काठमाडौं – झन्डै दुईतिहाइ जनमतसहित गठन भएको बलियो सरकारले पनि विकास बजेट खर्च बढाउन सकेको छैन । जेन–जी आन्दोलनपछि राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको अपेक्षासहित बनेको सरकारका पालामा समेत पुँजीगत खर्च पुरानै ढर्रामा सीमित भएपछि सरकारी बजेट कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चौमास (साउन–कात्तिक) मा सरकारी वित्तका केही सूचकमा सुधार देखिए पनि अपेक्षाअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन । गत वर्ष जेन–जी आन्दोलनका कारण प्रभावित भएको अवधिसँग तुलना गर्दा राजस्व, पुँजीगत खर्च तथा वैदेशिक सहयोग र अनुदान बढेको देखिन्छ । तर सामान्य अवस्था रहेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिसँग तुलना गर्दा सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय सुधार देखिँदैन ।
पुँजीगत खर्च बढाउने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयहरूलाई बजेट रकमान्तरमा केही अधिकार दिएको छ । अहिले कानुनी सीमाभित्र रहेर मन्त्रालयहरूले सचिवस्तरीय निर्णयबाट रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ठेक्का प्रणालीलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउने नीतिगत प्रयास पनि सरकारले गरेको छ । तर यी सहजीकरणले अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन् ।
नेपालमा पुँजीगत बजेट विनियोजन, खर्च र आयोजना कार्यान्वयनको कमजोरी दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएको समस्या हो । पछिल्लो एक दशकमा कुल संघीय खर्चमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा औसत १९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । त्यस्तै, विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये औसत ६४.१ प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको छ । यसले विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेटसमेत पूर्ण रूपमा परिचालन हुन नसकेको देखाउँछ ।
सरकारको बजेट आकार पनि यथार्थपरक हुन सकेको छैन । स्रोत सुनिश्चित नगरी महत्त्वाकाङ्क्षी बजेट बनाउने र विनियोजित रकमसमेत खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले आर्थिक विकास प्रभावित भएको छ । पछिल्लो एक दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा संघीय बजेट विनियोजन औसत ३३.७ प्रतिशत र वास्तविक खर्च २६.८ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर कात्तिकसम्म तीन खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २३.९३ प्रतिशत हो । पछिल्ला दुई वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन बढे पनि यही गतिले वार्षिक लक्ष्य भेट्टाउन कठिन देखिन्छ । आयातमा भएको वृद्धिले राजस्व संकलन बढाउन सहयोग गरेको छ ।
सरकारी खर्च कमजोर हुँदा बजारमा नगद प्रवाहसमेत प्रभावित भएको छ । विकास आयोजना अघि नबढ्दा निर्माण व्यवसायीदेखि उद्योगी, व्यवसायी र श्रमिकसम्म यसको असर पुगिरहेको छ । अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार पनि अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । उद्योगी व्यवसायी अझै लगानीको वातावरणप्रति आश्वस्त हुन नसकेको र धेरैले नयाँ लगानी योजना रोकेको अवस्था छ ।
अधिकांश उद्योगधन्दा आफ्नो कुल उत्पादन क्षमताको ४२ प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । यसले औद्योगिक गतिविधि कमजोर रहेको र आम नागरिकको क्रयशक्तिमा समेत दबाब रहेको संकेत गर्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले विकास बजेट खर्च बढाएर आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न सके निर्यात बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण, नीतिगत स्थिरता र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास आवश्यक हुन्छ । सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्दा बजारमा रकमको प्रवाह विस्तार हुने र त्यसले निजी लगानीलाई समेत प्रोत्साहन गर्न सक्ने देखिन्छ ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारका लागि सरकारी संरचनाको पुनःसंरचना पनि आवश्यक छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजन गर्दै अनावश्यक संस्था तथा कर्मचारी दरबन्दी घटाएर चालु खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजामती सेवासम्बन्धी कानुन परिमार्जनमार्फत प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने प्रयास भए पनि त्यसले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
अब सरकारले बजेट खर्चको परम्परागत शैली बदल्दै आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मका अवरोध हटाउनुपर्ने चुनौती छ । स्रोतको उपलब्धता र प्रतिफलका आधारमा आयोजना प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, ठेक्का प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने र जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने काम आवश्यक छ ।
राजनीतिक रूपमा बलियो सरकार हुनु मात्रै आर्थिक रूपान्तरणका लागि पर्याप्त हुँदैन । बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्षमता, प्रशासनिक चुस्तता, निजी क्षेत्रको विश्वास र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । त्यसैले अहिलेको मुख्य चुनौती बजेटको आकार बढाउनु होइन, विनियोजित बजेट समयमै खर्च गरेर त्यसको प्रतिफल नागरिकसम्म पुर्याउनु हो । –कान्तिपुर






















