काठमाडौं । सरकारले आज जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । बजेट प्रस्तुत गर्नु केही समय अघि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र कम्तिमा १५ दिन अघि प्रि–बजेट प्रस्तुत गर्नुपथ्र्यो तर यसपटक यसो भएन ।
जेठ ७ गते पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन भयो र विघटनविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथी संवैधानिक इजलासले छलफल जारी राखेको छ । यो अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ५ देखि ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुने नदेखिएको अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् ।
उनले कोरोना महामारीका कारण विश्वव्यापीरुपमै र देशको अर्थतन्त्र पनि नकरात्म हुने सम्भावना देखिएको हुदा यसभन्दा माथीको आर्थिक वृद्धिदर यथार्थपरक नहुने बताएका छन् ।
संविधान अनुसार अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कुरालाई निरुत्साहित गरिएको छ । तर, संघिय संसद विघटन पछि पनि सर्वोच्च अदालतमा यसको बहस जारी छ । यसकारण सरकारले आज दिउँसो ४ बजे अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गर्दैछ ।
शनिबार बिहान बसेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश पारित गर्नेछ । अर्थविद्हरुले कोरोना महामारी रोकथाम र नागरिकको जीवन रक्षालार्य बजेटले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि गणतन्त्र दिवसको अवसरमा बोल्दै सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने बताएका छन् ।
महामारी नियन्त्रण पश्चात् कृषि र निजी तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नेर उद्योगहरु बन्द हुन नदिने कुरालाई बजेटले सम्बोधन गर्नसक्नुपर्ने अधिकारीको भनाई छ । तर, आगामी ३ महिनामा कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध भए र अर्को ६ महिनासम्म कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आए अर्को अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।
त्यसलगत्तै पुनः तेस्रो लहरको महामारीले भयावह रुप लिए अर्थतन्त्र थप नकरात्मक हुन सक्छ । यसर्थ, अल्पमतको ओली सरकार संकटमा परेको र कोरोना महामारीबाट मुलुक विछिप्त भएको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आउला र यसको आर्थिक वृद्धिदर कति रहला अहिले भने सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
प्रकाशित मिति २०७८ जेठ १५ गते शनिवार ०५:१४
