबिन गरेर लिलाम गराई पीडितको पैसा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया रहेको पौडेलले बताए । -नयाँ पत्रिकामा समाचार छ
