विश्व खबर 
काठमाडौं-सरकारले आवासीय क्षेत्रमा चार आनाभन्दा कम हुने गरी जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी गर्दैै न्यूनतम १३० वर्गमिटर (चार आना)भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकृत जग्गा ५०० वर्गमिटरभन्दा कम भए चौडाइभन्दा लम्बाइ चार गुण बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । भू–उपयोग नियमावली २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यस्तो प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नियमावली अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा कृषि क्षेत्रका रुपमा तोकिएको जग्गालाई न्यूनतम ५ सय वर्गमिटर र आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको जग्गामा न्यूनतम एक सय ३० वर्गमिटर (४ आना) मा मात्र टुक्राउन पाइने छ । तर, कुनै कित्ताको आकार र क्षेत्रफल अमिल्दो भई सिमानाको अर्को कित्ताबाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलान गर्न उपयुक्त देखिएको अवस्थामा भने सोही प्रयोजनका लागि मात्र कित्ताकाट गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
जग्गाको कित्ताकाट गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यक मापदण्ड बनाउने भएका छन् ।निमायवली अनुसार ५ सय वर्गमिटर भन्दा सानो कित्ताको जग्गाको चौडाइ भन्दा लम्बाइ चार गुणा बढी हुनु पर्ने समेत प्रावधान नियमावलीमा समेटिएको छ । तराई र भित्री मधेशमा ६ सय ७५ मिटर भन्दा सानो हुने गरी कृषि क्षेत्रको कित्ताकाट गर्न नपाइने भएको छ । यी भू-भागभन्दा बाहेक भने एक हजार वर्ग मिटर हुनुपर्ने गरी तोकिएको छ ।नियमावली अनुसार जग्गाको चक्लाबन्दी, एकीकरण, बस्ती विकास, सामूहिक खेती तथा सहकारी खेती सम्बन्धी आधार, मापदण्ड र कार्यान्वयन योजना बनाएर प्रदेश सरकारले लागू गर्न सक्ने भएका छन् ।
यस्तै, कृषि क्षेत्रका रूपमा वर्गीकृत जग्गालाई काठमाडौं उपत्यकाको हकमा ५०० वर्गमिटरभन्दा कम हुने गरी र तराई तथा भित्री मधेसमा ६७५ वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था छ । कुनै कित्ताको आकार वा क्षेत्रफल अमिल्दो भई सिमानाको अर्को कित्ताबाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलान गर्न उपयुक्त देखिएमा सोको प्लट मिलानका लागि भने कित्ताकाट गर्न सकिने नियमावलीम उल्लेख छ । यसरी कित्ताकाट गरी प्लट मिलान गर्दा सम्बन्धित कित्तामा नै गाभिने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नियमावलीमा प्रदेश सरकारले जग्गा एकीकरण, चक्लाबन्दी, बस्ती विकास, सामूहिक खेती तथा सहकारी खेतीसम्बन्धी आधार, मापदण्ड र कार्यान्वयन योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गछ ।स्थानीय तहले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, व्यावसायीकरण, सहकारी खेती, सामूहिक खेती तथा सार्वजनिक खेती गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित जग्गाधनीको सहमतिमा साँधसिमाना जोडिएको जग्गाको एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्ने गरी स्थानीय तहलाई त्यसको अधिकार दिएको छ । “स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नक्साबमोजिम आफ्नो सिमानाभित्रको प्रत्येक कित्ता जग्गाको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जामा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण जनाई अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ,” नियमावलीमा भनिएको छ, “अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनको लागि स्थानीय तहले सम्बन्धित मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयलाई लेखी पठाउनुपर्नेछ । स्थानीय तहबाट लेखी आएमा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयले आफूसँग रहेको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र सोसम्बन्धी विद्युतीय अभिलेखमा प्रत्येक कित्ता जग्गाको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण खुलाई अद्यावधिक गरी स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।”
हेर्नुहोस् भू–उपयोग नियमावलीः
https://bishwokhabar-com.stackstaging.com/wp-content/uploads/2022/06/niyamawali.pdf
