images
images
  • रावलले आज विश्वासको मत नपाए मुख्यमन्त्री कांग्रेसको पोल्टामा, नाउपाका सांसद काठमाडौंमै

    कठमाडौं- बिहीबार दिउँसोसम्म कुनै नाटकीय घटनाक्रम विकास भएन भने सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकार बच्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ ।

    २७ पुसमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त रावलको बिहीबार एक महिना हुँदै छ । सरकार गठनको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार रावलसँग बिहीबार प्रदेश सभामा विश्वासको मत परीक्षण गर्ने वा राजीनामा दिने दुई विकल्प मात्रै बाँकी छन् ।

    संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ३ अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । यस अवधिमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

    यस्तो मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए ठूलो दलको हैसियले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।

    आफ्नो पार्टीका नेता रेशम चौधरीको रिहाइ सुनिश्चित नभएको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यथास्थितिमै विश्वासको मत दिन नसकिने बताएपछि रावल नेतृत्वको गठबन्धन सरकार धरापमा छ । नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिने निश्चित नभएपछि बुधबार बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

    मुख्यमन्त्रीको आग्रहमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बुधबार दिउँसो १ बजे बोलाइएको बैठक बिहीबारसम्मका लागि स्थगित गरे  । अर्को बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजे आह्वान गरिएको छ । बैठकमा मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । वा, त्यसअगाडि राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्नेछन् । विश्वासको मत नपाए पनि रावल स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।

    मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक सीमा बिहीबार सकिँदै छ । नागरिक उन्मुक्तिको समेत समर्थनमा गत २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता रावलले २६ माघभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेछ ।

    निर्णायक नागरिक उन्मुक्तिका प्रदेश सभा सदस्य बैठकमै उपस्थित नहुने भएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउने निश्चित छ ।

    अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले टीकापुर घटनाका बन्दीलाई रिहा गर्नुपर्ने माग पूरा नभएकाले सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ । नागरिक उन्मुक्ति भने विश्वासको मत दिन तयार भइसकेको छैन ।

    ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा माओवादीका सभामुखबाहेक १०, एमालेका १० र राप्रपाका एक गरी सत्ता पक्षमा २१ सदस्य छन् । अहिलेकै समीकरणअनुसार सात सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्तिले मत नदिए सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । कांग्रेसका १९, एकीकृत समाजवादीका चार र एकजना स्वतन्त्र प्रतिपक्षमा छन् ।

    विश्वासको मत लिने अन्तिम दिन, नाउपाका सांसद काठमाडौंमै

    डिल्लीबजार कारागारमा रहेका पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई भेट्न काठमाडौं पुगेका नागरिक उन्मुक्तिका ७ जना प्रदेश सांसद संघीय राजधानी काठमाडौंमा छन्। मंगलबार धनगढीबाट गएकाउनीहरू अहिलेसम्म धनगढी फर्किएका छैनन्।

    विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेर सत्ता गठबन्धनबाट माग सम्बोधनका लागि दबाब बढाइरहेका उनीहरू धनगढी फर्किने निश्चित छैन। विश्वासको मत दिनु परेमा मात्रै धनगढी आउने तयारीमा उनीहरु छन्।

    यद्यपी, अहिलेसम्म विश्वासको मत दिने-नदिने निष्कर्षमा नागरिक उन्मुक्ति पुग्न सकेको छैन। नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बुधबार साँझ लामो वार्ता भएको थियो।

    सो वार्ता सकरात्मक रहेको सत्तारुढ एमालेका नेताहरुको दाबी छ। तर विश्वासको मत दिने भनेर नागरिक उन्मुक्तिले नभनेकाले ढुक्क भइहाल्ने स्थिती पनि नरहेको उनीहरुको भनाइ छ।

    ओली–श्रेष्ठ वार्ता निष्कर्षहीन
    एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीच बुधबार राति भएको छलफल विनानिष्कर्ष सकिएको छ । दुई चरणमा भएका छलफलमा ओलीले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर सघाउन आग्रह गरेका थिए । तर, नागरिक उन्मुक्तिले रेशम चौधरीको रिहाइ हुनुपर्ने पुरानै अडान दोहो¥याएको थियो । ओलीले माग सम्बोधनका लागि गम्भीर पहल लिने संकेत नगरेको नागरिक उन्मुक्तिका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण जगेछ्वा थारूले बताए । ‘अहिले सहयोग गर्नुहोस्, रिहाइका लागि पहल गर्छौँ भन्ने पुरानै ढंगका आश्वासन मात्रै दिनुभयो । हामी त्यसमा सहमत भएनौँ । भोलि (बिहीबार) बिहानसम्म थप के हुन्छ हेरौँ । अहिलेकै अवस्थामा विश्वासको मत दिने सकिने वातावरण बनेको छैन,’ उनले भने ।

    सात सांसद काठमाडौं राखेर रञ्जिताले भनिन्– आत्मसमर्पण गर्दैनौं
    अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले रेशम चौधरीको रिहाइ नहुँदासम्म सुदूरपश्चिम सरकारलाई समर्थन नगर्ने अडान लिएकी छिन्। काठमाडौंमा रहेका पार्टीका सांसदहरुसँगको तस्बिर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा तस्बिर सार्वजनिक गर्दै उनले कसैसामु आत्मसमर्पण नगर्ने बताएकी हुन्।

    ‘हार्नेहरुले हो आत्मसमर्पण गर्ने। योद्धाहरु त सहिद भएर मर्छन्,’ श्रेष्ठले लेखेकी छन्, ‘तर, परिचय मर्न दिँदैनन्।’  सबैको चाहना मुलुक समृद्धिमा पुग्ने चाहना हुने भए पनि थिचोमिचोले मुलुक ओरालोतिर लाग्ने उनको भनाइ छ।

    ‘आफ्नो देश समृद्धिमा पुगोस् कसको चाहना हुन्न र तर एकैदेशका दाजुभाइमाथि गरिएको थिचोमिचोले मुलुक उकालो होइन ओरालो तिर लाग्छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले लेखेकी छन्।

    उनले देश मागेर आफूहरुले विद्रोह नगरेको पनि प्रष्ट्याएकी छिन्। ‘देश मागेर विद्रोह हाम्रो माग होइन,’ श्रेष्ठले लेखेकी छन्, ‘मुलुक समृद्धिका लागि समानुपातिक सहभागिता लक्ष्य हो। हिजो आयातितले बजार धान्थे आज हामी आफै सक्षम छौँ।’

    नागरिक उन्मुक्तिका ७ जना प्रदेश सांसद संघीय राजधानी काठमाडौंमा छन्। मंगलबार धनगढीबाट गएकाउनीहरू अहिलेसम्म धनगढी फर्किएका छैनन्।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images