विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीका लागि सरकारले छुट्टै ‘विशेष सुरक्षा सल्लाहकार’ को पद सिर्जना गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहनेगरी स्थापित गरिएको उक्त पदको पत्र लिन निवर्तमान आईजीपी कार्की बिहीबार सिंहदरबार गएनन् ।
बरू उनी सरकारविरुद्धकै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गए । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर एआईजी मनोजकुमार केसीलाई नियुक्त गरेको थियो । कार्कीलाई भने नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहनेगरी निर्णय लिइएको थियो । यद्यपि उनी बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालय गएनन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार उनलाई पनि कोठाको व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको टिमको सल्लाहकार, सचिवहरू र अरु व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यालय व्यवस्थापनका लागि कुनै समस्या नहुने उनी बताउँछन् ।
‘यहाँ कार्यालयमा हामीसँग अतिरिक्त कोठा भइ नै हाल्छन्, अतिरिक्त सचिव, सचिवहरूलगायत अरू कामलाई कार्यकक्ष व्यवस्थापन भएकै हुन्छ’, अर्यालले भने, ‘त्यसक्रममा सुरक्षा सल्लाहकारका लागि पनि कोठा व्यवस्थापन गरिएको हुनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको कोठा नम्बर २०७ मा कार्यकक्षको व्यवस्थापन गरिएको छ । उनलाई नेपाल सरकारको सचिवसरह हुनेगरी सुविधा मिलाइएको स्रोत बताउँछ । सरकारका सचिवलाई आफ्नै कार्यकक्ष, सवारीसाधन र सुरक्षा पनि उपलब्ध गराउने गरिन्छ ।
सोहीअनुसार कार्कीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बिहीबार पटकपटक पत्र लिन आउन सम्पर्क गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसम्बन्धी पत्रसमेत नबुझेका उनी आफूलाई गैरकानुनी रूपमा आईजीपी पदबाट हटाइएको दाबीसहित रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुगे । जुन बिहीबार दर्तासमेत भएन ।
सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरूले निवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेकाले बिहीबार दर्ता गर्न नसकिएको जानकारी कार्कीका कानुन व्यवसायीहरूलाई दिएका छन् ।
सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता हुन नसक्नुको कारण प्रशासनिक अध्ययन प्रक्रिया रहेको बताइएको छ । निवेदन दर्ता हुनुअघि त्यसको विषयवस्तु, मागदाबी र कानुनी आधार अध्ययन गरिने भएकाले तत्काल दर्ता हुन नसकेको हो सर्वाेच्चले जनाएको छ ।
निवेदन दर्ता भएको भोलिपल्ट प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेसी तोक्ने प्रचलन रहे पनि शुक्रबार दर्ता भएमा तिहार बिदाका कारण तत्काल सुनुवाइ हुन सक्ने छैन । त्यसैले कार्कीको रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ तिहारपछि मात्रै हुने सम्भावना छ ।
