विश्व खबर 
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटनको विरुद्धमा पुनः चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू उत्रिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पटक–पटक प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री निरन्तर पदमा रही रहनु संविधान, प्रजातन्त्र विवेक कुनै पनि कुराले नदिने दावी गरेका छन् ।
विगतमा पनि सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध वक्तव्य निकालेका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भएकै दिन संयुक्त वक्तव्य दिएका हुन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र सुशीला कार्कीले शुक्रबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म र भावनाको विपरीत भएको समेत दावी गरेका छन् ।
यसबाट कानूनको सर्वोच्चको सिद्धान्त नमान्ने र कानून प्रभावहीन हुने गगम्भीर स्थिति खडा भएको उनीहरुले बताएका छन् ।
चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संविधानको धारा ७६ को प्रयोगको सम्बन्धमा हाल भएका अभ्यासहरु संविधान र प्रजातन्त्रको मर्म प्रतिकुल भइ संविधान कार्यन्वयन विपरीत दिशातर्फ गइरहेको आरोप लगाएका छन् ।
