विश्व खबर 
काठमाडौं- सरकारले जापान, अस्ट्रेलिया र दक्षिण अफ्रिकालगायतका मुलुकमा नयाँ राजदूत सिफारिस गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । रिक्त रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूमा तिहारलगत्तै राजदूत नियुक्ति हुने गरी सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
केही कूटनीतिक नियोगका लागि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढिसकेको भए पनि बाँकी रिक्त पदमा तिहारपछि प्रक्रिया सुरु गरिने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) निकट स्रोतका अनुसार जापानका लागि बैंकर अशोकशमशेर राणालाई राजदूत बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। अस्ट्रेलियाका लागि हालका परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईलाई राजदूत बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै सार्क क्षेत्रका कुनै एक मुलुकका लागि पूर्वसचिव कृष्णहरि पुष्करको नाम अघि सारिएको परराष्ट्र स्रोतले बतायो । दक्षिण अफ्रिकाका लागि भने काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक लक्ष्मण लामाको नाम चर्चामा ल्याइएको छ ।
को हुन् अशोकशमशेर राणा ?
जापानका लागि राजदूतमा प्रस्तावित गरिएको भनिएका अशोकशमशेर राणा नेपालको बैंकिङ तथा आर्थिक क्षेत्रमा परिचितनाम हो । उनी नेपालका पहिलो गभर्नर तथा संस्थापक अर्थसचिव हिमालयशमशेर जबराका छोरा हुन् ।
पारिवारिक पृष्ठभूमिसँगै आफ्नै व्यावसायिक अनुभवका कारण पनि अशोकशमशेरको नाम कूटनीतिक नियुक्तिको चर्चामा आएको बुझिएको छ ।
प्रारम्भिक शिक्षा ललितपुरस्थित सेन्ट जेभियर्स स्कुलबाट हासिल गरेका अशोकले माध्यमिक तहको अध्ययन बेलायत र विश्वविद्यालय तहको शिक्षा अमेरिकाबाट पूरा गरेको बताइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक पृष्ठभूमि, अंग्रेजी भाषामाथिको पकड र बैंकिङ क्षेत्रको अनुभवलाई उनको राजदूत बन्ने सम्भावित अनुभवसँग जोडेर हेरिएको छ ।
चर्चामा अमृत राई र कृष्णहरि पुष्कर पनि
अस्ट्रेलियाका लागि राजदूत बन्नेमा हालका परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईको नाम चर्चामा छ । परराष्ट्र सेवामा लामो अनुभव हासिल गरेका राईलाई कूटनीतिक जिम्मेवारीसहित विदेशस्थित नेपाली नियोगमा पठाउने सरकारको तयारी रहेको परराष्ट्र स्रोत बताउँछ ।
पूर्वसचिव कृष्णहरि पुष्करलाई पनि सार्क क्षेत्रका कुनै एक मुलुकमा राजदूत नियुक्त गर्न नाम सिफारिस गर्ने तयारी रहेको बताइन्छ ।
सरकारले यी व्यक्तिहरुलाई राजदूत नियुक्तिको लागि भने औपचारिक निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन । राजदूत नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ हुने प्रक्रिया रहेको छ । त्यस्तै संसदीय सुनुवाइमा नाम अनुमोदन भए पनि सम्बन्धित मुलुकबाट एग्रिमो प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
