२९ जेष्ठ २०७८, शनिबार   |  June 12, 2021
advertisement of bishwo khabr
Tika Gurung

बजेटमा उही पञ्चायत शैली : मठमन्दिर निर्माण र धार्मिक सम्मेलन अगेरावगेरा…

bishnu poudel budget

काठमाडौं । कम्युनिष्टहरु देवी देउता र भूत प्रेतमा विश्वास गर्दैनन् । र, धर्म पनि मान्दैनन् । तर, नेपालमा कम्युनिष्टहरुले त्यस्तो व्यवहार वा चरित्र देखाउँदैनन् । लोकतन्त्र वा गणतन्त्रमा राज्यको कुनै धर्म हुँदैन पनि भनिन्छ । हामीकहाँ त्यस्तो छैन । यहाँ हुन्छ पनि, हुँदैन पनि । शासकको मुडमा भर पर्छ ।

एकताका धर्मनिरपेक्षता निकै अलापेका कम्युनिष्ट पार्टी, ‘विशेष गरेर सत्तामा बस्नेहरु’ अहिले निकै परिवर्तन भएका छन् । र, धार्मिक आध्यात्मिक पनि । धार्मिक सांस्कृतिक महत्व बोकेको मुलुकमा यत्ति पनि नगर्नु ? भन्ने तर्क स्वभाविक होला । तर, राज्यले कुनै एक धर्मको पक्ष वा धार समात्नु हुन्छ कि हुँदैन, गणतन्त्रमा ? यो मुल प्रश्न हो ।

राज्यले धर्म वा पक्ष बोक्न थाल्यो भने के हुन्छ ? कुनै एक धर्मलाई बढावा दिए के हुन्छ ? अनि, संविधानको मूल मर्म के ? भन्ने कुरालाई राज्य वा सरकारले सँधै शिरोपर गर्नु पर्ने हो । त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन ।

गएको वैशाख पहिलो साता प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासबाट अयोध्यापुरीमा लगेर राखिने भनिएको राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानका मूर्तिलाई विधिवत् रूपमा पूजा गरियो । मठ मन्दिरको जिर्णोद्धार तथा निर्माणको शिलन्यास, उद्घाटन त सामान्य जस्तै भइहाल्यो । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा वैदिक अनुष्ठानसहितको पूजा चल्छ । त्यति मात्र नभई सरकारले वार्षिक बजेटमै धार्मिक सम्मेलन गर्नेसम्मको व्यवस्था गर्छ ।

जनकपुरलाई धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गर्न हरेक वर्ष अष्टाबक्र शास्त्रार्थसहितको धार्मिक सम्मेलन आयोजना गर्ने कुरा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै लेखेको छ ।

नेपालको संविधानले प्रस्तावनामै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प लिएको छ ।

र, धर्मनिरपेक्षतालाई अंगिकार गरेको छ, संविधानले । तर, सरकारले हरेक वर्ष ठीक त्यसको विपरीत कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले यस्ता कार्यक्रम संविधानको मर्म विपरीत हुन्छन् । यसले धार्मिक, सामाजिक विखण्डनलाई प्रोत्साहन दिन्छ, उनले भने, ‘राज्य आफैँले धर्म बोक्ने होइन । धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण संविधानले तीन तहका सरकारको एकल र संयुक्त अधिकारमा राखेकै छ । कामजति तल्लो तहमा गइसकेपछि त्यहाँका मठ, मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, विहार, मस्जिद, चर्च बनाउने जिम्मा तल्लो तहका सरकार र समुदायको हो । संघ सरकारले संविधानको मर्मविपरीत कुनै एक धर्म, वर्ग र समुदायलाई लक्षित गर्ने होइन । बजेटको समान वितरण हुनुपर्छ । यसरी वितरणमुखि कार्यक्रम ल्याएर हुँदैन । आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा चल्नु पर्छ र संघीयताको मर्म पनि बुझ्नु पर्दछ ?’

व्यवस्था संघीय गणतन्त्र भन्ने, अनि व्यवहार पञ्चायतजस्तो गरेर कसरी हुन्छ, उनले प्रतिप्रश्न गरे । पार्टी र विचारको पनि ख्याल गरिनु पर्छ, सरकारले ।

उनले भने, ‘पञ्चायत र बहुदलीय व्यवस्थामा केही त भिन्नता होलान् नि ! गर्नुपर्ने ठाउमा सुधार गर्न सक्नु पर्दथ्यो । खरिद कानुन ल्याउन सक्नु पर्दथ्यो । विकास निर्माणका ठूलो आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था गरेर त्यसको आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्थ्यो । नीति गत सुधार खोई । सँधै पूरानै शैलीको बजेट ल्याउने ? त्यही मठ मन्दिर वल्टाउने ? त्यही पल्टाउने सँधै !’ समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक विकासमा कहिले जाने ? उनले प्रश्न गरे ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

175947743 636850780512448 4985046120171052420 n