विश्व खबर 
काठमाडौं । सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने बहानामा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी फुकुवा गर्ने भनेसँगै चौतर्फी विरोध भएको छ । गएको शनिबार बजेट सार्वजनिक गर्दा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २०७१ सालदेखि लगाइएको निकासी प्रतिबन्धलाई फुकुवा गर्ने घोषणा गरे ।
ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भारत निकासीले चुरेभावरमा अत्यधिक दोहन भएपछि २०७१ सालदेखि रोक लगाइएको थियो । बजेटमा यस्तो घोषणा गरिएपछि वातावरणविज्ञ, चुरे संरक्षण अभियन्ता र पर्यावरणका अभियन्ताहरु चिन्तित छन् । नेपाल वातावरण पत्रकार समूह नेफेजले त वक्तव्य नै निकालेर सरकारलाई यो कार्यक्रम फिर्ता लिन भनेको छ ।
नेफेजले भनेको छ, ‘सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक कुनै पनि दृष्टिकोणले मुलुकको हितमा छैन । वैज्ञानिक अध्ययनविना हचुवाका भरमा ल्याइएको संरक्षणविरोधी यस कार्यक्रमको नेफेज विरोध गर्दछ ।’
नेफेजले निर्माण सामग्री निकासी गरेर बजेट घाटा न्यूनीकरण गर्ने गलत तथ्य अघि सारेर सरकारले गलत कार्यक्रम ल्याएको भनेको छ । बजेटमा चुरे वा सिवालिक पर्वत भन्ने शब्द उल्लेख नगरिए पनि यस्ता पदार्थको निकासीको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव चुरे क्षेत्रमा पर्ने कुरा विगतका अध्ययनले देखाएको भन्दै नेफेजले यो कार्यक्रम फिर्ता लिन भनेको छ ।
बजेटको बुँदा नम्बर १५२, १५९ र १६२ मा चुरे र त्यहाँको वन संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन गर्दा सरकारले बुँदा नम्बर १९९ चुरेको विनास निम्त्याउन ल्याएको वातावरण विज्ञहरुको भनाई छ । एउटै बजेट कार्यक्रममा यसरी अमिल्दा कार्यक्रम राखिनुले सरकार कसैको प्रभाव वा दबाबमा काम गरिरहेको पुष्टि हुने उनीहरुको आरोप छ ।
चुरेविज्ञ विजयकुमारसिंह दनुवारले भनेकै छन्, ‘उत्खनन खुला गर्दा व्यक्ति, स्वार्थ समूहबाहेक कसैलाई फाइदा छैन । यसले समग्र चुरेभावर क्षेत्रको इकोसिस्टम र जैविक विविधतामा गम्भीर असर निम्त्याउँछ ।’
बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १५२ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत शिवालिक तथा महाभारत क्षेत्रमा २ सय पोखरी निर्माण गरी जलपुनर्भरण र चुरे क्षेत्रका १ सय ६४ नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रणका कार्यक्रम गर्न १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । बुँदा नम्बर १५९ मा आगामी आर्थिक वर्षमा चुरे तथा तराई–मधेस क्षेत्रमा डेढ करोड विरुवा रोप्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । तर, चुरेभावरमै दोहन हुने गरी बुँदा नम्बर १९९ मा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरिने भनिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने यो निर्णय चुरे क्षेत्र उत्खननका लागि नभएको दाबी गरेका छन् उनले भने, ‘चुरे क्षेत्र उधिनेर निर्माण सामग्री निर्यात गर्ने भन्न खोजिएको होइन । वातावरणीय रूपमा असर नपुग्ने गरी पहिचान गरिएका खानीबाट उत्खनन गरी विदेश निकासी गर्ने भन्ने हो । त्यो बुँदा अलिक स्पष्ट पार्न नसकिएको जस्तो लाग्यो ।’
बुँदा नम्बर १९९ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गरेपछि खानीजन्य गिट्टी, ढुंगा र बालुवा उत्खनन गर्न सकिने उल्लेख छ । ईआईए वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गर्छ । पछिल्ला समयमा ठूलाखाले संरचनाका ईआईएको गुणस्तरमै प्रश्न उठिरहेको छ ।सरकारले अघि बढाएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतका ठूलो आयोजना नै ईआईए प्रतिवेदनको विवादमा मुछिएका छन् ।
