विश्व खबर 
धनगढी- नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागु हुनुअघि कांग्रेस दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री लिएर प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको हो ।
कांग्रेसबाट संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावल आन्तरिक मामिला तथा कानून र गोविन्द बोहोरा सामाजिक विकासमन्त्री भएका छन् । टेकबहादुर रैका सामाजिक विकास राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
कांग्रेसका मन्त्रीहरुका लागि एकीकृत समाजवादीका दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सरकारबाट हटेका छन् । आन्तरिक मामिलामन्त्री पूर्णा जोशी, समाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्का र राज्मन्त्री मनाकुमारी साउद फिर्ता भएका छन् ।
यस्तै एकीकृत समाजवादीले आर्थिक मामिलामन्त्री तारा लामा फिर्ता बोलाएको छ । उनको स्थानमा समाजवादीकै प्रकाश रावल मन्त्री बनेका छन् । रावल पूर्व उद्योग राज्यमन्त्री हुन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने प्रमुख प्रतिपक्ष थियो । उसले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने माग राखेको थियो । तर शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् हुँदा दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित कांग्रेस पनि सरकारमा सहभागी भयो ।
कांग्रेस प्रदेश सरकारमा सहभागी नभए आगामी स्थानीय निर्वाचनको तालमेलमा समस्या आउनसक्ने भएकोले गठबन्धनले उसलाई पनि सरकारमा सहभागी बनाएको हो । तर सरकारमा सहभागी हुँदा संसदीय दल र प्रदेश स्तरमा आन्तरिक छलफल नगरिएको भन्दै कांग्रेसमा असन्तुष्टि छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीमा पनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा असन्तुष्टि छ । सरकारबाट हटाइएका मन्त्री र नयाँ जिम्मेवारी नपाएका प्रदेशसभा सदस्यहरूले आन्तरिक छलफलविना फेरबदल गरिएको बताएका छन् ।
एकीकृत समाजवादीले भने गठबन्धनको केन्द्रित नेतृत्वबीच भएको निर्णयअनुसार अचानक मन्त्रिमण्डल फेरबदल भएका कारण सबैसँग छलफल गर्न नसकिएको जनाएको छ ।
सरकारमा पठाउने क्रममासमेत जुुनसुकै बेला त्याग गर्न तयार हुनुपर्ने हुनसक्ने कुराको स्मरण गराइएकाले अहिले अनावश्यक रुपमा असन्तुष्टि जाहेर गर्नुको अर्थ नहुने समाजवादीको ठहर छ ।
एकीकृत समाजवादीले शुक्रबार सरकारमा रहेका तीन जना मन्त्री र तीन जना राज्यमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको थियो भने एक मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री थपेको थियो ।
माओवादीका तर्फबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका त्रिलोचन भट्टले शुक्रबारसमेत गरेर चार पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिसकेका छन् । तर उनी र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले प्रदेश सरकारमा चार वर्ष बिताइसक्दा समेत अन्यले अवसर नपाएको विषयले माओवादी केन्द्रभित्र असन्तुष्टि बढेको छ ।
कुनै बेला मुख्यमन्त्रीलाई नै हटाउनुपर्ने आवाज उठेको माओवादीभित्र अन्य प्रदेश सभा सदस्यसमेत मन्त्री बन्ने लाइनमा सुरुदेखि थिए तर उनीहरूले अहिलेसम्म अवसर पाउन सकेका छैनन् ।
शुक्रबार पनिमाओवादी केन्द्रले कृषिमन्त्री विनिता चौधरीलाई फिर्ता बोलाएर उनको ठाउँमा वीरमान चौधरीलाई पठाउने चर्चा चलेको थियो तर अन्तिममा आएर नेताहरू उक्त कदमबाट पछि हटेका छन् ।
‘सरकारमा रहको साथीहरुलाई फिर्ता बोलाउने विषयमा पनि छलफल नभएको होइन’ माओवादी सचेतक अक्कल रावलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर कृषिमन्त्रीलाई मात्र फिर्ता बोलाउँदा राम्रो सन्देश जाने भएन । अब सरकारबाट फिर्ता हुने र पठाउने कुरा चुनावपछि मात्र गछौं ।’
रावलको भनाइमा स्थानीय तहको चुनावपछि मुख्यमन्त्री भट्टसमेत परिवर्तन हुनसक्छन् । उनको ठाउँमा एकीकृत समाजवादी वा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व लिन ससक्नेछ ।
