विश्व खबर 
काठमाडौं – सरकारले सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार कार्यविधिले सरकारी पूर्वाधार निर्माण, उद्योग, कलकारखाना, परामर्श सेवा, सूचना प्रविधि तथा अन्य सार्वजनिक खरिदमा संलग्न श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरेको छ । यसले बिचौलियाबाट हुने ठगी, श्रम शोषण र कार्यस्थलमा असुरक्षित रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
कार्यविधिमा श्रमिकको काम, सीप र दक्षताका आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ । सरकारी निर्माण तथा फिल्डमा काम गर्ने श्रमिक, बौद्धिक तथा व्यावसायिक श्रमिक र उद्योग तथा कलकारखानामा कार्यरत श्रमिकका लागि छुट्टाछुट्टै पारिश्रमिक दर तोकिएको छ ।
दैनिक ज्यालादारी श्रमिकले कति पाउँछन् ?
सरकारी निर्माण तथा फिल्डमा काम गर्ने श्रमिकलाई पाँच श्रेणीमा वर्गीकरण गरी न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ । श्रेणी १ का आधारभूत सहयोगी (अदक्ष) अर्थात् स्वीपर तथा कार्यालय सहयोगीले दैनिक कुल एक हजार ७४० रुपैयाँ पाउनेछन् । यसमध्ये एक हजार ४५० रुपैयाँ श्रमिकको बैंक खातामा जम्मा हुनेछ भने सामाजिक सुरक्षा योगदानबापत सरकार र रोजगारदाताले १०–१० प्रतिशतका दरले १४५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछन् ।
श्रेणी २ का आधारभूत कालिगडले दैनिक एक हजार ९२० रुपैयाँ पाउनेछन् । यसमा एक हजार ६०० रुपैयाँ प्रत्यक्ष पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा योगदानबापत सरकार तथा रोजगारदाताको १६०–१६० रुपैयाँ समावेश छ ।
त्यस्तै, श्रेणी ३ का अर्धदक्ष श्रमिकको दैनिक पारिश्रमिक दुई हजार १०० रुपैयाँ, श्रेणी ४ का दक्ष कालिगडको दुई हजार २८० रुपैयाँ र श्रेणी ५ का उच्च दक्ष श्रमिक तथा सुपरिवेक्षकको दुई हजार ४०० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
विशेषज्ञ तथा प्राविधिक श्रमिकको पारिश्रमिक दुई लाख ६२ हजारसम्म
कार्यविधिले बौद्धिक तथा व्यावसायिक श्रमिकको अनुभव र दक्षताका आधारमा मासिक पारिश्रमिकसमेत निर्धारण गरेको छ । श्रेणी १ का आधारभूत प्रशासनिक श्रमिकको कुल मासिक पारिश्रमिक ५४ हजार ६०० रुपैयाँ हुनेछ। श्रेणी २ का आधारभूत प्राविधिक श्रमिकले ७६ हजार ४४० रुपैयाँ पाउनेछन्।
त्यस्तै, पाँच वर्षसम्मको अनुभव भएका विशेषज्ञको मासिक पारिश्रमिक एक लाख २० हजार १२० रुपैयाँ, पाँचदेखि १० वर्षसम्म अनुभव भएका विशेषज्ञ विज्ञको एक लाख ६३ हजार ८०० रुपैयाँ र १० देखि १५ वर्षसम्म अनुभव भएका विशेषज्ञ टिम लिडरको दुई लाख सात हजार ४८० रुपैयाँ तोकिएको छ । १५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका विशेषज्ञ टिम लिडरको कुल मासिक पारिश्रमिक दुई लाख ६२ हजार ८० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
उद्योग तथा कलकारखानाका श्रमिकको न्यूनतम तलब कति ?
उद्योग, कलकारखाना, बिक्रेता तथा उत्पादकअन्तर्गत कार्यरत श्रमिकका लागि पनि पाँच तहमा न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ । श्रेणी १ का अदक्ष श्रमिकले मासिक ३२ हजार ६०७ रुपैयाँ पाउनेछन्। यसमध्ये २७ हजार १७२ रुपैयाँ श्रमिकको खातामा जम्मा हुनेछ भने पाँच हजार ४३५ रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा योगदान हुनेछ ।
श्रेणी २ का श्रमिकको कुल मासिक पारिश्रमिक ३८ हजार ४४८ रुपैयाँ, श्रेणी ३ का श्रमिकको ३९ हजार २४२ रुपैयाँ, श्रेणी ४ का श्रमिकको ४३ हजार ४३१ रुपैयाँ र श्रेणी ५ का उच्च दक्ष श्रमिक तथा सुपरिवेक्षकको ४५ हजार ८४४ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यी पारिश्रमिकका अतिरिक्त प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारी सेवासरहका चाडपर्व खर्च, बिदा तथा अन्य भत्तासमेत रोजगारदाताले उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
सबै श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने
कार्यविधिको महत्त्वपूर्ण व्यवस्था श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा हो । सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुने निर्माण व्यवसायी, श्रमिक आपूर्तिकर्ता, उद्योग, कलकारखाना, परामर्शदाता तथा सेवा प्रदायकले आफ्ना सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्नेछ ।
श्रमिकको निःशुल्क दर्ता तथा परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। दैनिक ज्यालादारी, अस्थायी, मौसमी, पार्टटाइम तथा छोटो अवधिका श्रमिकसमेत काम सुरु गरेको पहिलो दिनदेखि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध हुन पाउनेछन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएका रोजगारदाताले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्। श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध नगराएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुन रोक लगाइनेछ ।
सामाजिक सुरक्षामा सरकारले पनि योगदान गर्ने
निर्माण कार्य तथा परामर्श सेवामा संलग्न श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने २० प्रतिशत योगदानमध्ये १० प्रतिशत सरकारले र बाँकी १० प्रतिशत रोजगारदाताले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उदाहरणका लागि दैनिक दुई हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने उच्च दक्ष श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि थप ४०० रुपैयाँ योगदान हुनेछ। यसमध्ये २०० रुपैयाँ सरकारले र २०० रुपैयाँ रोजगारदाताले व्यहोर्नेछन् ।यस व्यवस्थाले श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुका साथै व्यवसायीको आर्थिक भारसमेत कम गर्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
श्रमिकको तलब सिधै बैंक खातामा, बिचौलियालाई रोक
कार्यविधिअनुसार श्रमिकको पारिश्रमिक सिधै निजको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। काम दिलाएबापत बिचौलियाले कमिसन लिने, शुल्क असुल्ने वा बैंक खातामा रकम जम्मा गरेपछि दबाब दिएर फिर्ता लिने कार्य गर्न पाइने छैन ।
श्रमिकलाई ज्याला नदिएको प्रमाणित भएमा सरकारले ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमबाट कट्टा गरी श्रमिककै खातामा रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, कार्यस्थलमा सुरक्षा उपकरण, स्वच्छ खानेपानी, शौचालय तथा प्राथमिक उपचारको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ। दुर्घटना भएमा तत्काल उद्धार तथा उपचारको जिम्मेवारी रोजगारदाताको हुनेछ । बिमा, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाका लागि सरकारी निकायले सहजीकरण गर्नेछन् ।
श्रमिकले मोबाइलमै पाउनेछन् विवरण र जानकारी
श्रमिकको रोजगारी तथा व्यक्तिगत विवरणमा परिवर्तन भएमा सम्बन्धित श्रमिककै मोबाइलमा एसएमएसमार्फत जानकारी पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । श्रमिकको काम, पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा योगदानको विद्युतीय अभिलेख राखिनेछ। यसले अनौपचारिक श्रमलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समेट्न तथा श्रमिकको अधिकार र रोजगारदाताको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।
उजुरी गरेको कारण कामबाट निकाल्न नपाइने
कार्यविधिमा श्रमिकको गुनासो सुनुवाइ तथा अधिकार संरक्षणका लागि पनि व्यवस्था गरिएको छ। पारिश्रमिक नपाएको, दुर्घटनामा उपचार तथा सुविधा नपाएको, कार्यस्थलमा दुर्व्यवहार भएको वा अन्य अधिकार हनन भएको अवस्थामा श्रमिकले मौखिक, लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सक्नेछन् । रोजगारदाताले सात दिनभित्र गुनासो फर्छ्योट गर्नुपर्नेछ। समाधान नभएमा श्रमिकले स्थानीय रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र वा श्रमिक कल्याण इकाइमा उजुरी दिन सक्नेछन् ।
स्थानीय केन्द्रले तीन दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराई १५ दिनभित्र समाधानको पहल गर्नुपर्नेछ। त्यहाँबाट पनि समाधान नभएमा श्रम कार्यालय वा सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने निकायमा कारबाहीका लागि पठाइनेछ । उजुरीकर्ताको पहिचान गोप्य राखिनेछ। उजुरी दिएको कारण कामबाट निकाल्न, तलब कट्टा गर्न, धम्क्याउन वा कुनै प्रकारको प्रतिशोध लिनसमेत पाइने छैन ।
नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई रातो कार्डदेखि कालोसूचीसम्म
कार्यविधिले श्रमिकको अधिकार संरक्षणसँगै व्यवसायीलाई पनि जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गरेको छ । श्रमिकको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई पहिलोपटक रातो कार्ड जारी गरी बढीमा ३० दिनभित्र सुधार गर्न निर्देशन दिइनेछ। रातो कार्ड कायम रहेकै अवस्थामा पुनः उल्लङ्घन गरेमा कम्तीमा एक वर्ष कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिनेछ ।
श्रमिकको खातामा ज्याला जम्मा गरेर दबाब दिई फिर्ता असुल्ने व्यवसायीलाई भने पहिलोपटकमै अधिकतम अवधिसम्म कालोसूचीमा राख्ने र असुलिएको रकम फिर्ता गराउने व्यवस्था छ ।तीन महिनाभन्दा बढी ज्याला नदिने, श्रम इजाजतबिना विदेशी श्रमिक लगाउने वा कार्यस्थल सुरक्षामा गम्भीर लापरबाही गर्ने व्यवसायीको कमजोरी नसच्चिएसम्म बिल भुक्तानी रोक्का गर्न सकिनेछ ।
व्यवसायीलाई पनि लागत तथा प्रशासनिक राहत
कार्यविधिले श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्दा निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता तथा अन्य सेवा प्रदायकको व्यावसायिक हितलाई पनि ध्यान दिएको छ । निर्माण तथा परामर्श सेवामा सामाजिक सुरक्षा योगदानको १० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्नेछ। नयाँ निर्माण तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गर्दा सामाजिक सुरक्षाका लागि थप १० प्रतिशत रकम समावेश गरिनेछ ।
परामर्श सेवा खरिदको लागत अनुमानमा प्रचलित लागतका अतिरिक्त १५ प्रतिशतसम्म ओभरहेड रकम समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। व्यवसायीले पेस गरेको प्रमाणित मासिक श्रमिक विवरणलाई आधिकारिक मानिने भएकाले एउटै विवरण विभिन्न निकायमा पटकपटक बुझाउनुपर्ने छैन ।
मन्त्री गौतमले श्रमिक र व्यवसायीलाई विकासका साझेदारका रूपमा व्याख्या गर्दै श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, जिम्मेवार व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने र सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई न्यायपूर्ण, पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले कार्यविधि जारी गरिएको बताउनुभएको छ । सरकारले यो व्यवस्थाबाट श्रमिकको श्रमको सम्मान, व्यवसायीको लगानीको संरक्षण र सरकारी आयोजनाको समयमै गुणस्तरीय कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरेको छ ।
