विश्व खबर 
काठमाडौं – लामो समयदेखि बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता संकट पुष लागेपछि झनै गहीरो बन्न थालेको छ । प्रणालीमा निक्षेप थप नहुने मात्रै होइन भएको निक्षेप पनि बाहिरिन थालेपछि पुष महिनामा संकट झन बढ्ने बिश्लेषण हुन थालेको छ ।
सामान्य अवस्थामा पनि पुष महिनामा बैंकमा रहेका सरकारी खाताबाट रकम बाहिरिने हुँदा संकट ब्यहोर्नुपर्ने बैंकरहरू नै बताउँछन् । पुष महिनामा अग्रिम आयकरको लागि बैंकिङ प्रणालीबाट कम्तीमा ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँ सरकारको ट्रेजरीमा जाने हुँदा प्रणालीमा स.कट हुने बैंकसंहरू बताउँछन् ।
यसैगरी सरकारले पुष मसान्तसम्ममा स्थानीय तहमा जाने रकमका ८० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था लागू गरेको समय पनि सकिन लागेको छ । पुष महिनामै स्थानीय तहमा जाने रकम पनि ३० प्रतिशत फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअनुसार स्थानीय तहको रकम करिब ९० अर्ब घट्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । यसबाहेक पुष महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाकालमा दिएको पुनर्कर्जामध्ये ६५ अर्ब रुपैयाँको म्याद पनि पुस मसान्तमा सकिन लागेको छ । यसरी अग्रिम आयकर, पुनर्कर्जा र स्थानीय निकायको रकम गरी कुल २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम बाहिरिने आँकलन गरिएको छ ।
जिडिपी भन्दा ठूलो लगानी !
उसो त नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले गरेको लगानी कूल ग्राहस्थ उत्पादनभन्दा ठूलो भइसकेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को पुष महिना लाग्दा पर्वाह भएको कर्जा रकमको आकार ५२ खर्ब ५१ अर्ब नाघेको छ । यो रकम नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी)को आकारभन्दा १० खर्ब बढी छ । यसको अर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेको लगानीको आकार निकै ठूलो पुगिसकेको छ ।
बिगत तीन वर्षदेखि ऋणीहरूले सावा व्याज बुझाउँन नसक्दा कर्जा नविकरण मात्रै गर्ने गरेका छन् । अर्कोतिर घरजग्गा र अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा गरेको लगानी डुबेको छ । यसका कारणबैंकहरूसँग रकमको चर्को अभाव भएको छ । यतिबेला भने बैंकसँग लगानी गर्न रकम नै छैन । बैंकहरूले लगानी गर्नै नसक्दा ब्याजदरमा ह्वात्तै बृद्धि गरेका छन् । जसका कारण एकातिर ब्याजर अचाक्ली बढेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू आन्दोलनमा छन् भने अर्कोतिर चर्र्को ब्याजमै पनि ऋणको माग अत्यधिक बढिरहेको छ । तर, चर्को ब्याजसहितको ऋण माग गरेका फाइल पनि बैंकहरू लामो समयदेखि अड्किएका छन् ।
बैंकरका अनुसार, यतिबेला प्रत्येक बैंकमा ५ देखि १० अबसम्मको ऋण फाइल अड्किएका छन् । औसतमा साढे ७ अर्ब पेन्डिङ हुँदा २६ बैंकमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण फाइलहरू रोकिएका छन् । तर, महंगै दरमा भए पनि ऋणका लागि भने फाइल धमाधम आइरहेको बैंकरहरू बताउँछन् । यसको कारण उद्योगी तथा व्यवसायीहरू टाट पल्टिसकेको पूर्व गर्भनर तिक रावलको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘लगानी गर्र्ने ठाउँमा यतिबेला हाहाकार मच्चिएको छ । यसैकारण ऋणीहरूले महंगो भन्ने नै हेरेका छैनन् ।’
२६ खर्ब बढी एसएलएफ !
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले मंसिर मसान्तसम्ममा २६ खर्ब ८२ अर्ब ७० करोड १३ लाख रूपैयाँ कर्जा लिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग लिन पाउने स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) हो । १५ सय ९८ कारोबारबाट बैंकहरूले उक्त रकम एसएलएफ सुविधाबापत लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा पनि बैंकहरूले स्थायी तरलता सुविधामार्फत रु.९१ खर्ब ७० अर्ब ११ करोड लिएका थिए । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई ५ दिन अवधिका लागि एसएलएफ सुविधा दिने गरेको छ ।
बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानीको बढीमा ९० प्रतिशतसम्म एसएलएफ सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसको ब्याजदर ८.५ प्रतिशत रहेको छ ।
चुनावपछि झन संकट !
यो वर्ष ६ महिनामै दूइवटा चुनाव भएको छ । तर, चुनावपछि पनि बजारमा पैसाको अभाव उस्तै छ । चुनावअघि सरोकारवाला सबैले भन्थे, ‘चुनावपछि बजारमा रकम पर्याप्त हुन्छ ।’ यो कुरा नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरूले पनि भन्ने गर्थे । तर, अवस्था त्यस्तो रहेन । चुनावपछि पनि अवस्था उस्तै रह्यो । उल्टै बैंकिङ प्रणालीमा रहेको रकम चुनावका बेला बाहिरयो तर, फिर्ता आएन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षत्री भने एकै वर्ष दुइ पटक हुने चुनावले प्रणाली रकम अभाव सृजना गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘चुनावका लागि रकम थन्क्याइएको छ । एकै वर्ष दुइ पटक चुनाव हुँदा झनन समस्या भएको हो ।’
असरै असर
तरलता भन्नाले वित्तीय भाषामा पैसा हो । कुनै पनि मानिस वा संस्थाले बैंकमा बचत गर्ने रकम निक्षेप हो । सोही बचत कर्ता अर्थात निक्षेपकर्ताले राखेको रकमलाई तरलता भन्ने गरिन्छ । अर्को भाषामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले तत्कालन लगानी गर्न सक्ने रकम तरलता हो ।
तर, यस्तो पैसा नै नहुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्छ । बैंकिङ प्रणलीमा तरलता बढी भयो भने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर घट्छ । यदि रकम अभाव भयो भने व्याजदर बढ्ने हुँदा उत्पादन तथा आयातको लागत बढ्न जाँदा बजारमा महंगी बढ्न जान्छ । तरलता अभावको असर उद्योग क्षेत्रहरूमा पनि पर्न जान्छ । तरलता अभाव अर्थात् तरलताको समस्यामा रहेका संस्थाहरूले आफूले गर्नुपर्ने भुक्तानी गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्था लामो समय रहे आवश्यक कच्चा पदार्थहरूको आपूर्तिमा गिरावट आउँछ । समग्रमा उत्पादन घट्छ । आपूर्ति घट्छ र रोजगारी पनि घट्न जान्छ ।
