विश्व खबर 
पोखरा-नाबालिग किशोरीमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका व्यक्तिलाई कास्की जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको छ। पोखराका व्यवसायी सुन्दर श्रेष्ठलाई बलात्कार आरोप लागेपनि अदालतले सफाइ दिएको हो। यस्तै यौन दुर्व्यवहार आरोप लागेका बैंकर सुवास सुवेदीलाई अदालतले सफाइ दिएको हो।
न्यायाधीश बाबुराम सुवेदीको इजलासले बुधबार अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै दुवै जनालाई सफाइ हुने फैसला सुनाएको हो। श्रेष्ठ पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्षको हैसियतमा रहँदारहँदै बलात्कार आरोपमा २०७५ चैतमा पक्राउ परेका थिए। श्रेष्ठसँग एनआइसी एसिया बैंक पर्स्याङ शाखा प्रमुख सुवेदी पक्राउ परेका थिए।
श्रेष्ठ पोखराको होटल दि कान्तिपुर र रत्नदेवी हाउसका कार्यकारी अध्यक्ष हुन्। उनी क्षेत्रीय होटल संघ, पोखरा पर्यटन परिषद्, रोटरी क्लब अफ पोखरा लगायत संस्थाको समेत नेतृत्व गरिसकेका छन्।
बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेपछि भएको थुनछेक बहसमा श्रेष्ठ ५ लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए भने सुवेदी ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए। लेकसाइडमा पहारी परिवारमा बस्दै आएकी १६ वर्षीय नाबालिगले श्रेष्ठलाई बलात्कार आरोप लगाएकी थिइन्। नाबालिग एक दिन अचानक घर छडेर हिँडिन्। साथीलाई भेटेर रूँदै आफू मर्न लागेको बताइन्। उनले साथीलाई श्रेष्ठले पटक/पटक बलात्कार गरेको र सुवेदीले यौन दुर्व्यवहार गरेको बताएकी थिइन्। प्रहरीसँगको बयानमा पनि नाबालिगले उक्त बयान दिएकी थिइन्। नाबालिगले आश्रय लिएकै घरसँग श्रेष्ठको घर जोडिएको छ।नाबालिग सुत्ने कोठामा झ्यालबाट छिरेर श्रेष्ठले पटक/पटक बलात्कार गरेको र सुवेदीले संवेदनशील अंग चलाएर यौन दुर्व्यवहार गरेको उनले बयानमा बताएकी थिइन्।
नाबालिग सुत्ने कोठामा झ्यालबाट छिरेर श्रेष्ठले पटकरपटक बलात्कार गरेको उनले बयानमा बताएकी थिइन्। ‘पीडितले हामीसँग जे बयान दिएकी थिइन्। अदालतमा पुग्दा त्यो भन्दा थोरै फरक दिइन्,’पीडितको पक्षमा बहस गरेका जिल्ला न्यायाधिवक्ता रुद्रप्रसा सुवेदीले भने-‘अदालतले कुन आधारमा सफाइ दियो भन्ने कुरा फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि थाहा हुन्छ। तर हामीलाई यो फैसला चित्त बुझेको छैन। हामी पुनरावेदन जान्छौँ।’
जिल्ला अदालतले उक्त आदेश दिएसँगै पीडित नाबालिग ‘होस्टाइल’ भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। नाबालिगका तर्फबाट बहस गरेका जिल्ला न्यायाधीवक्ता रूद्र सुवेदीले अदालतमा बयान दिँदा नाबालिगले बयान फेरेको बताएका छन्। ‘प्रहरीलाई दिएको बयान नाबालिगले अदालतमा हुबहु दिइनन्, केही फेरिएको थियो,’ सुवेदीले भने, ‘अदालतको यो आदेश हामीलाई चित्त बुझेको छैन, छिट्टै उच्च अदालतमा पुनरावेदन जान्छौं।’
