विश्व खबर 
दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष उर्मिला थामीलाई आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल सफल भएको लागेको छ । २०७४ साल वैशाख ३१ गते अर्थात पाँच वर्षअघि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट आफू उपाध्यक्ष पदमा चुनिदाँ थामीलाइ खुशी भन्दा पनि बढी डर र चिन्ता लागेको जस्तो महशुस भएको थियो । चुनाव जितेको त्यो दिनलाइ सम्झिदै उनि भन्छिन्:, संघीयताको नयाँ अभ्यास , कुनैपनि भवन तथा संरचना नहुँदा झोलाबाट सेवा दिनुपर्ने बाध्यता लगायत यावत् समस्याका बाबजुत पनि जनताको विश्वासलाई जित्दै काम गरेको सुरु सुरुका ती दिनहरु, यो बीचमा अनुभव धेरै बटुल्यौ, गर्दै सिक्दै सफलतापूर्वक पाँच वर्षको कार्यकाल सम्पन्न गर्यौ ।
कार्यकाल सुरु भएको एक दुइ वर्ष त सिकाइमा नै बिते, हामी महिला उपाध्यक्षको मात्रै होइन अधयक्ष पुरुषको होस् वा महिला, निर्वाचित सवै जनप्रतिनिधिकोको सुरुका केही समय यसरी नै सिकाइमा नै बितेको उनको दावी छ । सवैतिर महिला जनप्रतिनिधि भूमिका विहिन भए, सिकाइमा नै कार्यकाल बिताए अर्थात सोचेजस्तो काम गर्न सकेनन् भन्ने समाचार पढ्न सुन्नमा आयो तर यो कुरा केही सत्य पनि हो, हामीलाई केही थाहा थिएन हाम्रो काम कर्तब्य अधिकारको बारेमा, कर्मचारीको अभाव, पित्तृसतात्मक सोचका कारण भनेजस्तो काम गर्न सकिएन ।
तर जब हामीले केही समय वितायौ, काम गर्दे जाँदा बुझ्दै गयौँ, हाम्रो कार्यकालमा यति धेरै चुनौती पनि थियो तर यी सवै चुनौतीलाई पार गर्दै अगाडी बढ्यौ, भूकम्पले सवै क्षतिग्रस्त भएपछि सवैको बास टहरामा थियो, अहिले अधिकाशं परिवार घर पुननिर्माण गरेर भूकम्प प्रतिरोधी घरमा सरेका छन्, जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने सडकको सहज पहुँच नभएको पालिकामा पनि प्राय सवै संरचना निर्माण गर्न सफल भयौ । कोरोनाको महामारीका बेला झन् यति धेरै चुनौती थपिएको थियो । दिनरात नभनि दिनको एक छाक खाएर भएपनि जनताको सेवामा खटियौँ कोरोनाको महामारीबाट पनि जनतालाई जौगायौँ । विकास निर्माणका कामदेखि सामाजिक काममा समेत मेरो एकदमै ठूलो योगदान र सहभागिता रहेको छ ।
दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कल्पना भण्डारीपनि घरपरिवारको सहयोग र आफ्नो आत्मविश्वासका कारण पाँच वर्षे कार्यकाल सफल भएको बताउँछिन् । आफू सधैजसो घरवाहिर काममा हुन्थेँ, श्रीमान पनि राजनिति बुझेको, सामाजिक, राजनितिक वा नीजि कुरामा समेत श्रीमानबाट कहिल्यै दबाब र बन्देज भोग्नु नपर्दा आफूले स्वतन्त्र भएर भएर काम गर्न सकेको उनको भनाइ छ ।
आफूले गाउँ समाजमा देख्दै आएका कारण पनि महिलाको समस्या र उनीहरुको पिडाका बारेमा बुझ्ने र उनीहरुका लागि केही गर्ने इच्छा पहिलेदेखि नै थियो, पछि जनप्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचित भएर आएपछि यही काममा बढी जोड दिएँ, श्रीमानले कान्छी ल्याउने जेठीलाई हेला गर्ने, जाडरक्सी खाएर कुटपिट गर्ने जस्ता धेरै परिवारमा थियो र त्यसमा महिला पिडित भएको देख्थेँ, पछि न्यायिक समितिको सयोंजक भएपछि यसमा काम गर्ने मौका पाएँ, कतिको मेलमिलाप गरायौँ, कतिलाई सम्झायौँ भने कतिलाई कारबाही गरेर पनि न्याय पक्षमा काम गर्न लागिपर्यौ ।यद्यपि कानूनका बारेमा आफूले राम्ररी नजानेको र यस सम्बधित कर्मचारी आफूसँग नभएका कारण सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको उनको अनुभव छ ।
पछिल्ला संविधानले लैंगिक समावेशीकरण र सशक्तीकरणका लागि निश्चित कोटा छुट्याउने प्रावधान राखेका कारण महिलाको संख्यात्मक प्रतिनिधित्वमा बढोत्तरी भएको देखिन्छ । नेपालको वर्तमान संविधानको धारा २६९ (४) ग. मा दलका विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधानले समावेशी राजनीतिक दलको परिकल्पना गरेको छ ।
द एसिया फाउन्डेसनले सम्झौता नेपालसँगको साझेदारीमा सात प्रदेशका २० पालिकामा सर्वेक्षण गरी प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनले ०७४ को निर्वाचनबाट ९१ प्रतिशत उपप्रमुख एवं उपाध्यक्षमा महिलाले प्रतिनिधित्व गरेको देखाएको थियो । तीमध्ये ८८ प्रतिशत कृषि, व्यापार, सामाजिक कार्य र राजनीतिमा संलग्न थिए भने १२ प्रतिशत विशुद्ध गृहिणी थिए । तीमध्ये ४७ प्रतिशत राजनीतिक दलबाट प्रोत्साहन पाएका र २२ प्रतिशत सामुदायिक संघ, संस्थाबाट अभिप्रेरित पाइए । बाँकी आफ्नै यत्नले प्रतिनिधि बनेको पाइएको थियो । निर्वाचित महिला प्रतिनिधिमध्ये १२ प्रतिशत निरक्षर, २२ प्रतिशत साक्षर, ३५ प्रतिशत आधारभूत शिक्षा प्राप्त, २९ प्रतिशत माध्यमिक र दुई प्रतिशत उच्च शिक्षा हासिल रहेको बताइएको थियो ।
“सडक, खानेपानी, विद्युत जस्ता पूर्वाधार विकास निर्माणको कामलाई मात्र विकास देख्ने परम्परागत सोचका कारण निकै कठिनाइका साथ सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ,” दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालकाकाकी उपाध्यक्ष कालिका पाठकको । विकास निर्माणका कामदेखि नेतृत्व विकासका क्षेत्रमा उपलध्धिमूलक काम गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । सदरमुकामदेखि टाढा नभएपनि कालिञ्चोक गाउँपालिकामा बालविवाह, अशिक्षा, मातृमुत्युदर, शिशु मुत्युदरको समस्या धेरै थियो । पहिलेखिनै आफूले यो समस्या देखिरहेको र यसका लागि भौतीक पूर्वाधार विकास भन्दा पनि शैक्षिक र चेतनास्तरको विकास जरुरी ठानेकाले सुरुदेखि नै जुनसुकै कार्यक्रम, तालिम, बैठक, गाउँसभादेखि ब्यक्तिगत रुपमा समेत यही कुराको वकालत गरिरहेँ । भौतीक पूर्वाधार ब्बयवस्थापनदेखि यस्ता क्षेत्रमा उपलध्धिमूलक काम गरेको उनको भनाइ छ ।
द एसिया फाउन्डेसनको सर्वेक्षद एसिया फाउन्डेसनका अनुसार पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित महिला प्रतिनिधिको जातिगत अवस्था हेर्दा मुस्लिम एक प्रतिशत, मधेसी ब्राह्मण, क्षेत्री एक प्रतिशत, मधेसी जनजाति ६ प्रतिशत, मधेसी दलित आठ प्रतिशत, अन्य मधेसी एक प्रतिशत, पहाडी ब्राह्मण क्षेत्री २७ प्रतिशत, पहाडी जनजाति १७ प्रतिशत र पहाडी दलित ३८ प्रतिशत रहेका थिए । जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई नियमित कामकारबाहीका सम्बन्धमा के–कस्ता समस्या छन् भनी सोधिएकामा गाउँ पालिकाका महिला प्रतिनिधिमध्ये ३१ प्रतिशतले कुनै समस्या नरहेको, २७ प्रतिशतले समय व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको, १६ प्रतिशतले वित्तीय समस्या रहेको, चार प्रतिशतले जातिगत र लैंगिक विभेद कायमै रहेको, पाँच प्रतिशतले यातायातको समस्या रहेको र १७ प्रतिशतले अन्य विविध समस्या रहेको बताएका थिए । त्यसैगरी नगरपालिकातर्फका महिला जनप्रतिनिधिमध्ये ५८ प्रतिशतले कुनै समस्या नरहेको, १३ प्रतिशतले समय व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको, पाँच प्रतिशतले वित्तीय समस्या रहेको, आठ प्रतिशतले जातिगत र लैंगिक विभेद कायमै रहेको, एक प्रतिशतले यातायातको समस्या रहेको र १५ प्रतिशतले अन्य विविध समस्या बताएका थिए ।
सर्वेक्षणका क्रममा महिला जनप्रतिनिधिले आफूलाई विभिन्न विषयको प्रशिक्षण आवश्यक भएको बताएका थिए । स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिमध्ये १३ प्रतिशतले कानुन, संविधान र नियमसम्बन्धी तालिम, ३९ प्रतिशतले वित्त तथा बजेट व्यवस्थासम्बन्धी तालिम, १२ प्रतिशतले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी तालिम, १६ प्रतिशतले नेतृत्व र महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी तालिम, १२ प्रतिशतले सीप विकाससम्बन्धी तालिम र आठ प्रतिशतले अन्य विविध विषयका तालिम माग गरेका थिए । महिला जनप्रतिनिधिमध्ये ५३ प्रतिशतले कार्य सम्पादन राम्रो गरेको र ४७ प्रतिशतले चुनौती सामना गर्न कठिन परेको बताएका थिए ।
पुरुषप्रधान सोचका कारण यस्तो अवस्था भएको महिला जनप्रतिनिधिको गुनासो एकातर्फ छ भने अर्कातर्फ दलित जनप्रतिनिधिले छुवाछुतलगायत जातीय भेदभाव कायमै रहेको दुखेसो उनीहरुको छ । परिणामस्वरूप पुरुषप्रधान सामाजिक संरचनाका कारण प्रमुख पुरुषले महिला उपप्रमुखलाई दिएको अधिकारसमेत खोसेको धेरैको गुनासो पनि थियो । उपप्रमुखले बजेट समितिको नेतृत्व गर्ने कानुनी प्रबन्ध भए पनि महिलामैत्री कार्यक्रमलाई प्राथमिकता नदिएको, पालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच आवश्यक समन्वय हुन नसकेको, पालिकाका हरेक विषयवस्तुमा प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृत जानकार रहने तर उपप्रमुखलाई कतिपय विषयमा थाहै नदिने अवस्थाको बारेमा अझै चर्चा हुने गरेको छ ।
