काठमाडौं- संसारका तीन शक्ति राष्ट्र रुस, अमेरिका र चीन । यी तीन वटै शक्ति राष्ट्रका सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपति नै हुन् । हो, संसारका सबैभन्दा शक्तिशाली ३ व्यक्तिको बिहीबार भेट हुँदैछ । सो भेट पक्कै पनि लामो समयका लागि अर्थपूर्ण रहनेछ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले व्यवसायी दुनियाँका मुगलहरूलाई आफ्नो देशमा बोलाएर प्रभाव पारेका छन् । यसको सेरोफेरोमा उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग वार्ता गर्नेछन् । अनि त्यसै दिन रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसहित त्रिपक्षीय वार्ताको आयोजना हुनेछ ।
संसारका अमेरिकी प्रविधिको चर्चा चलिरहेको समयमा सीले आफ्नो देशको प्राविधिक हबलाई छान्नु भने अर्थपूर्ण छ नै । यो वार्ता आयोजना हुने सेनजेन त्यही सहर हो, जुन स्थानमा संसारकै हार्डवेयर उत्पादक कम्पनी हुवावेको कार्यालय छ । १ करोड ८० लाख जनसङ्ख्या रहेको यसै स्थानमा ड्रोन बनाउने कम्पनी डीजेआई रहेको छ । टेस्लालाई पनि पछि पार्ने सवारी निर्माता बीवाईडी पनि सोही स्थानमा छ ।
सेनजेन यही सहर हो, जुन सहरले त्यस देशको निर्यात बढाउन सबैभन्दा बढी भूमिका खेलेको छ । यसअघि पनि सो सहर लक्जरी जीवनका लागि परिचित थियो । साथमा सस्तो इलेक्ट्रोनिक्स सामानका लागि पनि सेनजेन परिचित सहर हो । सडकमा कुदिरहने विद्युतीय गाडी र कफी सपका लागि वातावरण नै मनमोहक देखिने छ ।
यो वार्ताले के बाटो तय गर्नेछ, यकिन छैन । तथापि यसभन्दा अघि अमेरिका र चीनका बीचमा लामो समय प्रविधिको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा थियो । चिनियाँ सामानलाई बजारमा रोक्न अमेरिकाले अनेक प्रयास गरेको उदाहरण पनि छ ।
यो भेट एसिया प्यासिफिक इकोनोमिक कोपअरेसन (एपेक) को सम्मेलनको दौरान हुन लागेको हो । यस सम्मेलनमा करिब २ दर्जन प्यासिफिक देशहरूको सहभागिता रहनेछ । दक्षिण(पूर्वी एसियाली देशका साथमा मेक्सिको, क्यानडा, अस्ट्रेलिया र जापानको सहभागिता छ । यस सम्मेलनको क्रममा अमेरिकाले लगाएको भन्सार महसुल र अमेरिकाले इरानमा गरेको आक्रमणका कारण प्रतिकूल असर परेका देशहरूले पक्कै चीनसँग नयाँ आशा गरेका छन् ।
यसकारण हेभिवेट
यसअघि पनि हेभिवेट बैठक नभएको होइन । ती बैठकभन्दा पहिले धेरै पटक दुईपक्षीय वाता भए पनि त्रिपक्षीय संसारका शक्ति राष्ट्रको बैठक भने यो पहिलो पटक हो । यस बैठकमा जलवायु परिवर्तन, आणविक हतियार निःशस्त्रीकरण, रुस र युक्रेन युद्ध, इरान युद्ध र अन्य शक्ति समन्वयका बारे छलफल हुनेछ ।
आणविक निःशस्त्रीकरणका लागि यसअघि पनि कहिल्यै पनि त्रिपक्षीय वार्ता भएको थिएन । द्विपक्षीय वार्तामार्फत आणविक निःशस्त्रीकरण गर्ने सवालमा सन् १९७० देखि यता रुस र अमेरिकाको बारम्बार वार्ता भएको छ । साल्ट, स्टार्ट र न्यू स्टार्टको रूपमा विगतमा सहमति भएको थियो ।
रुस र अमेरिकाबीचमा पछिल्लो आणविक सम्झौता सन् २०१० मा भएको थियो । रुसी राष्ट्रपति डिमिट्री मेदभेदेभ र अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले हस्ताक्षर गरेको सो सम्झौताको अवधि सन् २०२६ को फेब्रुअरीमा सकिएको थियो ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पहिलो कार्यकालमा चीनसँग सम्झौता गर्न चाहेका थिए । त्यस समयमा ट्रम्पको प्रस्तावलाई चीनले अस्वीकार गरेको थियो । सन् २०२३ को नोभेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आणविक हतियार र एआईले निम्त्याउन सक्ने जोखिमका विषयमा वार्ताको प्रयास गरेका थिए ।
अमेरिकाले ताइवानलाई हतियार बेचेपछि चीन चिढिएको थियो । यस पटकको नयाँ वातावरणको चाहना भने अमेरिकाको हो । रुसी राष्ट्रपति पुटिन फेब्रुअरीमा सकिएको सो सम्झौताको अवधिलाई एक वर्ष थप गर्न चाहन्थे । नयाँ आणविक शक्ति भएकाले चीनकै संलग्नतामा वार्ता गर्नु उपयुक्त हुने अमेरिकाको ठहर रहेको छ ।
होला नयाँ आणविक सम्झौता ?
फेब्रुअरीमा सकिएको पुरानो सम्झौतामा रुस र अमेरिकालाई १ हजार ५५० भन्दा बढी रणनीतिक आणविक वारहेड र अधिकतम ७०० लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र तथा बमवर्षक विमानहरू तैनाथ गर्न अनुमति थिएन । साथै उनीहरूले ८०० अन्तरमहादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र तैनाथको सीमा लागू गर्नुपर्ने र अर्को पक्षलाई वार्षिक रूपमा १८ वटासम्म रणनीतिक आणविक हतियारस्थलहरूको निरीक्षण गर्ने अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
अमेरिका र सोभियत सङ्घबीच पहिलो पटक स्टार्ट सम्झौता सन् १९९१ मा भएको थियो । सोभियत सङ्घ विघटन हुन लागेको समयमा सो सम्झौता भएको हो । अमेरिका र रुस दुई ठुला आणविक शक्ति रहेकै समयमा सन् २००९ सम्म यो सम्झौता कायम रहेको थियो ।
यो सहमति भए पनि कोभिड महामारी र यसपछि रुसको युक्रेनमाथिको आक्रमणपछि दुई देशले एक(अर्काको निरीक्षण गरेका थिएनन् । यसअघि अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्क रुबियोले राष्ट्रपति ट्रम्प २१ औं शताब्दीमा आणविक हतियाररहित बनाउने योजनामा रहेको बताउँदै आएका थिए । यसका लागि नयाँ शक्ति र संसारलाई प्रभाव पार्न सक्ने सामर्थ्य भएका कारण चीनलाई साथमा लिएर नै निःशस्त्रीकरणको अभियानलाई अघि बढाउने तयारी भएको पनि उनले बताएका थिए ।
चीनले आणविक शक्ति निर्माण तीव्र गतिमा गरिरहेको छ । तथापि अमेरिका र रुसभन्दा धेरै पछि छ । अहिले चीनको चाहना फरक छ । शक्ति सङ्घर्षमा भन्दा बढी आर्थिक विषयमा ध्यान दिने चिनियाँ नीति बनेको छ । साथमा यस सम्झौतामा सरिक हुँदै चीन र रुसलाई आफ्नै किसिमले चल्नबाट रोक्ने नीति चीनको देखिएको छ ।
-सीएनएन, वासिङ्टन पोस्ट र अलजजिरालगायतको सहयोगमा


मनोज घिमिरे 



















