काठमाडौं – लामो समयदेखि वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा खारेजी प्रक्रियामा जान बाँकी रहेका कम्पनीलाई जरिवाना छुटसहित विवरण अद्यावधिक गर्ने समयसीमा सरकारले आगामी पुस मसान्तसम्म थप गरेको छ । यसअघि कात्तिक मसान्तसम्म तोकिएको समयसीमा दुई महिना बढाइएको हो ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म नियमानुसार लाग्ने कर, शुल्क तथा दस्तुर बुझाएमा त्यसअघिका सबै आर्थिक वर्षको कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुनेछ ।
कार्यालयका रजिष्ट्रार कृष्णकुमारी श्रेष्ठले कम्पनी सञ्चालकलाई तोकिएको समयभित्र विवरण अद्यावधिक गरी जरिवाना मिनाहाको सुविधाबाट लाभ लिन आग्रह गरेकी छन् ।
यसैबीच, नेपालमा नयाँ कम्पनी दर्ता हुने क्रम पनि बढेको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २० हजार ७३६ कम्पनी दर्ता भएकामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २६ हजार २९१ कम्पनी दर्ता भएका छन् । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा पाँच हजार ५५५ ले बढी हो ।
चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक १२ गतेसम्म थप १० हजार ४८० कम्पनी दर्ता भइसकेका छन् । विदेशबाट फर्किएका नेपालीले त्यहाँ आर्जन गरेको सीप, प्रविधि र पुँजी स्वदेशमै लगानी गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेकाले कम्पनी दर्ता बढेको रजिष्ट्रार श्रेष्ठले बताएकी छन् ।
कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले निजी लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड तथा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको स्थापना, दर्ता, प्रशासन, नियमन र खारेजीसम्बन्धी काम गर्दै आएको छ ।
कार्यालयले कम्पनीको सेयर संरचना, नाम, प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन, कम्पनी एकीकरण तथा गाभ्ने–गाभिने प्रक्रिया र सेयर तथा ऋणपत्रको अभिलेख व्यवस्थापन पनि गर्छ। साथै, कम्पनीहरूले कानुनअनुसार काम गरे–नगरेको तथा आवश्यक कागजात र वार्षिक विवरण बुझाए–नबुझाएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यालयको हो ।
कार्यालयको अभिलेखअनुसार हालसम्म तीन लाख ८८ हजार ६९० कम्पनी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये १४ हजार ९७० कम्पनी खारेज भइसकेका छन् ।
कम्पनीका वास्तविक धनीको विवरण सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्नुका साथै कानुनअनुसार सञ्चालन हुन नसकेका वा बन्द गर्न चाहेका कम्पनीको खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने काम पनि कार्यालयले गर्दै आएको छ ।



















