विश्व खबर 
काठमाडौं – चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबिना एन्टिबायोटिक औषधि बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि काठमाडौं उपत्यकाकै फार्मेसीहरूले खुलेआम यस्तो औषधि बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । औषधि व्यवस्था विभागले ललितपुरका १६ सामुदायिक फार्मेसीमा गरेको छड्के अनुगमनका क्रममा १३ वटाले चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबिनै एन्टिबायोटिक बिक्री गरेको भेटिएको हो ।
विभागले शुक्रबार आफ्नै कर्मचारीलाई एजिथ्रोमाइसिन नामक एन्टिबायोटिक औषधि किन्न पठाएर अनुगमन गरेको थियो । कर्मचारीले मौखिक रूपमा औषधि माग गर्दा नै फार्मेसीहरूले औषधि उपलब्ध गराएका थिए । विभागका औषधि व्यवस्थापक शम्भु शाहका अनुसार अनुगमन गरिएका १६ मध्ये १३ फार्मेसीले चिकित्सकको पुर्जाबिना औषधि बिक्री गरेका हुन् । सातदोबाटो र महालक्ष्मी क्षेत्रका नवीन फार्मेसी, अम्बिका फार्मेसी, इजी फार्मेसी, भटेक्स फार्मेसी र विश्वास फार्मेसीलगायतमा अनुगमन गरिएको थियो । गोसाईँकुण्ड फार्मेसी र सन्तोषी फार्मेसीले भने प्रेस्क्रिप्सनबिना औषधि बिक्री नगरेको पाइएको विभागले जनाएको छ ।
औषधि व्यवस्थापक शाहले एन्टिबायोटिक औषधि चिकित्सकको सल्लाहबिना बिक्री तथा प्रयोग गर्न नपाइने बताए । उनका अनुसार एन्टिबायोटिकको जथाभावी प्रयोगले जीवाणुमा औषधिविरुद्ध लड्ने क्षमता विकास हुने अर्थात् सुपरबगको जोखिम बढ्छ । यसले मानव स्वास्थ्यमा मात्र नभई समग्र वातावरणमै असर पार्न सक्छ । सामान्य संक्रमणको उपचारसमेत कठिन बन्ने भएकाले एन्टिबायोटिकको प्रयोगमा सावधानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
अनुगमनका क्रममा विभागले प्रेस्क्रिप्सनबिना एन्टिबायोटिक बिक्री नगर्न फार्मेसीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । मौखिक मागकै आधारमा औषधि बिक्री गर्ने फार्मेसी सञ्चालकलाई औषधि ऐन, २०३५ अनुसार विभागमा उपस्थित हुनसमेत निर्देशन दिइएको शाहले बताए । उनले काठमाडौंजस्तो सुविधायुक्त ठाउँमा गरिएको अनुगमनमा समेत यस्तो अवस्था देखिनुले उपत्यकाबाहिरको अवस्था झन् गम्भीर हुन सक्ने संकेत गरेको बताए ।
हाल नेपालमा औषधि ऐन, २०३५ कार्यान्वयनमा रहे पनि जथाभावी औषधि बिक्री गर्नेमाथि प्रभावकारी कारबाही गर्ने व्यवस्था कमजोर रहेको विभागको भनाइ छ । फार्मेसी निलम्बन र स्पष्टीकरण सोध्नेसम्मको व्यवस्था भए पनि दण्ड तथा सजायको प्रभावकारी प्रावधान आवश्यक रहेको औषधि व्यवस्थापक शाहले बताए ।
यसैलाई ध्यानमा राखेर औषधि व्यवस्था विभागले औषधि ऐन संशोधनका लागि ‘औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री ऐन, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयमा पठाएको छ । नयाँ मस्यौदामा नियम उल्लङ्घन गर्नेमाथि दण्ड तथा सजायको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको शाहले जानकारी दिए ।
स्रोतःनयाँपत्रिका
