विश्व खबर 
काठमाडौं- सरकारले लोकसेवा आयोगमाथि अंकुश लगाउनेगरी ‘लोकसेवा आयोगको ऐन २०७९’ ल्याएपछि आयोग असन्तुष्ट बनेको छ ।
सरकारले लोकसेवा आयोगको प्रशासनिक र वित्तीय स्वायत्तत्ता नियन्त्रण गर्नेगरी ऐन ल्याएपछि सरकारसँग आयोग असन्तुष्ट बनेको हो ।
योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छताको पर्याय ठानिँदै आएको लोकसेवा आयोग संवैधानिक निकाय हो । सरकारले संवैधानिक निकायमाथि अंकु्श लगाउन खोज्दा यसले ‘सरकारको गरिमा घट्ने र नकारात्मक परिणाम आउने’ प्रशासनविद्को भनाइ छ ।
आयोग असन्तुष्ट
सरकारले पेस गरेको लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयकलाई केही दिनअघि प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको छ । लोकसेवा आयोग ऐन २०७९ संसद्ले पारित गरे पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन र राजत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी छ ।
यद्यपि, प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको सो ऐनमा व्यवस्था भएको नयाँ प्रावधानले लोकसेवा आयोगको वित्तीय र प्रशासनिक स्वायत्ततामा धावा बोल्ने काम गरेको आयोगकै अधिकारीको गुनासो छ । ‘सरकार र सांसदले लोकसेवा आयोगप्रति अविश्वास गरेको पाइयो, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ लोकसेवा आयोगका एक सदस्यले भने ।
आयोगका अनुसार हालै स्वीकृत लोकसेवा आयोग ऐन २०७९ मा राखिएको विशेषगरी दुई प्रावधानले आयोगको अधिकार संकुचन मात्रै पारेको छैन, ती प्रावधानले आयोगको विश्वसनीयता र गोपनीयता प्रणालीमाथि नै गम्भीर समस्या पार्न सक्ने देखिएको छ ।
स्वीकृत ऐनमा आयोगमा कार्यरत जुनसुकै कर्मचारीलाई सरकारले चाहे आयोगको स्वीकृत नलिई कुनै पनि बेला हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । यसअघिको ऐन २०६६ मा भने आयोगमा रहेका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्नुपूर्व अनिवार्य आयोगको स्वीकृत लिएर मात्रै गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । हालको ऐनमा सो प्रावधान हटाइएको छ ।
‘संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको लोकसेवा आयोगले प्रशासनिक र वित्तीय स्वायत्तता पाउँदा काम गर्न सहज र प्रभावकारी हुन्छ । तर, यसअघि रहेको स्वायत्ततासम्बन्धी व्यवस्था हटाइदा गुनासो गर्ने ठाउँ रह्यो ।’ –तोयनारायण सुवेदी, प्रवक्ता, लोकसेवा आयोग
अब भने सरकारले चाहेको बेला लोकसेवा आयोगको स्वीकृतिबेगर जुनसुकै कर्मचारी पनि हटाएर उसको ठाउँमा नयाँ पठाउन सक्नेछ । लोकसेवा आयोगमा कामको विशिष्टीकरण हुने भएकाले विज्ञ कर्मचारी राख्नुपर्छ तर त्यस्ता विज्ञ कर्मचारीलाई सरकारले एकाएक हटाएर अन्य कर्मचारी पठाउँदा आयोगको काममा समस्या आउन सक्ने आयोग अधिकारीको गुनासो छ । यसबाट आयोगको गोपनीयतासमेत भंग हुन सक्ने देखिएको छ ।
सरकारले इमानदार कर्मचारीका ठाउँमा ‘बदमास’ कर्मचारीसमेत पठाउन सक्ने र त्यसले आयोगको हालसम्मको गरिमा ‘धुलिसात’ हुन सक्ने भयसमेत बढेको बताइएको छ ।
त्यस्तै, नयाँ ऐनमा आयोगको वित्तीय स्वायत्ततामाथि समेत हस्तक्षेप गरिएको जनाइएको छ । जसअनुसार आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षा, त्यसका लागि आवश्यक विज्ञ तथा कर्मचारीका लागि पारिश्रमिक दिनसमेत अब आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिनुपर्ने भएको छ ।
यसअघिको लोकसेवा आयोग ऐन २०६६ मा आयोगले गर्ने यस्तो खर्चमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान थिएन । आयोगले आवश्यकताअनुसार आफैं खर्च निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान थियो ।
‘लोकसेवा आयोगको प्रशासनिक र वित्तिय स्वायत्ततामाथि अंकुश लगाउन खोज्नु गलत हो । यस्ता गलत खेलले राज्यसंयन्त्र कमजोर हुँदै जान्छ भने संवैधानिक निकायप्रतिको विश्वाससमेत घटाउँछ ।’-शारदाप्रसाद त्रिताल, प्रशासनविद्
लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदी संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको आयोगले प्रशासनिक स्वायत्तता र वित्तीय स्वायत्तता पाउँदा काम गर्न सहज र प्रभावकारी हुने बताउँछन् ।
‘यसअघि रहेको स्वायत्ततासम्बन्धी व्यवस्था हटाइँदा गुनासो गर्ने ठाउँ रह्यो,’ प्रवक्ता सुवेदीले राजधानीसँग भने । आयोगले उच्च नैतिकतासाथ गोपनीयता कायम गरेर काम गर्नुपर्ने तर प्रशासनिक स्वायत्तता नपाउँदा त्यस्तो कार्य हुन नसक्ने भएकाले असहज हुन सक्ने प्रवक्ता सुवेदीको भनाइ छ ।
प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रिताल लोकसेवा आयोगको प्रशासनिक र वित्तीय स्वायत्ततामाथि अंकुश लगाउन खोज्नु गलत भएको बताउँछन् । यस्ता खेलले राज्यसंयन्त्र कमजोर हुँदै जाने र संवैधानिक निकायप्रतिको विश्वाससमेत घटाउने उनको जिकिर छ । -राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
