विश्व खबर 
काठमाडौं– स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा नगरप्रमुखमा निर्वाचित बालेन्द्र शाहको कार्यकालमा काठमाडौं महानगरपालिकामा व्यापक बेथिति देखिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
शाह झापा–५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार बनेका बेला उनको नेतृत्वको महानगरलाई ‘मोडल सिटी’का रूपमा प्रचार गरिए पनि आधिकारिक अभिलेखहरूले भने वित्तीय तथा प्रशासनिक कमजोरी उजागर गरेका छन् ।
राजस्वदेखि खरिदसम्म अनियमितता
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार महानगरमा राजस्व संकलन, सूचना प्रणाली सञ्चालन, सार्वजनिक खरिद तथा बजेट निर्माण–कार्यान्वयनमा अनियमितता भेटिएको छ ।
पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा अबण्डा बजेट राखेर मनोमानी वितरण गरिएको, खरिद प्रक्रियामा नियम उल्लंघन हुँदा करोडौं रुपैयाँ नोक्सान भएको उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षणमा २७ अर्ब ५२ करोडभन्दा बढी बजेट परीक्षण हुँदा ७५ करोड ३१ लाख बेरुजु देखिएको छ, जसमा करिब ७ करोड फर्छ्यौट भइसकेको छ ।
अर्को आर्थिक वर्षमा मात्र ६८ करोडभन्दा बढी बेरुजु देखिँदा करिब २८ करोड असुल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समग्र बेरुजु २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको जनाइएको छ ।
लोगो र अतिथि सत्कारमा ठूलो खर्च
महानगरले जनप्रतिनिधिका लागि बनाएको लोगोमा ५५ लाखभन्दा बढी खर्च भएकोलाई महालेखाले औचित्यहीन भनेको छ ।
कार्यक्रम वा बैठकको प्रमाणबिनै चियापान तथा अतिथि सत्कारमा एक वर्षमै १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको उल्लेख छ ।
१६२ पदाधिकारीका लागि सुन–चाँदी मिसिएको लोगो बनाउँदा प्रतिलोगो करिब ३४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।
सूचना प्रणालीमा सुरक्षा जोखिम
डिजिटल सेवा विस्तारका लागि प्रयोग गरिएका केही सफ्टवेयर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृत मापदण्डभन्दा फरक रहेको पाइएको छ ।
यसले राजस्व चुहावट र डाटा सुरक्षामा जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै प्रतिवेदनले ‘सेक्युरिटी अडिट’ अनिवार्य गर्न सुझाएको छ ।
एउटै प्रकृतिको कामका लागि फरक–फरक प्रणाली खरिद गरिएको विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको छ ।
आर्थिक सहायता र आन्तरिक नियन्त्रणमा कमजोरी
महानगरले कार्यविधिबेगर विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई आर्थिक सहायता वितरण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एक आर्थिक वर्षमा १७ करोडभन्दा बढी र अर्को वर्ष २५ करोडभन्दा बढी रकम आर्थिक सहायातामा खर्च भएको देखिन्छ ।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको र अभिलेख व्यवस्थापन विश्वसनीय नभएको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनमा छ ।
विदेश भ्रमण खर्चमा पनि प्रश्न
नगरप्रमुख शाह तथा उनका सल्लाहकारहरूको विदेश भ्रमण खर्चमा समेत अनियमितता देखिएको उल्लेख छ ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी हुँदा भएको करिब ५२ लाख रुपैयाँ खर्चलाई महालेखाले प्रश्नयोग्य मानेको छ ।
आर्थिक विकासभन्दा अबण्डा बजेट बढी
महानगरको बजेट संरचनामा आर्थिक विकास शीर्षकको बजेटभन्दा मेयरको विवेकमा खर्च गर्न मिल्ने अबण्डा बजेट बढी राखिएको पाइएको छ ।
आर्थिक विकासका लागि २.१४ प्रतिशत मात्र विनियोजन हुँदा अबण्डामा ३.१४ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको थियो ।
यसलाई असन्तुलित र औचित्य पुष्टि नहुने बजेट वितरणका रूपमा टिप्पणी गरिएको छ ।
खरिद प्रक्रिया र अभिलेख व्यवस्थापन कमजोर
सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत सोझै खरिद, जिन्सी खाताको अभिलेख नराखिएको, ‘पाम्स’ प्रणाली वडा तहमा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग नभएको र ठेक्काको विस्तृत विवरणसमेत नपाइएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
परामर्श सेवाका नाममा सीमा नाघेर सोझै खरिद गरिएको विषय पनि औंल्याइएको छ ।
योजनामा न्यून प्रगति
पुँजीगत खर्च कमजोर देखिएको छ भने नगरपरिषद्ले पारित गरेका योजनामध्ये २३ प्रतिशत योजनामा शून्य प्रगति देखिएको छ ।
कुल ४ हजार २९९ योजनामध्ये ९८८ योजनामा कुनै प्रगति नभएको तथ्य प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ ।
महानगर प्रशासनले भने प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको र कतिपय बेरुजु कागजी प्रक्रिया नपुगेका कारण देखिएको दाबी गरेको छ ।
