विश्व खबर 
काठमाडौँ- बीमा समितिले राष्ट्रिय बीमा नीति, २०७९ सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरेर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । उक्त नीति नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा जाने समितिले जनाएको छ ।
सोमबार समितिले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै नयाँ बीमा ऐन र राष्ट्रिय बीमा नीति आएपछि देशमा बीमा क्षेत्रको समग्र विकास एवं विस्तारले नयाँ फड्को मार्ने समितिको विश्वास रहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।
समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले समितिले तयार गरेको राष्ट्रिय बीमा नीतिले सरकारलाई पनि गाइड गर्ने र अहिले स्वास्थ्य बीमाको देखिएको अन्योलता हट्नुका साथै गरिबी निवारणमा समेत भूमिका खेल्न सक्ने दाबी गरे ।
बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवालले १० प्रतिशत लघुबीमा पुर्याउन निर्देशन दिएको वर्षौं हुँदा पनि ग्रामीण क्षेत्रका गरिबको बीमा नभएकोले उनीहरूको बीमा गर्न लघुबीमालाई लाइसेन्स दिन लागिएको बताए ।
आर्थिक रूपमा कमजोर भएका विपन्नको पनि बीमा गर्न लघुबीमा र बीमा कोषको विषय अगाडि सारेको उनको भनाइ छ । गरिबी निवारणमा पनि बीमाले योगदान दिन सक्ने भन्दै बीमामा सबैभन्दा ठूला सचेतनमा सरकारमा आउनुपर्ने उनले बताए।
अहिले बीमाको पहुँच ४० प्रतिशत छ भने पनि १० प्रतिशत भन्दा बढी पोलिसी डुप्लिकेसन रहेको उनले दाबी गरे । गत आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को असार मसान्तसम्ममा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कुल जीवन बीमालेख ५२ प्रतिशतले, कूल निर्जीवन बीमालेख २ प्रतिशतले र कुल बीमाशुल्क सङ्कलन १६ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको समितिले जनाएको छ ।
