विश्व खबर 
काठमाडौं– सरकारले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्मको बढ्दो दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी अघि बढाएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने ठगी, चरित्र हत्या, फेक अकाउन्टको प्रयोग तथा गलत र भ्रामक सूचना नियन्त्रणका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्मलाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्न नीतिगत र कानुनी सुधारको तयारी भइरहेको जानकारी दिएका थिए ।
उनका अनुसार आमसञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा हुने गलत तथा भ्रामक सूचना नियन्त्रणका लागि आमसञ्चार विधेयक र प्रेस काउन्सिल विधेयक तर्जुमा भइसकेका छन् । ती विधेयक सदनमा पेस गर्ने तयारी गरिएको उनले बताएका थिए ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जाललाई थप व्यवस्थित र नियमन गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेकाले मन्त्रालयले त्यसका लागि गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिएका थिए ।
प्रेस काउन्सिल नेपाललाई थप अधिकारसहित सशक्त बनाउने गरी नयाँ विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्दै उनले कानुन बनेपछि पत्रकारिता आचारसंहिताको कार्यान्वयन तथा मर्यादित पत्रकारिता प्रवद्र्धनमा काउन्सिलको भूमिका थप प्रभावकारी हुने बताएका थिए ।
साइबर अपराध तथा वित्तीय ठगी नियन्त्रणका लागि सञ्चार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच समन्वय भइरहेको पनि उनले सदनलाई जानकारी दिएका थिए ।
मन्त्रीका अनुसार यही समन्वयका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत तीन लाख पाँच हजारभन्दा बढी ‘युनिक’ अनलाइन बेटिङ साइट तथा नयाँ बेटिङ एप पहिचान गरी बन्द गरिसकिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा फेक अकाउन्ट बनाएर चरित्र हत्या गर्ने, झुठा सूचना फैलाउने तथा भ्रम सिर्जना गर्ने गतिविधिलाई कानुनी दायरामा ल्याइने पनि मन्त्री तिमिल्सिनाले बताएका थिए । यस्ता घटनासम्बन्धी उजुरीमा साइबर ब्युरो तथा साइबर सुरक्षा केन्द्रमार्फत अनुसन्धान र कारबाही भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
सरकारले संविधानको धारा २८ ले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । कसैको व्यक्तिगत जीवनमा असर पर्ने गरी अनधिकृत रूपमा भिडिओ वा तस्बिर खिचेर सार्वजनिक गर्ने गतिविधिमाथि गृह मन्त्रालय तथा सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा कानुनी कारबाही गरिने मन्त्रीले बताएका थिए ।
सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले समाजमा अराजकता, पारिवारिक विखण्डन तथा बालबालिकामा नकारात्मक असर बढाएको विषयमा पनि मन्त्रालय गम्भीर रहेको उनले बताएका थिए ।
बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको लत तथा सम्भावित जोखिमबाट जोगाउन विभिन्न मुलुकले अपनाएका उमेरगत प्रतिबन्ध र नियामकीय अभ्यासको अध्ययन भइरहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले जानकारी दिएका थिए । ती अभ्यासको अध्ययनपछि नेपालमा पनि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताएका थिए ।
यसअनुसार सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा बालबालिकाका लागि उमेरगत सीमा तोक्ने विषयसमेत प्रस्तावित कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको हिस्सा बन्न सक्ने देखिएको छ ।
