विश्व खबर 
काठमाडौं– एक वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको कानुनमा दर्ता नभएका फेसबुक, युट्युब, एक्स, टेलिग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
त्यसको विरोधमा उत्पन्न जेनजी आन्दोलनले सत्ता नै बदलिदियो ।
अहिले ओलीले बन्द गरेका प्लेटफर्म खुला छन्, तर मूल प्रश्न जस्ताको तस्तै छ ।
के सामाजिक सञ्जाल नेपालको कानुनी दायरामा आउनुपर्छ ?
हालका सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना भन्छन्, ‘बन्द गर्ने निर्णय गलत थियो ।’
उनको भनाइमा अब सरकार प्रतिबन्धको बाटोमा होइन, नयाँ कानुनी संरचना बनाउने दिशामा अघि बढ्न चाहन्छ ।
तर, अहिलेसम्म त्यो संरचना कस्तो हुने, कम्पनीलाई के–कस्तो दायित्व हुने र दर्ता नगरे के गर्ने भन्ने खुलिसकेको छैन ।
दर्ता गर्न फेरि आह्वान गर्ने वा पूरै नयाँ ऐन ल्याउने भन्नेमा पनि सरकारले निर्णय गरिसकेको छैन ।
साथै, गालीगलौज, अरूको अधिकार हनन र अपमानजनक अभिव्यक्ति कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने पनि सरकारको चिन्ता छ ।
मन्त्रीका अनुसार सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र कानुनी निष्कर्षमा पुगिनेछ ।
