विश्व खबर 
गणेश कार्की
नेपालको ऊर्जा क्षेत्र विगत दुई दशकमा उल्लेखनीय प्रगतितर्फ उन्मुख भए पनि अझै पनि संरचनात्मक समस्या, नीतिगत अन्योल र कार्यान्वयनमा कमजोरीका कारण पूर्ण क्षमतामा पुग्न सकेको छैन । नेपालमा सैद्धान्तिक रुपमा करिब ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेको अनुमान गरिन्छ, जसमा करिब ४२ हजार मेगावाट आर्थिक रूपमा सम्भव रहेको मानिन्छ । जल, वायु र सौर्य गरी सबैखाले ऊर्जाको सम्भावना जोड्दा कम्तिमा एक लाख ५० हजार मेगावाट ऊर्जा उत्पादनको सम्भाना छ । तर, नेपालमा अहिलेसम्म करिब ४ हजार ३०० मेगावाट मात्र ऊर्जा उत्पादन भएको छ । यसो हुनुको कारण नेपालमा ऊर्जा उत्पादनका लागि अनुकुल नीति नियम नहुनु नै हो । कतिपय अवस्थामा नीति नियम सहजखालका बनाइएको भएपनि कार्यान्वयनमा लैजानेक्रममा अनेक व्यवधान खडा गरिएको छ । यो बीचमा एउटै दलले बहुमत प्राप्त गरेको स्थायी सरकार नहुँदा स्थानीयस्तरमा समेत अनेक अराजक गतिविधिले प्रश्रय पाइरहेको अवस्था थियो र आजका दिनमा पनि छ । यस अवस्थामा, करिब दुई तिहाई बहुमतसहित बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार र उसले अघि सारेको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य प्राप्त गर्न ऊर्जा उत्पादकहरूले ठूलो आशा र अपेक्षा राखेका छन् ।
वर्तमान अवस्था
हाल नेपालमा निजी क्षेत्रको संलग्नतासहित जलविद्युत विकास तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको सक्रियताले उत्पादन क्षमतामा उल्लेखनीय वृद्धि भई ४ हजार ३०० मेगावाट पुगेको छ । जुन पछिल्लो दुई दशकमा मात्रै निजी क्षेत्रबाट करिब ३ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन थपिएको छ । तर पनि नेपालको कुल विद्युत उत्पादन क्षमताको तुलनामा यो निकै कम हो । यसका वावजुद निजी क्षेत्रले उत्पादनमा मारेको छलाङ सँगै वर्षायाममा भारत र बंगलादेशमा गरि वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत निर्यात हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
ऊर्जा खपतको हिसाबले हेर्दा नेपालको प्रति व्यक्ति विद्युत खपत दक्षिण एसियाकै कम रहेको छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ५०० युनिटपनि पुग्न सकेको छैन । यसो हुनुको कारण नेपालीहरुको घरयासी प्रयोजनमा मात्रै विद्युत खपत केन्द्रित हुनु हो । उद्योग, यातायात, कृषि क्षेत्रमा विद्युतको माग बढाउन सकिन्छ । यी क्षेत्रमा विद्युतीकरणको सम्भावना निकै धेरै छ । क्षेत्रगतरुपमा र सामयिकरुपमा फरक फरक विद्युत महसुल कायम गरी जानसकेमा नेपालमा पनि ऊर्जा खपत बढाउन सकिन्छ ।
कानूनी जटिलता र अवरोध
ऊर्जा विकासको क्रममा धेरै किसिमका बाधा अड्चन रहेपनि यसलाई मुख्यतया ३ वटा क्षेत्रमा बाडेर हेर्नुपर्छ – कानूनी, कार्यान्वयनगत र स्थानीयस्तरमा हुने अवरोध ।
एकै परियोजनाका लागि विभिन्न निकायबाट अनुमतिहरू लिनुपर्ने झन्जटिलो व्यवस्था छ । एउटा जलविद्युत आयोजना विकास गर्न पहिला विद्युत विकास विभागबाट अनुमति लिनुपर्छ, त्यसपछि विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्नुपर्छ, निर्माण सुरु गर्नुअघि वन मन्त्रालय अन्तर्गतका आधा दर्जन निकायको अनुमति लिनुपर्छ । विभागले अनुमति दिएपनि वनले अनुमति नदिएमा आयोजना विकास हुन नसक्ने अवस्था छ । १४ मन्त्रालय र ४० भन्दा बढी विभागको स्वीकृतिपछि मात्र एउटा आयोजना निर्माण सुरु गर्न सकिन्छ । अब बन्ने सरकारले सबै अनुमतिहरु एउटै टेबलबाट दिने व्यवस्था गर्नसक्नुपर्छ ।
वातावरणीय मूल्यांकन प्रक्रिया यति लामो र जटिल छ कि प्रतिवेदन स्वीकृत हुन लामो समय लागेमा रुखको मोटाई बढ्ने र प्रतिवेदनमा लेखेको कुरा नमिल्ने अवस्था आउँछ । अनि स्वीकृती दिने निकायले नै प्रतिवेदनमा लेखे अनुसार भएन भनेर काम ग्न रोक लगाउँछ ।
अनेक दुख गरेर विद्युत यत्पादन सुरु गरिसकेपछि प्रसारण लाइन अभावका कारण उक्त विद्युत खेर जाने अवस्था छ । प्रसारणलाइन बनेपनि नबनेपनि आयोजनाले विद्युत उत्पादन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । होइन भने पेनाल्टी लगाइहाल्छन् । समयमा आयोजना बनाउँदा विद्युत प्रसारण हुँदैन तर बैंकलाई किस्ता तिर्न सुरु गरिहाल्नुपर्छ । यस्ता खाले नीतिहरुका कारण उद्यमीहरु धेरै मर्कामा परिरहेका छन् ।
बजेटमार्फत बारम्बार नीति परिवर्तन गर्दा पनि ऊर्जा उद्यमीहरु मर्कामा छन् । ऐनले दिएका सुविधाहरु बजेटबाट कटौति गरिँदै आएका छन् । स्पष्ट दीर्घकालीन रणनीतिको अभाव र सरकारी निर्णयमा ढिलाइले निजी क्षेत्रको विश्वास कमजोर बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा अब बन्ने सरकारले कम्तिमा २०/३० वर्षको लागि स्थिर हुनेगरी नीतिहरु निर्माण गरोस भन्ने अपेक्षा राखेका छौं ।
परियोजना निर्माणका क्रममा स्थानीय स्तरमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमा विवाद हुन्छ । जसले गर्दा परियोजना निर्माण ढिला हुने, परियोजनाको लागत बढ्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । स्थानीय समुदायको असन्तुष्टि, अवरोध, आन्दोलन र अनावश्यक मागहरूले परियोजनाको लागत र समय दुबै बढाउने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आयोजनाको सुरक्षाका लागि छुट्टै दस्ता निर्माण गरोस भन्ने अपेक्षा राखेका छौ । यी सबै कुरा सम्बोधन गर्ने सरकारसँग दुईवटा विकल्प छन् । पहिलो १० वर्षका लागि निर्माण संकटकाल लगाउने र दोस्रो सनसेट ल ल्याउने ।
आगामी सरकारले गर्नुपर्ने सुधारहरू
दुई तिहाई बहुमत भएको सरकारसँग नीतिगत सुधार गर्ने बलियो अवसर हुन्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका यी तमाम समस्याहरू समाधान गर्न निम्न कदमहरू चाल्न अत्यावश्यक छन्ः
१. एकद्वार प्रणाली
सबै प्रकारका अनुमतिहरू एउटै निकायबाट छिटो र पारदर्शी रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । यसले समय र लागत दुबै घटाउँछ ।
२. स्पष्ट र स्थिर ऊर्जा नीति
कम्तीमा २०–३० वर्षको दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीति तयार गरी त्यसलाई स्थिर रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नीति परिवर्तन न्यूनतम हुनुपर्छ ।
३. प्रसारण पूर्वाधारमा ठूलो लगानी
उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमार्फत पनि लगानी बढाउन सकिन्छ ।
४. जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुधार
मुआब्जा निर्धारणमा स्पष्ट मापदण्ड, डिजिटल रेकर्ड र छिटो निर्णय प्रणाली आवश्यक छ ।
५. वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रियामा सुधार
वातावरणीय अध्ययन प्रक्रियालाई समयसीमाभित्र टुंग्याउने, अनलाइन प्रणाली लागू गर्ने र दोहोरो प्रक्रिया हटाउने कदम चाल्नुपर्छ ।
६. स्थानीय तहसँग सहकार्य
स्थानीय सरकार र समुदायसँग प्रारम्भदेखि नै समन्वय गर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने र स्थानीयलाई लाभान्वित गर्ने नीति बनाउन आवश्यक छ ।
७. ऊर्जा खपत विस्तार
विद्युतीय सवारी, इन्डक्सन चुल्हो, उद्योगहरूमा विद्युतीकरण, कृषिमा विद्युतीकरण जस्ता कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरी धेरै विद्युत खपत गर्नेलाई महसुल दर कम गर्ने नीति लियमा विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन सकिन्छ ।
८. विद्युत निर्यातको दीर्घकालीन सम्झौता
भारत र बंगलादेशसँग दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) गरी नेपालको उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
आगामी १० वर्षमा सम्भावित उपलब्धिहरू
यदि माथिका सुधारहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकियो भने, नेपालले आगामी १० वर्षभित्र ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सक्छः
१. १५,००० मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन क्षमता
हालको गतिलाई सुधार गर्दै उत्पादन क्षमता १०–१५ हजार मेगावाटसम्म पुर्याउन सकिन्छ ।
२. ऊर्जा निर्यातमा उल्लेखनीय वृद्धि
नेपाल दक्षिण एशियाको ऊर्जा निर्यातक देशको रूपमा स्थापित हुन सक्छ । वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ विदेशी मुद्रा आर्जन सम्भव हुन्छ ।
३. उद्योगीकरणमा तीव्रता
सस्तो र भरपर्दो विद्युत उपलब्ध भएपछि उद्योगधन्दा विस्तार भई रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।
४. आयात प्रतिस्थापन
पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाई विद्युतीय सवारी र उपकरण प्रयोग बढाउँदा ठूलो परिमाणमा आयात प्रतिस्थापन हुनेछ ।
५. हरित अर्थतन्त्रको विकास
जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्रले कार्बन उत्सर्जन घटाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई हरित राष्ट्रको रूपमा चिनाउन मद्दत पुर्याउनेछ ।
६. ग्रामीण विकास र समृद्धि
ऊर्जा पहुँच विस्तारले ग्रामीण क्षेत्रमा उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तर सुधारमा ठूलो योगदान पुर्याउनेछ ।
निष्कर्ष
नेपालको ऊर्जा क्षेत्र विकासको निर्णायक मोडमा उभिएको छ । स्रोत, सम्भावना र निजी क्षेत्रको उत्साह हुँदाहुँदै पनि नीतिगत अस्पष्टता, कानूनी जटिलता र कार्यान्वयन कमजोरीका कारण अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा दुई तिहाई बहुमतसहितको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारलाई ऊर्जा क्षेत्र सुधार गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ ।
यदि सरकारले स्पष्ट नीति, द्रुत निर्णय, पारदर्शी प्रणाली र स्थानीय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन सक्यो भने ऊर्जा क्षेत्र नेपालको समृद्धिको मेरुदण्ड बन्न सक्छ । आगामी दशक नेपालका लागि “ऊर्जा समृद्धि” को दशक बन्ने निकै ठूलो सम्भावना र अवसर छ । तर त्यसका लागि दुई तिहाई बहुमत नजिकको शक्तिशाली सरकारलेसाहसिक र दूरदर्शी निर्णय लिनु आवश्यक छ ।
१० वर्षका लागि ऊर्जा विकासमा अवरोध गर्ने सबै कानून निलम्बन हुने र एउटै कानून शक्तिशाली हुने सनसेट ल लागू गर्नुपर्छ । सरकारले सनसेट ल मार्फत ऊर्जा विकासको गाँठो फुकाइ दिने हो भने निजी क्षेत्रले नै १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्नसक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
