विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) बाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ‘विशेष सुरक्षा सल्लाहकार’ को नियुक्ति पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेका छन्।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय गरेको थियो। उनलाई बिहीबार दिनभरि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पत्र बुझ्न बारम्बार सम्पर्क गर्दा उनले कुनै जवाफ नदिएको स्रोतले बतायो। उनले आफू निकट कानुन व्यवसायीहरुले पत्र अस्वीकार गर्न सुझाव दिएपछि उनले पत्र नबुझेको बताइएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई नेपाल सरकारको ‘सचिवसरह’ को सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउने गरी सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरेको थियो। बैठकले उनलाई हटाएको पद प्रहरी महानिरीक्षकमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मनोज केसीलाई नियुक्त गरेको थियो।
उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्। सरकारको निर्णयविरुद्ध न्यायिक लडाइँमा जाने भएपछि उनले नयाँ जिम्मेवारीको पत्र नबुझेको उनी निकट स्रोतले जानकारी दियो।
यता नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा आफ्नो निरन्तरता हुनुपर्ने माग गर्दै दानबहादुर कार्की सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर पुगेका छन्। ‘रिट बिहीबार दर्ता हुन सकेन। अध्ययन गर्दैछौ भनेर आज (बिहीबार) फर्काइयो। सायद भोलि हुन्छ होला’, कार्कीका कानुन व्यवसायी टीका कुवँरले विश्वखबरलाई बताए।
सरकारले बुधबार कार्कीलाई महानिरीक्षक पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेको थियो।
कार्कीलाई हटाएर एआईजी मनोज केसीलाई सरकारले आईजीपी नियुक्त गरेपछि त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै कार्की सर्वोच्च अदालत गएका छन्।
