विश्व खबर 
काठमाडौं- नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को नयाँ प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि ९ जनाले आवेदन दिए पनि नियुक्ति प्रक्रिया तत्काललाई स्थगन भएको छ । हालै परिमार्जित प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा–सुविधासम्बन्धी निर्देशिकालाई लिएर अदालतमा मुद्दा परेपछि प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो ।
यसै साता सर्वोच्च अदालतले ‘१२ पुससम्म नियुक्ति प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्नू’ भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश र कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
अघिल्लो महिना सरकारले ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ लाई संशोधन गरी ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ पारित गरेको थियो । नयाँ निर्देशिकामा प्रबन्ध निर्देशकको उमेर हद तोकिएपछि पदका लागि उम्मेदवारी दिन चाहनेहरूले सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च र उच्च अदालत पाटनमा परेका दुई फरक मुद्दामा दुवैतिर कारण देखाउ आदेश दिइएसँगै नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको हो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे पुस १२ मा छलफलका लागि बोलाएको र त्यसपछि नै यस विषयमा के, कसो हुन्छ भनी थप थाहा पाइने टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले बताए । ‘वर्तमान प्रबन्ध निर्देशकको पदावधि सकिनुअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया सक्न पाएको भए बीचमा ग्याप रहँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘तर, मुद्दाका कारण अलिकति धकेलिन्छ कि भन्ने डर भयो ।’ हालका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीको कार्यकाल यही पुस २२ मा सकिँदै छ ।
प्रबन्ध निर्देशकको पदका लागि आवेदन दिने अन्तिम मिति पुस ७ सम्ममा सुरजसिंह थापा, संगीता पहाडी, सुनील पौडेल, बुद्धि आचार्य, अमलेन्द्रनारायण सिंह, प्रदीपराज उपाध्याय, नगेन्द्रकुमार दास, अर्जुनबाबु ढकाल र दीपकबहादुर शाही गरी ९ जनाले दरखास्त हालेका थिए । ‘जति पनि आवेदन आएका छन्, तिनलाई दर्ता गरेर, एकमुष्ट सिलबन्दी गरेर राखेका छौं,’ अर्यालले भने, ‘अदालतको आदेश पनि मन्त्रालयमा दर्ता भइसक्यो । मुद्दा–मामिला नपरेको भए यति वटा आवेदन परे, यति स्वीकृत भयो भनेर अहिलेसम्म सूचना आइसक्थ्यो ।’
उमेर हदले निम्त्याएको अवरोध
सरकारले अघिल्लो महिना संशोधनपछि पारित गरेको ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ नै प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको विवादको मुख्य कारण हो । नयाँ निर्देशिकामा उल्लिखित प्रबन्ध निर्देशिकको उमेर हद, शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभवलगायतमा भएका मापदण्डप्रति कर्मचारी युनियन र पूर्वकर्मचारीहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
निर्देशिकामा आवेदन दिने अन्तिम मितिसम्म उम्मेदवारको उमेर ३५ वर्ष पूरा भई ५६ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने भनिएको छ । तर कम्पनी ऐन, प्रबन्धपत्र र नियमावली कुनैमा पनि उमेर हद तोकिएको छैन । हालका प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्तिका बेला पनि उमेर हद नराखी सूचना जारी गरिएको थियो । त्योभन्दा अघिल्लो विज्ञापनमा भने ५८ वर्ष उमेर हद तोकिएको थियो । यस पटक नियुक्तिका बेला निर्देशिका नै परिमार्जन गरेर उमेर हद घटाई आफूलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गरेको भन्दै टेलिकमका पूर्वकर्मचारी डा। राजेन्द्रकुमार पोखरेलले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
‘पुस ७ सम्म ५६ वर्ष १ महिना २५ दिन हुने हुँदा उमेरका कारण प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गरियो,’ उच्च अदालत पाटनमा उनले दायर गरेको निवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यविधि नै परिवर्तन गरी ५६ वर्ष उमेर हद के, कति कारणले तोकिएको हो रु मलाई प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित नगरियोस् ।’ टेलिकमका अवकाश प्राप्त डेपुटी म्यानेजर सुरेन्द्रमान सिंहले पनि पुस २ मा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
पोखरेल र सिंह दुवैको मुद्दामा अदालतले १५ दिनभित्र कारण देखाउ आदेश यसै साता जारी गरेको हो । त्योसँगै सर्वोच्चले सम्बन्धित दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । ‘सोमबार ९पुस १२० अदालतमा छलफल हुँदै छ,’ प्रबन्ध निर्देशको नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्ने छनोट समितिका संयोजकसमेत रहेका सचिव अर्यालले भने, ‘सबै कुराको जवाफ अदालतमा दिइनेछ ।’
दूरसञ्चार क्षेत्रका तीन वटा कर्मचारी युनियन (नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल टेलिकम वर्कस् युनियन र नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियन) ले प्रबन्ध निर्देशकको शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव, सेवा अवधि र उमेर हदमा अस्वाभाविक परिवर्तन गरिएको भन्दै सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पुस ५ मा संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षणपत्र पठाएको थियो । ‘पटक–पटक प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका बखतमा मात्र स्वार्थ प्रेरित भई छनोट विधि र नियुक्तिका मापदण्डहरू परिवर्तन गरिनुले हामीलाई सशंकित बनाएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।
‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका २०७२’ लाई सरकारले २०७५ सालमा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिकै क्रममा नयाँ निर्देशिकाले प्रतिस्थापन गरेको थियो । यसपटक पुनः नियुक्तिकै बेला निर्देशिका संशोधन गरियो । यसले प्रतिस्पर्धी र क्षमतावान् उम्मेदवार छनोट नभई स्वार्थअनुकूलका मान्छे पदमा पुग्ने कर्मचारी युनियनको भनाइ छ । सचिव अर्यालले चाहिँ आफ्ना निकाय वा कम्पनीहरूमा के–कस्ता र कति योग्यता भएका मान्छे चाहिन्छन् भनेर सरकारले मापदण्ड बनाउनु स्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘समयअनुसार कस्ता खालका मान्छे उपयुक्त हुन्छन् भन्ने हिसाबले निर्देशिका परिमार्जन गरिएको होला,’ उनले भने, ‘यसबारे सबै कुराको जवाफ अदालतमा दिनुपर्छ, अहिले धेरै नबोलौं ।’
नयाँ निर्देशिकामा प्रबन्ध निर्देशकको पदावधि एक वर्ष थपेर चार वर्ष बनाइएको छ भने तलब मासिक दुई लाखबाट बढाएर २ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यससँगै मासिक ६० हजार रुपैयाँ घर भाडा, काठमाडौंमा घर भएको खण्डमा वर्षमा एक महिनाको तलब घर मर्मतका लागि उपलब्ध हुने उल्लेख छ । भ्रमण र चाडपर्व खर्चस्वरूप थप एक महिनाको तलब उपलब्ध हुने, अतिथि सत्कार खर्च, टेलिफोन खर्चलगायत सुविधा पनि राखिएका छन् । उमेर हद घटाएर तलब–सुविधा बढाए पनि कार्यभार हलुका गरिएको देखिन्छ । हालसम्म प्रबन्ध निर्देशकले आफूलाई दिएको जिम्मेवारीअनुसार कार्यसम्पादनमा ७५ प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्नेमा अब ७० ल्याए पुग्ने भएको छ ।
