विश्व खबर 
काठमाडौं- जापानले भूकम्प, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोटलगायत प्राकृतिक विपद्को जोखिम सामना गर्न सोमबार नयाँ राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन निकाय स्थापना गरेको छ। प्रशान्त महासागरको तटीय क्षेत्रमा ठूलो भूकम्प आउने वा राजधानी टोकियोमै शक्तिशाली भूकम्प जाने तथा माउन्ट फुजी ज्वालामुखी विस्फोट हुनसक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै जापानले यस्तो निकाय गठन गरेको हो।
नयाँ स्थापना गरिएको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन निकायमा ३५० भन्दा बढी कर्मचारी रहनेछन्। उनीहरूले विपद् आउनुअघि गरिने तयारी, आपत्कालीन अवस्थामा उद्धार तथा प्रतिकार्य र विपद्पछिको पुनर्निर्माणसम्बन्धी कामको नेतृत्व गर्नेछन्।
समाचार माध्यम एपीका अनुसार यो निकाय कुनै निश्चित विपद् आउन लागेको पूर्वानुमानका आधारमा स्थापना गरिएको होइन। सन् २०११ मा जापानको उत्तरी क्षेत्रमा गएको शक्तिशाली भूकम्प र त्यसपछि आएको सुनामीका कारण करिब २० हजार मानिसको ज्यान गएको थियो। त्यसपछि फुकुसिमा आणविक दुर्घटनासमेत भएको थियो। त्यही स्तरको ठूलो विपद् फेरि आएमा त्यसको सामना गर्न जापान कति तयार छ भन्ने चिन्तालाई सम्बोधन गर्न नयाँ निकाय स्थापना गरिएको एपीले जनाएको छ।
प्रशान्त महासागरको ‘रिङ अफ फायर’ क्षेत्रमा अवस्थित जापान विश्वकै प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेका मुलुकमध्ये एक हो। तर यसअघि जापानमा विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै राष्ट्रिय निकाय थिएन।
पुनर्निर्माणमन्त्री गोसी होसोनोले नयाँ निकायले विपद् प्रतिकार्यको केन्द्रीय नेतृत्व गर्ने बताए। उनले नागरिकको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न विपद् पूर्वतयारीलाई थप सुदृढ बनाउने र जापानलाई विश्वकै सबैभन्दा बढी विपद् प्रतिरोधी मुलुक बनाउने लक्ष्य रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले पनि प्राकृतिक विपद् रोक्न नसकिए पनि पूर्वतयारीमार्फत त्यसबाट हुने क्षति कम गर्न सकिने बताइन्। नयाँ निकायको उद्घाटन समारोहमा उनले कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै तयारीलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएकी छन्।
नयाँ निकाय स्थापना भएसँगै पुनर्निर्माणमन्त्री होसोनोले स्थानीय सरकार र सर्वसाधारणलाई विपद् पूर्वतयारीको अवस्था पुनरवलोकन गर्न आग्रह गरेका छन्।
उनले सोमबार जारी गरेको विशेष आग्रहमा घरको भूकम्प प्रतिरोधी क्षमता जाँच गर्न, घरभित्रका फर्निचर तथा अन्य सामान सुरक्षित रूपमा अड्याउन, आपत्कालीन अवस्थामा सुरक्षित स्थानमा जाने प्रक्रियाको समीक्षा गर्न र कम्तीमा तीन दिनसम्म पुग्ने खानेपानी तथा पोर्टेबल शौचालयको व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
‘आफ्नो अवस्थाबारे आफैं सोच्नुहोस् र आवश्यक कदम चाल्नुहोस्’, उनले भने।
सन् २०११ मा भएको फुकुसिमा आणविक संकट व्यवस्थापनको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका होसोनोले त्यतिबेलाको अनुभव र विशेषज्ञतालाई नयाँ निकायको काममा उपयोग गर्ने बताएका छन्।
होसोनोका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा जापानका आधाभन्दा कम स्थानीय तहका अधिकारीले मात्र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम लिएका छन्। त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न आवश्यक सहयोग गर्ने योजनासमेत केवल १५ प्रतिशत स्थानीय तहसँग मात्र छ।
यसअघि जापानले विपद्का बेला विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी विभागका कर्मचारीलाई समेटेर अस्थायी प्रतिकार्य टोली बनाउँदै आएको थियो। तर सबै निकायबीच समन्वय गर्ने स्थायी केन्द्रीय संरचना थिएन।
विज्ञहरूले आगामी केही दशकभित्र जापानमा शक्तिशाली भूकम्प जान सक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। यस्ता भूकम्प कहिले र कहाँ जान्छन् भन्ने निश्चित रूपमा पूर्वानुमान गर्न नसकिए पनि सरकारले नागरिकलाई पूर्वतयारीमा रहन आग्रह गरेको छ।
सरकारको आकलनअनुसार यस्तो महाभूकम्प आएमा करिब दुई लाख ९८ हजार मानिसको मृत्यु हुनसक्छ। ६५ लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने हुनसक्छ भने २३ लाख ५० हजार घर पूर्ण रूपमा नष्ट हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
राजधानी टोकियो महानगर क्षेत्रमा ठूलो भूकम्प गएमा पनि करिब १८ हजार मानिसको मृत्यु हुन सक्ने, ४१ लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने र चार लाख घर नष्ट हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।
सन् २०११ को मार्चमा जापानको उत्तरी क्षेत्रमा गएको ९ म्याग्निच्युडको भूकम्प र त्यसपछि आएको विशाल सुनामीका कारण करिब १९ हजार ८०० मानिसको मृत्यु भएको थियो। तीमध्ये तीन हजार ८१० जनाको मृत्यु विपद्पछिको कठिन जीवनयापनका कारण भएको थियो।
यसै वर्षको जुलाईमा जापानको दक्षिणपश्चिमी क्षेत्र कुमामोतोमा ७.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। उक्त भूकम्पमा ३८ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ६९ हजारभन्दा बढी घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त वा क्षतिग्रस्त भएका थिए।
–एपी
